गुप्तचर निकायका गतिविधि हेर्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गुप्तचर निकायका गतिविधि हेर्ने गरी संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् । गुप्तचर निकाय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित 'नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्‍चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'माथिको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।

विधेयकको सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा 'सूचना संकलन तथा प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि सिलसिलामा विमागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्‍चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ' लेखिएको छ । उक्त दफाको व्याख्या यसरी गरिएको छ, 'इन्टरसेप्सन भन्‍नाले सञ्‍चार सञ्‍जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।'

सांसदहरूले विदेशी नागरिकको जासुसी गर्दा जस्तो प्रक्रिया अपनाए पनि नेपाली नागरिकका हकमा फोन रेकर्ड गर्ने लगायतका प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले नै जासुसी संस्थालाई फोन ट्यापिङको अधिकारका कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

सांसद अधिकारीले भने, 'अन्य देशमा ओभरसाइट कमिटी (निगरानी समिति) हुन्छ । जासुसी संस्थहरू 'रअ', 'सीआईए'लगायतलाई निगरानी गर्ने संसदीय समिति छन् । हाम्रोमा ब्ल्यांक चेक (खुला छोड्ने) दिन पाइँदैन । संसदीय निगरानी समिति गठनको व्यववस्था गरौं ।' जासुसी संस्थालाई व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने खुला अधिकार दिने गल्ती गर्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । 'नागरिकको गोपनियता हेर्ने छुट भयो भन्ने अनि अनुगमन नगर्ने ? कानुनमा यस्तो लापरबाही गर्न हुन्छ ? कसिकसाउ गर्नुपर्छ ।'

विधेयकमा यस्ता व्यवस्था राख्दा नागरिकका हकको सम्बन्धमा आक्रमण भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'व्यक्तिगत आचरणमा गुप्तचर संस्थालाई प्रवेश दिइरहेका छौं । यो गम्भीर विषय हो । फोन ट्यापिङ गर्न नेपालीको हकमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखौं ।'

सांसद रामनारायण बिडारीले अनुसन्धानका लागि फोन ट्यापिङको अधिकार दिनुपर्ने कुरामा सहमत जनाउन सकिने भएपनि त्यसको कानुनी आधारमा स्पष्टता पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'फोन ट्यापिङ गर्न दिनुपर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के रहेको छ भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जासुसी सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सिद्धान्त के छन् अध्ययन गर्नुपर्छ ।' अदालतमा त्यसरी रेकर्ड गरिएको फोनको विवरणलाई प्रमाण मान्न नसकिने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने बिडारी र अधिकारीको समान माग थियो ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रमाण नै लाग्दैन भनेर कानुन बनाउन नसकिने सुझाव दिएका थिए । विज्ञका रूपमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी भइरहेका उनले भने, 'त्यसरी फोन ट्यापिङ गरेको कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसलाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्न भन्न पनि मिल्दैन । बरु प्रमाण बाहेकका प्रयोजनमा प्रयोग गरेको खण्डमा दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।'

सांसद विमला पौडेल राईले फोन ट्यापिङ गर्दा राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि मात्रै भनेर कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिएको खण्डमा व्यक्तिको गोपनियताको संवैधानिक हक हनन हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा गोपनियताको हक अन्तर्गत व्यक्तिले अदालतबाट क्षतिपूर्तिको माग गर्नसक्ने प्रावधान रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले जवाफ दिए । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले फोन ट्यापिङ गर्न दिने विषयमा नागरिकका गोपनियतालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने धारणा राखे । फोन ट्यापिङ गरेकोलाई सार्वजनिक वा दुरुपयोग गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको अधिकार कतिसम्म दिने भन्ने विषयमा समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । समिति सचिवालयको तर्फबाट सभापति गुरुङले फोन ट्यापिङ गर्नु पहिला अनुसन्धान अधिकृतले लिखित निर्णय गर्नुपर्ने, प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने, प्रमाण नलाग्ने र सार्वजनिक गर्न नहुने लगायतका विषय राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । असहमतिका विषयमा आजै टुंगो लगाउने गरी दोस्रो बैठक बोलाइएको छ । विधेयकमाथि विधायन व्यवस्थापन समितिका सुरुका बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश नदिई गोप्य छलफल भएका थिए । त्यहाँ पनि सहमति नजुटेका विषयमा मंगलबारदेखि छलफल भइरहेको हो ।