कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न तीन साताको लकडाउन पर्याप्त छैन : बेलायती अध्ययन

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा  नियन्त्रणका लागि भारतमा २१ दिनको लकडाउन पर्याप्त नहुने एउटा बेलायती अध्ययनले दाबी गरेको छ । अध्ययनले भारतको सामाजिक र जानसांख्यिक संरचनालाई हेर्दा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कम्तीमा पनि ४९ दिनको लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष‍समेत निकालेको छ । 

भारतमा कोरोना नियन्त्रण गर्न तीन साताको लकडाउन पर्याप्त छैन : बेलायती अध्ययन

अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष दिए पनि लकडाउन लम्बिने सम्भावनालाई भारतका क्याबिनेट सचिव राजीव गौबाले भने ठाडै नकारेका छन् । ‘यी खबरले म छक्क परेको छु, तत्काल लकडाउन लम्ब्याउने कुनै सम्भावना छैन,’ गौबालाई उद्धृत गर्दै प्रेस इन्फर्मेसन ब्यूरो अफ इण्डिया(पीआईबी)ले सोमबार ट्वीट गरेको छ ।

बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयअन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ अप्लाइड एण्ड थियोरेटिकल फिजिक्सका दई अध्येता राजेश सिंहरोनोजोय अधिकारीको संयुक्त अध्ययनले पछिल्लो निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरुले कोरोना संक्रमण रोक्न हाल लागू रहेको तीन साता लामो लकडाउनलाई केन्द्रमा राखेर गणितीय मोडलमा आधारित भएर अध्ययन गरेका थिए । र, त्यसैका आधारमा विभिन्न परिदृश्यहरु प्रक्षेपण गरिएका छन् । जसअनुसार पहिलो मोडलअन्तर्गत २१ दिने लकडाउनले संक्रमणको दर घटाए पनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भने नहुने देखाएको छ । साथै केही समयपछि संक्रण फेरि ह्वात्तै उकालो लाग्ने पनि उनीहरुको प्रक्षेपण छ ।

दोस्रो मोडलमा भने पहिलो २१ दिन लकडाउनपछि बीचमा पाँच दिन छाडेर फेरि २८ दिनको लकडाउन गरिन्छ । यो मोडलले महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आउने गरी संक्रमण नआउने परिदृश्यको आकलन गरेको छ । तेस्रो मोडलमा सुरुमा २१ दिन त्यसपछि पाँच दिन छाडेर फेरि २८ दिन र फेरि पाँच दिन छाडेर १८ दिन लकडाउन गरिन्छ । यो मोडलको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा संक्रमण विस्तारै कम हुँदै जाने र केही समयपछि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । चौथो मोडलअन्तर्गत भने ४९ दिन लामो लकडाउन गरिन्छ । र, यसो गर्दा महामारी नियन्त्रणमा आउने अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको छ । ४९ दिने लकडाउनले मृत्युदरमा पनि उल्लेख्य कमी आउने दाबी सिंह र अधिकारीको अध्ययनमा गरिएको छ । अध्ययनले समग्रमा भारतमा कोरोना महाव्याधीको प्रकोप रोक्न तीन हप्ता लामो लकडाउन पर्याप्त नहुने तर बीचमा केही समयको राहत दिएर फेरि लकडाउन गरिएको खण्डमा संक्रमणलाई कम गर्न सकिने बताएको छ । त्यस्तै क्रमश: सामाजिक दूरी र क्वारेन्टाइनको सही रुपमा पालना भएमा पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा गर्न सकिने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

अध्ययनका क्रममा भारत, चीन र इटालीको जनसांख्यिक संरचनालाई केलाइएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा भारतको सामाजिक संरचना चीन र इटालीको भन्दा फरक रहेको हुँदा कारोना संक्रमण रोक्न विशिष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने पनि सुझाइएको छ । त्यसैगरी चीन र इटालीको तुलनामा भारतमा तीन पुस्ताबीचको सघन सम्पर्क रहने सामाजिक यथार्थलाई संक्रमण फैलाउन प्रमुख जिम्मेवार बन्न सक्ने तर्क पनि अध्ययनमा गरिएको छ । ‘यी मुलुकहरुमा मानिस–मानिस बीचबाट संक्रमण सर्ने जोखिम उत्तिकै भए पनि उमेर समूह र सामाजिक सम्पर्कको भिन्नताले संक्रमणको फैलावटको स्वरुप फरक छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । साथै भारतमा मात्र करीब २ करोड मानिसको ज्यान लिएको सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुको महामारी कारण खोतल्ने क्रममा सामाजिक दूरीको दिगो र प्रभावकारी नहुँदा त्यति ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अध्ययनमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्‍न चार वटा मोडल

जनसंख्याको बनोट र उमेर समूहबीच हुने सामाजिक सम्पर्कमा आधारित भएर कोरोनाको संक्रमणको फैलावटको सम्भावना र त्यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न चारवटा गणितीय मोडल प्रस्तत गरिएको हो । यी मोडललाई क्षेत्रअनुसार पनि लागू गर्न सकिने पनि सुझाइएको छ । ती मोडलअनुसार विभिन्न चारवटा सम्भावित परिदृश्यको अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले युवाहरुलाई भाइरसका प्रमुख संवाहकको रुपमा हेरेको छ । र, सबैभन्दा बढी जोखिमा ६० देखि ६४ वर्षका मानिसहरुको रहेको बताइएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा २१ दिनको लकडाउनबाट कोरोना महामारीमाथि नियन्त्रण पाउन पर्याप्त नभएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । तर अध्ययनका केही सीमाहरु पनि रहेका छन् । लकडाउन र सामाजिक दूरी प्रभावकारी बनाउने उपायहरु फरकफरक हुनसक्ने भएकाले यो अध्ययनलाई सबै ठाउँका लागि अनुकूल नहुन सक्ने स्वीकार गरिएको छ ।

भारत सरकारले कोरोनाको सक्रंमण बढ्दै गएपछि गत २४ मार्चदेखि तीन साता लामो देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको हो । सोमबार साँझसम्म भारतमा १०७१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने २९ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?