निजी क्षेत्रको चार्टरमा मेडिकल किट ल्याइँदै

‘राज्यलाई परेको विपद्‍मा सहयोग गर्न तत्पर छौं’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — फैंलदो कोरोना संक्रमणमाझ तत्काल आवश्यक देखिएको मेडिकल उपकरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लिन निजी क्षेत्रका व्यवसायीको तत्परतामा आगामी बिहीबार(अप्रिल २) नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी विमान चीनको ग्वान्जाओ जाने भएको छ । 



अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा चिनिएको फ्ल्यास फ्रेइट लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेडको संयोजनमा काठमाडौंका अस्पताल ट्रेडिङ सेन्टर, मेडिकल पसलसहित २० भन्दा बढी समूहले मेडिकल सामग्री मगाएका छन् ।


नेपाल वायुसेवाको चार्टड उडानमा मेडिकल किट्स, पन्जा, टेस्टिङ् किट्स, आईआर थर्मोमिटर, मास्क, पीपीईसहित ३० टनभन्दा बढी सामान हुनेछ । ‘तत्काल आवश्यक देखिएको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मेडिकल उपकरण यो कार्गोमा आउने भएको छ,’फ्ल्यास फ्रेइट लजिस्टिक प्रालिकी महाप्रबन्धक अरुणा सिग्देलले कान्तिपुरसाग भनिन्—‘हामीले कुनै नाफाघाटाभन्दा पनि हाम्रो संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अर्न्तगत यो काम गर्न लागेका हौं, राज्यलाई आइपरेको कठीनाइको घडीमा सकेको सहयोग गर्न चाहेका हौं ।’


कोरोना संक्रमणको बाध्यकारी अवस्थाका माझ एक सातायता काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आवागमन प्रतिबन्ध भएका अवस्थामा विशेष अवस्थामा उडान भर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले आफू त्यही प्रकृयाको अन्तिम चरणमा रहेको सिग्देलले बताइन् ।


प्राधिकरण स्रोतका अनुसार तत्काल मेडिकल सामग्री, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण ल्याउने हकमा सेवाप्रदायक बनेर आउने निजी क्षेत्रलाई पनि विमान चार्टड सेवामा सक्दो सहजीकरण गर्न पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको निर्देशन आएको छ । अहिले चीनबाट ल्याउन लागेको मेडिकल सामग्रीमा प्रति केजी ८ डलर कार्गो शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । यस्तो सामग्रीका हकमा सम्भवतः भन्सार विभागले पनि तत्कालको हकमा भन्सार शुल्क छुट दिन सक्नेछ ।


एक जर्मन बहुराष्ट्रिय कम्पनी डीबी सेङ्कर नेटवर्कको कार्यकारी साझेदारसमेत रहेको फ्ल्यास फ्रेइट लजिस्टिकमा १५ वर्षयता काम गर्दै आएकी महाप्रबन्धक सिग्देलका अनुसार आफ्नो संस्थाको ‘थिङ्क ग्लोबल, एक्ट लोकल’ लक्ष्यमा निर्देशित रहेर अहिले राज्यले बेहोरेको आवश्यकतामा काम गर्न चाहेको बताइन् । ‘मेडिकल उपकरण र पीपीइसहितको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको आवश्यकतामा देशैभरबाट अनुरोध आइरहेको छ,’उनले भनिन्—‘अनुरोधसागै आवश्यकताको सूची बढेर गयो भने अर्को चरणमा पनि बिमान चार्टड लिएर चीन जान सक्नेछौं ।’


नेपाल वायुसेवा निगमको बजार प्रबन्ध शाखाका अनुसार यसरी चार्टड सेवा उपलब्ध गराउादा प्रति घण्टा १७ हजार डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबमा दोहोरो उडानमा चार्टड सेवा लिन चाहनेले काठमाडौं–ग्वान्जाओ उडानमा झण्डै २ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने हुन्छ ।


तर, चीनबाट आउने मेडिकल सामग्री, परीक्षण उपकरण आदि गुणस्तरीय नभएको भन्दै स्पेन, चेक गणतन्त्र जस्ता मुलुकमा चिनियाँ सामग्री बहिष्कार गरिएको हालैको घटनाक्रमबारे काठमाडौंमा परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘बेखबर’ झै देखिएका छन् । चीनबाट आउने यस्ता सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेका बेला चीन सरकारले सहयोगमा दिएका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण किटको पहिलो लट आइतबार सााझसम्म काठमाडौं आइपुग्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ । आइतबार आउने किटले २ हजार सम्भावित कोरोना संक्रमितको परीक्षण गर्न पुग्नेछ ।


