‘पास’ ले बढायो भीड 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजधानीका तीन जिल्ला कार्यालयले बढी पास वितरण भएका कारण उपत्यकाका धेरै ठाउँमा भीड जम्मा हुने गरेको र त्यसले संक्रमण फैलिने खतरा बढेको औंल्याउँदै रिपोर्ट विभागलाई दिएका छन् । विभागले त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिई भीड नियन्त्रण गर्ने कदम चाल्न सुझाइसकेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।

लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सडक र चोकचोकमा परिचालित नेपाल प्रहरीले समेत बढी पास वितरण भएकाले गाडी र मानिसको बढी भीडभाड हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरूलाई अधिकार नभएको जानकारी माथिल्लो निकायलाई गराउँदै आएका छन् ।

कोभिड–१९ बाट देशवासीलाई जोगाउन सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको मर्मविपरीत चोक, सडक र बजारमा देखिइरहेको भीडका कारण उपत्यकामा संक्रमण फैलने खतरा बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औंल्याएका छन् ।

लकडाउनकै क्रममा समेत मुख्य बजार, सडक र चोकमा पास लिएका निजी तथा भाडाका सवारी साधन निर्वाध दौडिने गरेका छन् । सडकमा हिँडडुल गर्नसमेत नदिन परिचालित प्रहरीहरू पास भएका अनावश्यक मोटरसाइकल लगायतका गाडी नियन्त्रण गर्न आफूहरूसित अधिकार नभएको बताउँछन् ।

लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यक कामका नाउँमा निजी र ढुवानीका सवारी साधन चलाउने अनुमतिका लागि पास लिन उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनहुँ भीड लाग्ने गरेको छ । बिहीबार तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यस्तो पास लिन लाइन बसेकाहरूको भीड सम्हालिसक्नु थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार बिहान तीनदेखि चार सय जना टाँसिएरै या एक मिटरभन्दा कम दूरीमा लाइनमा बसिरहेको देखिएको थियो ।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई अफिस आउजाउ गर्नेलाई सम्बन्धित २२ वटै मन्त्रालयले र औषधि, खाद्यान्नसहितका अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पास दिने गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अत्यावश्यक कामका लागि राष्ट्र बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त पास जारी गर्ने गरेका छन् । ती निकायले पास आफैं लगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा जारी गर्ने गरेका छन् । तिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी या सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर रहने गरेको छ ।

बिरामीलाई अस्पताल लान या ल्याउन, शव अन्तिम संस्कारका लागि लैजान, मिडिया र स्वास्थ्यकर्मी लगायतका अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले पास जारी गर्ने गरेका छन् ।

तीन जिल्ला प्रशासन, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग र २२ वटा मन्त्रालयबाट दिनहुँ धेरै पास वितरण भएकाले उपत्यकामा कम्तीमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी एक मिटर हुनै पर्ने, सडक, मुख्य बजार र चोकमा भीड जम्मा हुन नदिने सरकारी घोषणाको धज्जी उडिरहेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका नाममा तीनवटै जिल्ला प्रशासन र वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागबाट हजारौं पास वितरण भए पनि उपत्यकाका सबैजसो ठाउँमा खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न लगायतका सामानको अभाव हुन थालेको छ ।

आयल निगम, ग्यास आपूर्तिकर्ताको संयुक्त पहलमा ठाउँठाउँमा सीमित संख्यामा ग्यास वितरण हुन थाले पनि त्यो अपुग रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । लकडाउन सुरु भएपछि औषधि पसलहरूमा औषधि आउन छाडेको छ । पुरानो स्टकबाट औषधि बेचिरहेको र लकडाउन सुरु भएपछि नयाँ औषधि नआएको औषधि पसलेहरू बताउँछन् । किराना पसल, बिगमार्ट र सुपरमार्केटहरूमा सामान अभाव हुन थालेको छ । नयाँ सामान ढुवानी नभएकाले अभाव भएको ती बजारका सञ्चालकहरू बताउँछन् । सामान सकिन थालेकै कारण सरकारले तोकेको समयमा समेत त्यस्ता धेरैजसो किराना पसल, बिगमार्ट र सुपरमार्केटहरू बन्द हुन थालेका छन् ।

कम संख्यामा खुल्ने गरेका तरकारी तथा फलफूल बजार र बिगमार्ट तथा सुपरमार्केटमा बढी भीड हुनाले जानै डराउनुपर्ने स्थिति छ । बजार खुल्ने समय थोरै मात्र तोकिएको र एकैचोटि उपभोक्ता ठूलो संख्यामा बजारमा पुग्दा भीड बढी हुने गरेको हो । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी कम्तीमा एक मिटर हुनै पर्ने व्यवस्था नगरिएका कारण तरकारी तथा फलफूल बजार र बिगमार्ट तथा सुपरमार्केटमा खचाखच हुँदा संक्रमण फैलने त्रास रहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा अत्यावश्यक पास वितरण र अनुगमनको जिम्मा मुलुकका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको बताए । उनले बढी वितरण भएको र त्यसले समस्या निम्त्याएको पाइए नियन्त्रण गर्ने कामसमेत जिल्ला प्रशासनकै भएको बताए ।

सडक, चोक र मुख्य बजारमा किन गाडी र मानिसको भीड भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले लकडाउनका समयमा समेत सबै मन्त्रालय तथा धेरै सरकारी कार्यालय खुलेको, तिनका गाडी ओहोरदोहोर भइरहेको र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्नै पर्ने भएकाले पनि सडकमा बढी गाडी र भीड देखिएको हुन सक्ने बताए ।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी, अत्यावश्यक कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी आउजाउ गर्न आवश्यक पर्ने गाडी र व्यक्तिका लागि पास जारी गर्ने अख्तियारी उपत्यकामा तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दिएको छ । तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पास लिन आउनेको भीड बढी हुन थालेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, राष्ट्र बैंक र सबै मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यकताअनुसार पास वितरण गर्ने अख्तियार दिइएको हो । ती निकायले प्रमुख जिल्ला अधिकारी या सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर भएको पास जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ल्याई आवश्यक कर्मचारीको नाम र गाडीको विवरण खुलाई वितरण गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौंका प्रजिअ दाहालले अत्यावश्यक परेका व्यक्ति र गाडीबाहेक अरूलाई पास वितरण नगरिएको दाबी गरे । उनले एकपटक लिएको पास पटकपटक दुरुपयोग भएको पाइएपछि पासको रङ नै परिवर्तन गरिएको जानकारीसमेत दिए । ‘पहिला सेतो पास वितरण गरेका थियौं, पटकपटक दुरुपयोग हुन थालेपछि अहिले दुई/तीनदेखि पहेँलो रङको पास वितरण गर्न थालेका छौं,’ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘सडकमा परिचालित प्रहरीलाई सेतो रङको पास नियन्त्रणमा लिन भनिसकेका छौं ।’

उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड हुन नदिन अत्यावश्यकलाई मात्र पास वितरण गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवलाई जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट आवश्यक संख्यामा मात्र पास उपलब्ध गराउने गरिएको दाबी गरे । उनले जिल्ला प्रशासनले बिरामीलाई अस्पतालमा लान, ल्याउन तथा शव दाहसंस्कारका लागि लैजानका लागि अत्यावश्यक पास मात्र वितरण गर्ने गरेको बताए ।