पूर्वतयारी तीव्र, सामग्री अभाव

बंगलादेशबाट फर्किए विद्यार्थी, सीमामा आउजाउ रोक्न माग
चिनियाँलाई कार्यस्थलबाहिर नहिँड्‍न निर्देशन
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न सीमामा हेल्थ डेस्कसँगै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिए पनि जनशक्ति र अत्यावश्यक सामग्रीतर्फ भने ध्यान दिइएको छैन । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । औषधिसमेत अभाव छ । ‘अहिले पनि दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।

हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्न करारमा कर्मचारी राखेका छौं,’ कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले भने । महामारी फैलिए औषधिको ठूलै अभाव हुन सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको उनले बताए ।


भीमदत्त नगरपालिकाले पुरानो नर्सिङ क्याम्पस भवनमा ५० बेडको आइसोलेसन कक्ष र ५० बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी थालेको छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत तयारी गरिए पनि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । नगरपालिकाभरका स्वास्थ्य संस्थामा ४० जना मात्र कार्यरत छन् । ‘महामारी फैलिएमा अहिलेकै जनशक्तिले नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन,’ नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला सिंह चन्दले भनिन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा पनि जनशक्ति पर्याप्त छैन ।’


उनका अनुसार गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा भर्ना गरिएको हो । ब्रह्मदेवको डेस्कमा दुई जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन् । सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरमा १८ स्वास्थ्यचौकी र ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । कुनैमा पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा सामान्य अवस्थामा समेत सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । ‘ग्लोब्स, मास्क र सेनिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव छ,’ बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्दले भने, ‘तर पनि हामीले रोकथामसँगै संक्रमण फैलिए त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गरेका छौं ।’


स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै नभई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा समेत दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । विशेषज्ञसहित २८ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि ११ जना मात्र कार्यरत रहेको अस्पतालका डाक्टर सरोज आचार्यले बताए ।’


सुनसान बन्दै नाका


यात्रु आवागमन र मालसामान आयात–निर्यातका लागि खुला गरिएको काँकडभिट्टा नाकामा शुक्रबारदेखि यात्रुको आवागमन घटेको छ । शुक्रबार दिउँसोदेखि पूर्वी नाकामा आवागमन घटेको डीएसपी राजेन्द्र पोख्रेलले बताए ।

बंगलादेशका मेडिकल कलेजले पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेपछि नेपाली विद्यार्थी फर्कन थालेका छन् । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार ३ दिनमा करिब एक हजार विद्यार्थी घर फर्किएका छन् । बुधबार ३ सय ८ र बिहीबार ३ सय ८७ विद्यार्थी पूर्वी नाकाबाट फर्किएका हुन् । बंगलादेशमा करिब ५ हजार नेपाली अध्ययनरत रहेको बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।


बन्दै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन


कोभिड–१९ संक्रमितलाई राख्न झापाको भद्रपुरस्थित कलबलगुडीमा ३२ शय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ । मेचीनगरको सतिघट्टा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन निर्माणको काम सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले बताए । मानव बस्तीभन्दा अलग्गै रहेको र प्रयोगविहीन २२ वटा पुराना भवनमध्ये तीन कोठामा क्वारेन्टाइन राखिनेछ ।


दोलखामा भने शुक्रबारसम्म २० वटा आइसोलेसन बेड तयार पारिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले भने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नभएको गुनासो गरेका छन् । मास्क र पन्जाकै भरमा उपचारमा संलग्न हुनुपरेको अस्पातालका मुख्य चिकित्सक डा. विनोद दंगालले गुनासो गरे । जिल्ला छिर्ने दुईवटा नाका किर्नेटार र खरीढुंगामा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । उत्तरी सीमा क्षेत्र लामाबगरमा सञ्चालित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत चिनियाँलाई कार्यस्थलबाहिर हिँड्न रोक लगाइएको छ ।


यसैबीच, प्रदेश १ सरकारले संक्रमणको जोखिम कम गर्न नेपाल–भारत आउजाउ रोक्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिको बैठकले नाका आउजाउ हुने नाका बन्द गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । सुनसरीका १२ नाकामा हेल्थ डेस्क राखिए पनि भरपर्दो देखिएको छैन ।


दक्षिणी भेगका विभिन्न नाकामा राखिएका डेस्कका कर्मचारीले सामान्य ग्लोब्स र मास्क लगाएर भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई थर्मल स्क्यानरले ज्वरो जाँच गर्दै आएका छन् । बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीले सीमा नाकामा आवतजावत रोक्ने निर्देशन नभएकाले सामान्य जाँच गरेर नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको बताए ।


भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), पर्वत पोर्तेल (काँकडभिट्टा), राजेन्द्र मानन्धर (दोलखा) र प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी) प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०७:३६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छलफलमा लगिँदैनन् सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव

सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण नौवटा जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन सकेन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्व, संकल्प र ध्यानाकर्षणका ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएकामा दुईवटामा मात्र छलफल भएको छ । सरकारले बेवास्ता गरेकै कारण अरू नौवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

सभामुखको संयोजकत्वमा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्वीकृत गरेका आठवटा प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने/नहुने यकिन भएको छैन । सरकार या सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेकाले ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।

भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा पारेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा र कटियाङ्दीलाई नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानीमा रहेका विदेशी सेना हटाउन सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई छलफलको सूचीबाटै हटाइएको छ ।

सत्तापक्षका सांसद विरोध खतिवडाले बिजुलीका काठका खम्बालाई हावाहुरीले क्षति पुर्‍याउँदा बर्सेनि धनजन गमाउनुपरेको भन्दै मुलुकभर ‘स्टिल पोल’ को व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा राखेको प्रस्तावमा छलफल नभएपछि उनले फेरि दर्ता गराएका हुन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा तत्कालीन सांसद एवं वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अतिक्रमणमा परेका र व्यक्तिगत भोगचलनमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन पत्ता लगाएर सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा समेत छलफल भएन । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सापकोटाले मुलुकभरका अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराउन, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गराउन भन्दै यो प्रस्ताव राखेका थिए ।

उनले उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउन निकै कसरत गरेका थिए । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल जवाफ दिन तयार नभएपछि सापकोटाको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन । त्यतिबेला मन्त्री अर्यालले प्रस्तावबारे जवाफको तयारी गर्न समय नपुगेको दाबी गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा १४, तेस्रोमा १७ र चौथोमा १५ र चालुमा ११ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर यी ५७ वटामध्ये अधिकांश प्रस्तावमाथि छलफल भएन । ‘छलफल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण एउटै विषयलाई दोहोर्‍याएर प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ सांसद खतिवडाले भने । उनले चालु अधिवेशनमा ४८ जना सांसदको समर्थनमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

‘प्रस्तावित विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नु उचित होइन,’ उनले भने । गाँजा खेती खुला गराउन उनले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव छलफल नहुँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले सोही विषयमा विधेयक दर्ता गराइसकेका छन् ।

सांसद खगराज अधिकारीले चालु अधिवेशनमा मात्र चार वटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । चालु र विगतका अधिवेशनमा दर्ता भएका डिला संग्रौला, नारायण खड्का, देवेन्द्रराज कँडेल, बृजेशकुमार गुप्ता, प्रकाश रसाइली, मेटमणि चौधरी, प्रभु साह, राजेन्द्र गौतम, दलबहादुर राना, उमा रेग्मी, मीनेन्द्र रिजाल, झपटबहादुर रावल, रंगमती शाही, हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय, गगन थापा र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राखेका जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावका धेरै विषयमा छलफल हुन सकेन । सरकारले चासो नदिएका कारण ती प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो ।

सांसदहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, हवाई तथा सडक दुर्घटना, सीमा समस्या, नागरिकता, महिला हिंसा, विकास निर्माण, सुशासन, सुकुम्बासी समस्या, नागरिकको मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोगलगायत विषयमा छलफल गर्न संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

चालु अधिवेशनका तीन महिनामा सांसद विन्दा पाण्डेको प्रस्तावमा बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायत कुरीतिविरुद्धको प्रस्ताव र सांसद गगन थापाले कोरोनाविरुद्ध राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं भनेर राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा मात्र छलफल भएको छ । सांसद प्रभु साहले प्रदेश २ लाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने मागसहितको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका उमाशंकर अरगरियासमेतको समर्थनमा साहले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा ७१ मा सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुखलाई उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने लागे उनले सदनमा छलफल गराउन सक्ने व्यवस्था छ । छलफलमा उठेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

सरकारकै जिम्मेवारी बढी

प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि यसमाथि छलफल गराउने/नगराउने जिम्मेवारी सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहन्छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिअन्तर्गतको प्रस्ताव छनोट उपसमितिका संयोजक देवप्रसाद गुरुङले सरकार सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिन तयार नभएसम्म त्यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल गराउन नमिल्ने बताए ।

‘सामान्यतया जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल नहुनुपर्ने कारण कमै हुन्छन् तर कुन विषयमा छलफल गरिने हो, त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनेपछि मात्र संसद्मा छलफलको कार्यसूचीमा राखिन्छ ।’

नेकपाका खगराज अधिकारीले राखेको कालापानीसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तयार नभएपछि छलफलको कार्यसूचीबाट फागुन २९ मा दोस्रो पटक हटाइयो । यसअघि फागुन २३ को कार्यसूचीमा राखिएको थियो । गुरुङले भने, ‘मन्त्रीले पर्खौं, केही दिनपछि छलफल गरौंला भनेपछि कार्यसूचीमा राख्न सकिएन ।’ उनले सरकार तयार नभएका कारण प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सार्वजनिक महत्त्वलगायत धेरै प्रस्तावमा छलफल गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले सरकारले संसद्लाई विश्वास गर्न नसकेकैले महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । उनको बुझाइमा सीमाका विषयमा सत्तारूढ नेकपाकै सांसदले राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हट्नु सरकारको अपरिपक्वताको बलियो उदाहरण हो ।

‘नेकपाका सांसदहरूले प्रस्ताव राख्दा हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको थिएन,’ रिजालले भने, ‘सत्तापक्षकै परिपक्व नेताले राखेको प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिन नचाहनु कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।’ प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार विषयको छनोट, समय र सरकारी तयारीका आधारमा कुनै प्रस्तावमाथि छलफल हुने या नहुने निर्धारण हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×