कोरोनाका कारण २६ औं जलवायु सम्मेलन स्थगित 

जर्मनीको बोनमा मुख्यालय रहेको यूएनएफसीसीसीको कोप ब्युरोले यो निर्णय गरेको हो । गत मंसिरमा स्पेनको म्याड्रिडमा भएको २५ औं जलवायु सम्मेलनले २६ औं सम्मेलन ग्लास्गोका लागि तय गरेको थियो । कोप २६ को मिति तोकिएको छैन । यो सम्मेलन सम्भवतः सन् २०२१ को मध्यतिर आयोजना हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोना संक्रमणले विश्व नै अक्रान्त भएपछि करिब ३० हजार मानिस सहभागी हुने उक्त सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।

कोप २६ को स्थल तोकिएको स्कटीस इभेन्ट्स क्याम्पसलाई कोभिड १९ का बिरामीको अस्थायी अपतालमा रुपान्तरण गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण बेलायतसमेत आक्रान्त बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बेलायतमा २ हजार ३ सय ५७ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

कोप २६ का लागि अध्यक्ष रहेका अलोक शर्माले विश्वले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको र सबै देशहरूले कोभिड १९ बाट जीवन बचाउने लडाई लडिरहेकाले सम्मेलन स्थगित गरिएको जनाएका छन् । यूएनएफसीसीसीकी कार्यकारी सचिव प्याट्रिसिया एस्पिनोसाले कोभिड १९ ले मानवजातिका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण खतरा उत्पन्न गराएको भन्दै २१ औं शताब्दीलाई सफा, ग्रिन, स्वस्थ, न्यायीक, सुरक्षित र बढी लचिलो बनाउने अवसरका रुपमा लिन विश्वका नेतृत्वलाई सुझाएकी छन् ।

कोप २५ को अध्यक्षता गरेकी चिलीकी वातावरणमन्त्री क्यारोलिन शमिटले सम्मेलन स्थगित हुनु दुर्भाग्य भए पनि यो विश्वलाई नै बचाउनुपर्ने बेला भएकाले दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । ५ महिना अघि म्याडरिडमा दुई साता भन्दा बढी चलेको सम्मेलन निष्कर्ष विहीन भएको थियो । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, कार्बन व्यापारको व्यवस्थापन, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) मा लगानी र जलवायु वित्त (क्लाइमेट फण्ड) लगायतका विषयमा ग्लास्गोबाट निर्णय लिइने बताइएको थियो ।

खासगरी नेपाललगायत ४७ देश सहभागी अति कम विकसित र टापु मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा नयां वाचा गर्न विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिए पनि उनीहरु अन्तिमसम्मै टसको मस भएपछि २५ औं सम्मेलन निरर्थक बनेको थियो ।

अति कम विकसित र टापु मुलुकहरुले ग्लास्गोमा हुने सम्मेलनअघि सबै देशहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्ने महत्वकांक्षी योजना तयार गर्न दबाब दिएका थिए । विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अहिले भइरहेको उत्सर्जन कटौती आवश्यक पर्छ । पेरिस सम्झौताले पनि त्यही भनेको छ ।

तर, विकसित मुलुकहरुले हरित गृह ग्यास कटौतीमा आफ्ना योजना परिमार्जन नगर्ने हो भने त्यो सम्भव नभएको वातावरणविदहरुको विश्लेषण छ । जलवायुजन्य जोखिम भोगिरहेका नेपालसहितका कम विकसित र टापु मुलुकहरुले दिनप्रतिदिन जलवायुले विपत्ति निम्त्याउने क्रम बढिरहेको भनी विज्ञानलाई विकसित मुलुकहरुले लत्याएको आरोप लगाएका छन् ।

यूएनएफसीसीका अनुसार अर्को वर्षसम्ममा आफ्ना राष्ट्रिय योजना (एनडीसी) सुधार्न ८४ मुलुकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ७३ मुलुकहरुले सन् २०५० सम्ममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन योजना तयार प्रण गरेका छन् ।