आपत्‌कालीन अवस्थाका निर्णय कति वैधानिक ?

खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले मुद्दा चलायो । विशेष परिस्थितिमा गरिएको काम भन्दै विशेष अदालतले मुद्दा खारेज गर्‍यो तर त्यसको असर कर्मचारीलाई पछिसम्म पर्‍यो । उनीहरूले अनाहकमा दुःख पाए । जोखिमपूर्ण अवस्थामा खरिदलगायतका काम सामान्य अवस्थामा भन्दा सहज हुँदैन तर विधि नपुग्दा त्यसले निम्त्याउने दुःखले झन् असहज स्थिति निम्त्याउन सक्छ ।

अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भटाभट गरेका निर्णयमा पनि कानुनी प्रश्न उब्जिने अवस्था छ । विश्वभर ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने गरी फैलिएको कोरोनाको त्रासका कारण ०७२ को भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीयताकै कष्टकर स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसैले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने उपायका लागि सरकारले निर्णयहरू गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी सेवा बन्द गर्ने निर्णय सुनाए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखेरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले पनि कोरोना लक्षित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । तर यी निर्णयको कानुनी आधार छन् त ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुअघि गत फागुन १८ यता आइतबार दिउँसोसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत नबसेको अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णयले पछि कानुनी संकट निम्त्याउन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘सरकारले कुन कानुन टेकेर यी निर्णय गरेको हो, खुलेको छैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘कानुनबेगर गरिएका निर्णयका कारण निर्णयकर्ताले दुःख पाउन सक्छन् ।’

शुक्रबारको घोषणामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएअनुसारका अत्यावश्यकबाहेक अन्य सबै सेवा आगामी चैत ९ देखि २१ गतेसम्म बन्द गरिएको’ बताए । सोही सम्बोधनमा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हवाईजहाज, पर्यटन आवास, होटल रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा भने बन्द गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरे । संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर ओलीको घोषणाअनुसार सोमबारदेखि लामो दूरीका सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइएको छ । चैत महिनाभरि सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गरिएको छ ।

कानुनविद् तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना विशेष परिस्थितिमा आफूले गरेको निर्णय वा कामको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने र लोककल्याणकारी निर्णय गर्दा त्यसले खासै अप्ठ्यारो नपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको परिस्थिति विशेष परिस्थिति हो, यो बेला सरकारले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो बेला पनि नागरिकको आधारभूत अधिकार तोड्न पाइँदैन, आपत्कालीन र विशेष परिस्थितिमा गरेका सबै निर्णयको जिम्मेवारी स्वयं निर्णयकर्ताले लिनुपर्छ ।’ ढुंगानाको विश्लेषणमा विदेशीलाई नेपाल भित्रिन नदिए पनि विदेशमा काम या भिसा सकिएर नेपाल आउन नपाएकालाई नेपालीलाई समेत आउन नदिनु मौलिक हक हनन हो । ‘नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याएर, यहीं क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको जस्तो आपत्कालीन परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० र विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ का प्रावधान आंशिक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । ‘तर यी ऐन अहिलेको परिस्थितिमा सम्बोधन गर्न पर्याप्त छैनन्,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कानुन बलियो भयो भने सरकार बलियो हुन्छ, विशेष परिस्थितिमा ऐन बनाएर काम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’ उनले नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटोबाट ऐन बनाउने या अध्यादेशमार्फत भए पनि विशेष ऐन ल्याउनसक्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान नदिनुलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरे ।

परिस्थिति थप जटिल हुने आशंका कायमै भएकाले थप आदेश र निर्णय गरी व्यक्ति विशेषको वा निजी कम्पनीका स्कुल, कलेज, अस्पताल, सवारीसाधन वा जुनसुकै सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो घर या कार्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै क्वारेन्टाइन बनाउन या अरू कुनै सरकारी प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति लिनुपर्‍यो भने पनि सरकारसँग कानुनको अभाव छ ।

अर्को सबैभन्दा जटिल परिस्थिति खरिद प्रक्रियामा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको खरिद प्रक्रिया लम्बेतान छ । खरिदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभई यही ऐनअनुसार अत्यावश्यकीय सामग्री किन्न सरकारलाई कानुनी रूपमा जटिल परिस्थिति आउन सक्छ । ‘विधिको शासन भएको मुलुकमा कार्यकारी आदेशद्वारा काम गरिनु संविधानको मर्म अनुकूल हुँदैनन्,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले जारी भएका आदेश कुन कानुनअनुसार हुन खुल्दैनन्, पुराना कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन ।’

अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले विशेष परिस्थितिको सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन भए पनि त्यसको प्रयोग भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा हिँडडुल रोक्न सक्नेलगायतका व्यवस्था छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग ऐन–कानुनको अभाव छैन तर यसको प्रयोग भने नभएको हुन सक्छ, सरकारले कानुनको बर्खिलापमा निर्णय गरेको छ भने त्यो गलत भयो नि !’