‘देशभर एक लाख ३० हजार अट्ने क्वारेन्टाइन’
काठमाडौँ — सरकारले देशभर १ लाख ३० हजारलाई राख्न सकिने क्षमतासहितको क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका क्वारेन्टाइन जतिसक्दो छिटो बनाउने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए ।
उनका अनुसार केन्द्रीय सरकारले ५ हजार अट्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाउनेछ । कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत सोमबार पारित गरेको कार्यविधिअनुसार सबै प्रदेश सरकार, महानगरपालिकाहरू र तराई मधेसका जिल्लाले दुई/दुई हजार, उपमहानगरपालिकाले एक हजार र हिमाली तथा पहाडी जिल्लाले पाँच/पाँच सय अट्ने क्वारेन्टाइन बनाउनेछन् ।
क्वारेन्टाइन बनाउन भक्तपुर नगरकोटका होटलमा रहेका २ हजारमध्ये ५ सय कोठा प्रयोग गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । यस्तै भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजको ४ सय ५० बेडलाई क्वारेन्टाइन र ५ वटा वार्डलाई आइसोलेसनका लागि तयार पारिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशालामा ७० जनाका लागि क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
क्वारेन्टाइन निर्माणको सरकारी तयारी र मापदण्डबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी :
क्वारेन्टाइन निर्माणको तयारी कस्तो छ ?
क्वारेन्टाइनको आवश्यकता अहिले अलिकति बदलिएको छ । सुरुमा विदेशबाट हवाई यात्राबाट आउने मानिसलाई आवश्यक पर्यो भने सामूहिक क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने हाम्रो सुरुको कन्सेप्ट हो । त्यही कन्सेप्टका आधारमा वुहानबाट विद्यार्थी ल्यायौं र राख्यौं । त्यस्तै सडकको माध्यमबाट आउनेको पनि स्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले केही निश्चित समयका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा अवस्था थियो । अहिले सबै बन्द छ । अब क्वारेन्टाइनको अवस्था बदलिएको छ । भोलि कुनै बाक्लो बस्तीमा या कुनै कारखानामा कुनै व्यक्ति कोरोना संक्रमित देखिए त्यसबाट अरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा त्यो बस्ती नै उठाउनुपर्ने र अलग ठाउँमा राख्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि अब क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कति संख्यामा राख्नुपर्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन । त्यसको पूर्वतयारी होस् भन्नका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र सबै जिल्लाले गरेर करिब १ लाख ३० हजार मान्छे अट्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।
उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको मापदण्डलाई सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ । अब बन्ने क्वारेन्टाइन मापदण्डमा आधारित भएर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सबैतिर सकुर्लर पठाउँदै छौं । ती क्वारेन्टाइन अति आवश्यक ठाउँबाट मान्छेलाई निकालेर ल्याउनका लागि प्रयोग गर्ने हो । अन्यथा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छौं, त्यसलाई हामीले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यक कामबाहेक घरबाट कोही पनि बाहिर निस्किन हुन्न । घरमा बस्नुजस्तो राम्रो क्वारेन्टाइन कुनै पनि हुँदैन ।
क्वारेन्टाइनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुने भनेर कार्यविधि पारित गर्नुभएको छ । त्यो मापदण्डभित्र के–के कुरा पर्छ ?
क्वारेन्टाइन स्थल मानवीय आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सक्ने हुनुपर्छ । बस्तीभन्दा अलि टाढा हुनुपर्छ । यातायातको सुविधा हुनुपर्छ, सञ्चार र खानेपानीको सुविधा हुनुपर्छ । सरसरफाइ हुनुपर्छ । कसैलाई संक्रमणको लक्षण देखियो भने तुरुन्तै अस्पताल लान सक्ने गरी एम्बुलेन्सलगायतको आवश्यक सुविधा हुनुपर्छ । बसेका मान्छेहरूलाई सकारात्मक काउन्सिलिङ हुनुपर्छ ।
कोरोनाको संक्रमण देखिएका दुवै जना व्यक्ति विदेशबाट आएका हुन् । उनीहरूसँगै आएकालाई खोज्ने र ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा यहाँहरूको केही तयारी छ ?