‘हामीले लजिष्टिक, कार्गो संयोजन गर्ने मात्रै हो,’ नेपाल–चाइना च्याम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रीको सदस्य समेत रहेको फ्ल्यास फ्रेइट लजिष्टिककी महाप्रबन्धक सिग्देलले भनिन्,‘स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशील विषयमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने ग्राहकले यसको गुणस्तर र उपयोगिता आफैं पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ, हामीले गुणस्तर मापन गर्न मिल्दैन ।’ प्रकाशित : चैत्र १५, २०७६ १३:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘खुला सीमा बन्द गर’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कोभिड–१९ रोकथामका लागि नेपाल–भारत खुला सीमालाई निश्चित समयका लागि बन्द गर्नुपर्नेमा कूटनीतिक जानकार र विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले सीमाको आवागमन र जनसम्पर्कका विषयमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका छन् । 

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले द्विदेशीय सीमा केही समयका लागि भए पनि बन्द गर्नैपर्ने स्थिति देखिएको बताए । ‘खुला सीमा भनेर मानवीय अर्थमा मात्रै ख्याल गर्ने अहिले अवस्था छैन,’ गृह जिल्ला कपिलवस्तुमा रहेका उपाध्यायले टेलिफोनमा भने । भारतमा कोभिड–१९ बाट ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने केरला, चण्डीगढ, पश्चिम बंगालसहितका राज्यमा संक्रमितको संख्या साढे २ सय नाघिसकेको छ ।

सीमा व्यवस्थापन गर्न र नागरिक आवागमनको रेकर्ड अद्यावधिक गर्न ढिला भइरहेको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए । ‘नेपाल–भारत खुला सीमा भन्नासाथ आवतजावत गर्ने दुई देशका नागरिकको सरोकारमा मानवीय पक्षलाई मात्रै जोडेर हेर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘को आयो, को गयो । थाहा भइरहेको देखिँदैन । अब एउटा अवसर ठानेर द्विदेशीय नाकामा तत्काल कडाइ गर्नैपर्छ ।’ विकसित र प्राविधिक क्षमता भएका अमेरिकी/युरोपेली मुलुकमा समेत कोभिड–१९ नियन्त्रणबाहिर रहेकाले खुला सीमालाई दुरुपयोग गर्नै नमिल्ने उपाध्यायको तर्क छ ।

जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि दिनेश भट्टराईले पनि नेपाल–भारत खुला सीमालाई तुरुन्त नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘आज सेन्जेनभित्रका युरोपेली मुलुकहरू थलिएका छन् । वर्षौंदेखिको बन्द–व्यापार, आवतजावत र साझा नेटवर्कलाई लकडाउन गरेर कोरोना संक्रमणको सतर्कतामा जुटेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भने नेपाल र भारतबीचको घनिभूत र गहिरो सम्बन्ध भन्दै खुला सीमामा निर्बाध आवतजावत गर्न दिइरहेका छौं । यो लापरबाहीले भोलि भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।’

भट्टराईले नेपालबाट भारततर्फ जान पूरै कडिकडाउ गरिएको तर भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न भने कुनै जाँच–परीक्षणबिनै दिइएको बताए । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनमा समेत द्विदेशीय आवागमनलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने र निर्धारित परिचयपत्रका भरमा तथा सीमावर्ती बिन्दुमा रेकर्ड राखेर मात्रै आवागमन गर्न सकिने सुझाव राखिएको थियो । तर ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल तथा भारत सरकारको साझा र स्वीकार्य दस्तावेज बन्न सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर खुला सीमा छ ।

‘खुला नाका बन्दका लागि नेपाल सरकारले गत बिहीबार भारतलाई प्रस्ताव गरेको खबर पुष्टि भइसकेको छ,’ भारतीय आप्रवासनमा रहेका नेपाली कामदारको स्थितिमाथि विद्यावारिधि गर्ने अध्येता केशव बस्यालले भने, ‘अब भारतीय पक्षको अनुमति पर्खेरै बस्ने हो कि आफ्नो स्रोत–साधनले भ्याएसम्म खुला सीमामा कडाइ र व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भन्ने सरोकार नेपाल सरकारको हो ।’ बस्यालले पनि कोभिड–१९ रोक्न ‘यो वा त्यो’ नभनीकन तत्काल सीमा ‘सिल’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कूटनीतिज्ञ उपाध्याय र भट्टराईले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहज आवागमनका लागि विशेष संयन्त्र र विशेष नाकाबाट मात्रै घर आउन मिल्ने गरी ‘आवागमन नियमन’ गर्न सकिने सुझाव दिए । गत सातादेखि सुनौली, काँकडभिट्टा, जोगवनी र गड्डाचौकी स्थल नाकाबाट मात्रै दुई देशका नागरिकलाई आवतजावत गर्न दिने भनिए पनि यो निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्विदेशीय खुला सीमा व्यवस्थापन र कडाइका लागि साझा प्रबन्ध तय गर्न गत बिहीबार भारतलाई अनुरोध गरिसकिएको जानकारी दिँदै भने, ‘यसमा जवाफ आइसकेको छैन ।’

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×