कोभिड १९ आपत्‌कालीन कोषलाई सार्क सचिवालय मातहत राख्‍न पकिस्तानको माग

बंगलादेशी विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनसँग मंगलबार भएको फोन वार्तामा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसीले कोषलाई सार्कका सचिवालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘स्रोतहरुको साझेदारीको आवश्यकताको छलफल गर्ने क्रममा सार्क कोभिड १९ आपत्‌कालीन कोषलाई सार्कका महासचिव मातहात राख्‍न र त्यसको परिचालन कार्यविधि छलफलमार्फत् चाँडोभन्दा चाँडो टुंगाउने विषयमा जोड दिइयो,’ पाकिस्तानी विदेशमन्त्रालयद्‍वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत १५ मार्चमा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरुबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोषको घोषणा गरिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोषको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावप्रति सबै सार्क मुलुकले समर्थन जनाएका थिए ।

भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानबाहेक सबै सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी थिए । पाकिस्तानका तर्फबाट भने पाकिस्तान सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जफर मिर्जा सहभागी थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १३ मार्चमा कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क मुलुकहरुले एउटा बलियो साझा रणनीति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै सदस्य राष्ट्रहरु प्रमुखहरुबीच भिडियो कन्फरेन्सको आहृवान गरेका थिए ।

मोदीले भिडियो कन्फरेन्सकै दौरानमा भारतका तर्फबाट कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर दिने घोषणासमेत गरेका थिए । पछि उक्त कोषमा नेपाल लगायतका अन्य सार्क मुलुकहरुले पनि सहयोगको घोषणा गरे । नेपालले १० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तर, पाकिस्तानले भने हालसम्म पनि कोषमा सहयोग गर्ने रकम घोषणा गरेको छैन । साथै फोनवार्ताका क्रममा पाकिस्तानले क्षेत्रीय सहयोगका लागि सार्क महत्वपूर्ण मन्च बताउँदै कोभिड १९ नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सदस्य राष्ट्रहरु र दातृ निकायहरुबीच समन्वय गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीहरुबीच भिडियो कन्फरेन्सका लागि जोड दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सार्कले कोभिड १९ ले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असरको मूल्यांकन गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरुका विज्ञहरुले काम थाल्नुपर्नेमा समेत पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेशीले सुझाव दिएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसो त सार्कका सरकार प्रमुखहरुको भिडियो कन्फरेन्समा पनि पाकिस्तानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जफर मिर्जाले कोभिड महामारीका कारण अत्यन्त खराब परिस्थिति पनि सिर्जना हुनसक्ने र त्यसका लागि पनि क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै सार्क सचिवालयको भूमिकामा जोड दिएका थिए । ‘प्राविधिक, आर्थिकलगायत सबै किसिमका स्रोतलाई एकीकृत गर्न यो मन्च उपयोगी हुनेछ’ उनले भनेका थिए । त्यसैगरी उनले सूचना आदानप्रदानलगायत कामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय एउटा विशेष संयन्त्र गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कन्फरेन्सका क्रममा पाकिस्तानले भारत नियन्त्रित जम्मुकश्मिर क्षेत्रमा लगाइएको निषेधज्ञा हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । पाकिस्तानको उक्त भनाइप्रति भारतले आपत्ति जनाएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले गत बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भिडियो कन्फरेन्समा कश्मिरको मुद्दा उठाएर पाकिस्तानले उक्त मन्चको दूरुपयोग गरेको टिप्प्णी गरेका थिए । ‘सार्कको मन्च कोरोना महामारीको सम्बोधनका गर्नका लागि थियो । त्यो मानवीय मन्चको पाकिस्तान दुरुपयोग गरेको हो’ प्रवक्ता कुमारको भनाइ थियो ।

मोदीको प्रस्ताव र त्यसपछिको भिडियो कन्फरेन्सले विगत पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः रहेको सार्क ब्युँत्याउने सन्दर्भमा राम्रो कदमको रुपमा टिप्पणी गरिएको थियो भने कतिपयले भने त्यो निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतार हुने बताएका थिए । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८ औं शिखर सम्मेलनपछि सार्क सम्मेलन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ । त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा १९ औं शिखर सम्मेलन हुने तय भएकोमा सोही वर्ष भारत नियन्त्रित जम्मु कश्मिरको उरीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौजको क्याम्पमा मुस्लिम लडाकुहरुले आक्रमण गरेपछि भारतले सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि ५ वर्ष बितिसक्दा समेत सार्कको शिखर सम्मेलनमा हुन सकेको छैन । र, सार्क अन्तर्गतका सबै किसिमका गतिविधि ठप्प प्रायः छन् ।

केही विश्लेषकले पाकिस्तानका तर्फबाट कोभिड १९ कोषका सम्बन्धमा सार्वजनिक पछिल्लो भनाइलाई यदि सार्कमार्फत् नै कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न खोजिएको हो भने स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘यदि कोभिडसँग लड्न सार्कलाई ब्युँत्याउन खोजिएको हो भने सार्क र महासचिवमार्फत् काम गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक पनि हो । र, पाकिस्तानको यो प्रस्तावमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले पक्कै पनि समर्थन जनाउनेछन्’

दिल्लीस्थित थिंक ट्याकं ब्रुकिग्सं इण्डियाका सिनियर फेलोले ट्विट गर्दै भनेका छन् । साथै उनले उक्त कोष साँच्चिकै सार्कअन्तर्गत रहने वा भारतको नेतृत्वमा हुने भन्ने कुरा दिल्लीमा भर पर्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् । पाकिस्तानको कोभिड १९ कोषलाई सार्क सचिवालयअर्न्तगत ल्याउनु पर्ने पछिल्लो मागका सम्बन्धमा भारतले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।