पहिलो कुरा त त्यो फ्लाइटमा आउने मान्छेहरूले स्वस्फूर्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्यो । आफूलाई जँचाउनुपर्यो । सामान्य भए आफ्नो घरमा बस्दा भयो । केही लक्षण देखिएको छ भने डेडिकेटेड अस्पतालमा जानुपर्यो । अथवा सरकारले हटलाइन नम्बरहरू दिएको छ, त्यसमा फोन गरेर एम्बुलेन्सलगायतको सहायता माग्नुपर्यो । सरकारले सहयोग गर्छ । ती मानिसहरू आएको प्लेनका मानिसको ट्र्याकिङ गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । उनीहरू रहेको स्थानीय तहमा उनीहरूको लिस्ट पनि हामीले पठाउँछौं ।
कति नेपाली विदेशमा अलपत्रै छन्, बुधबार मात्रै दुई सयजति नेपाली दिल्लीमा अलपत्र छन् भन्ने खबर पनि आएको छ । उनीहरूका बारेमा के सोच्नुभएको छ ?
उनीहरूका बारेमा छलफल भएको छ । अहिलेको अवस्थामा जो–जो मानिस जहाँजहाँ छन् त्यहाँ सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । अर्को कुरा, कुनै विदेशी नागरिक त्यो देशमा छन् र अलपत्र छन् भने सम्बन्धित देशले उनीहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्यो । जस्तो नेपालमा पनि थुप्रै विदेशी छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौं ।
कोही आपत्विपत्मा हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित दूतावास या च्यानलमार्फत हामीलाई खबर गरे हुन्छ, हामी उहाँहरूलाई उद्धार पनि गर्छौं र सुरक्षित ढंगले गर्छौं । त्यो दायित्व हाम्रो हो । त्यस्तै विदेशमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू पनि व्यक्तिगत हिसाबले सुरक्षित ढंगले बस्नुपर्यो । दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई कुनै समस्या छ भने त्यो देशको कूटनीतिक च्यानलमार्फत त्यो देशका अधिकारीसम्म उहाँहरू जानुपर्यो र नेपालीलाई सम्बन्धित देशले सुरक्षाका साथ राख्नुपर्छ ।
अर्को कुरा अत्यन्तै जोखिम र संकटपूर्ण अवस्थामा नेपालीहरू कहीं रहेछन् भने त्यसको आकलन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी कुनै उपाय अवलम्बन गर्छौं ।
अहिलेचाहिँ जो जहाँ छन्, त्यहीं बसुन् भन्ने नै हो ?
यो हाम्रो मात्र होइन, विश्वव्यापी कुरा नै हो ।
दक्षिणी नाकाबाट नेपालीहरू लगालग नेपाल आए, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने त भनियो तर क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छैनन् । कति त भागेका पनि छन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने परीक्षण गर्ने कुरा पनि त होला नि ?
पहिलो त ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसको मापदण्ड हामी पठाउँछौं । उहाँहरूले मापदण्डअनुसार बनाउनै पर्छ । अर्को भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको स्वास्थ्य विवरणसहितको रिपोर्ट अद्यावधिक गर्न स्थानीय सरकारलाई भनिसकिएको छ ।
तर यहाँहरूले भनेजस्तो जनशक्तिलाई तालिम दिने, आचारसंहिता सिकाउने भन्ने कुरा अहिलेको अहिल्यै कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
अहिले महामारीबाट विश्व नै संकटमा छ । अति महाशक्ति राष्ट्रका ठूला–ठूला सहरहरू पनि अस्तव्यस्त बनेको अवस्था छ । त्यसकारण यसमा कसैले पनि सर्वोत्कृष्ट उपाय अपनाउन सकेका छैनन् । सबैले आफूले सकेको गर्ने हो । हामी पनि सकेको गर्छौं ।
सबैतिर स्वाब परीक्षणको ल्याब पनि छैन । धनगढीबाट काठमाडौंमा स्वाब पठाउन सकिएन भन्ने खबर आएको थियो । अछाममा त स्वाब पठाउने उपकरण नै भएन भन्ने पनि छ नि ?
काठमाडौं बाहिर छिट्टै ल्याबहरू सुरु हुन्छन् । भोलितिरै धरानमा सुरु हुन्छ । नेपालगन्जमा पनि छिट्टै सुरु हुन्छ । त्यसैले काठमाडौंबाहिर ल्याबहरू सुरु नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लाहरूले त्यसको कलेक्सन सेन्टरमा ल्याउने र त्यहाँबाट पर्यटन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मागअनुसार हवाई यातायात उपलब्ध गराउने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको अवस्थामा हामीले नमुना परीक्षणका लागि हवाईजहाज पठाउँछौं ।