कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन सरकारको आग्रह

रासस

काठमाडौँ — सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको कुनै पनि अभाव हुन नदिन त्यस्ता वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सरकारले ‘लकडाउन’ को घोषणा गरेको भए पनि औषधि र स्वास्थ्य उपकरण वा सामग्री, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने सरकारी तथा निजी उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको हो । ती उद्योग सञ्चालन गर्दा सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखी कर्मचारी र कामदारका लागि स्यानीटाइजर, मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने, २५ जनाभन्दा बढी एक स्थानमा नरहने, कोही शङ्कास्पद बिरामी देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।


त्यस्ता उद्योगले उत्पादित सामग्री नियमित रुपमा बजारमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन तथा उत्पादन नियमित तुल्याउन आवश्यक कच्चा पदार्थको अधिकतम मौज्दातको व्यवस्था गर्न आह्वान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्रालयले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कार्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।


अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नियमित पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्न निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा मन्त्रालयमा तुरुन्त जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १६:०३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णालीका चिकित्सकलाई विशेष भत्ता, प्रतिजिल्ला ५० लाख बजेट

प्रदेशस्तरमा ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनामा संलग्न चिकित्सकलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारद्वारा उपलब्ध मापदण्डअनुरुपको सेवासुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ चिकित्सक, छात्रवृत्ति तथा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताइन् । ‘संघीय सरकारले बिमालगायत सेवासुविधाको निर्णय त गरिसकेको छ, तर यहाँका चिकित्सक र कर्मचारी नसमेटिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारको तर्फबाट कुनै कमजोरी रहने छैन ।’

यसका साथै सरकारले १० वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाखको दरले बजेट दिने भएको छ । सरकारले प्रदेश स्तरमा ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडीचौरमा रहेको केन्द्र राकमको पातचौर सार्ने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १५:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×