आयोजनालाई धमाधम वन

पछिल्ला दुई वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादनको तथ्यांकले त्यो आरोपको खण्डन गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार दुई वर्षमा मन्त्रालयले निर्माणसम्बन्धी ७८ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयमा ईआईए हेर्ने अलग्गै महाशाखा छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनालाई सहज होस् भनेर केही समययता ईआईए स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त र छरितो बनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६’ मा राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइने व्यवस्था छ ।

२०७४ फागुन यस वर्षको फागुनसम्म मन्त्रालयले १ सय ६ वटा आयोजना निर्माण अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रालयले विद्युत्, सडक, कारखाना, बसपार्क, अस्पताल, विद्यालय, खेलमैदान प्रसारणलाइन र केबलकारलगायतलाई ९ सय ४० हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको छ । ‘वन मन्त्रालयले विकास गर्न दिएन भनेर विगतमा प्रश्न गर्ने निकायहरूले दुई वर्षको अवधिमा भएका कामको परिणाम हेर्नुस्,’ ढुंगानाले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, ‘वनलाई विकास विरोधी देखाएर जस लिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई तथ्यांकले गलत सावित गर्छ ।’

प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण र रुख कटानलगायत मन्त्रालयमार्फत गएका प्रस्ताव स्वीकृत हुने गरेको छ । ‘एउटै बैठकबाट १० वटा आयोजनासम्मका फाइल स्वीकृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘विकास आयोजनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने गरेको छ ।’ कुनै पनि आयोजनाको वन क्षेत्र हस्तान्तरण वा रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्छ । वन क्षेत्र हस्तान्तरण र रुख कटानसम्बन्धी सबै प्रस्ताव वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्म २५ वटा निर्माण आयोजनाका लागि १९८.१० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको छ । जसमा वन क्षेत्रका ४ लाख २५ हजार रुख काट्न पनि अनुमति दिइएको थियो । वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेमा जलविद्युत्, सडक, केबलकार र प्रसारणलाइनका आयोजना धेरै छन् । २०७५ साउनदेखि फागुनसम्म मन्त्रालयले ६४ वटा निर्माण आयोजनाका लागि ५७७.१९ हेक्टरवन क्षेत्र प्रयोग गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

जसमा १ लाख ५१ हजार रुख कटान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलिदिएको थियो । यसमा पनि जलविद्युत्, सडक, प्रसारणलाइन र सिमेन्ट उद्योगका आयोजना धेरै छन् । केबलकार, रिसोर्ट/होटल, सिँचाइ र अस्पताल बनाउन पनि मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ । जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकेको सामुदायिक, कबुलियती वन र धार्मिक वन क्षेत्रमा भने ठूला आयोजना त्यति धेरै छैनन् ।

२०७६ साउनदेखि फागुनसम्म मन्त्रालयले ३२ वटा आयोजनाका लागि २४३.९६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ । ती आयोजना निर्माणका लागि ३ लाख ७ हजार रुख काट्न अनुमति दिइयो । यस अवधिमा पनि जलविद्युत्, सडक, सिमेन्ट उद्योग, प्रसारणलाइन, केबलकार र विद्यालयका आयोजना धेरै छन् ।

मन्त्रालयले आव २०४२/४३ देखि विकास आयोजनालाई वन क्षेत्र दिन थालेको हो । त्यसअघि विकास आयोजनाले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरी जग्गा प्राप्त गर्थे । पहिलो पटक मन्त्रालयले काठमाडौंको साबिक सेतीदेवी गाविस–९ हात्तीवनमा हिमालय हाइट रिसोर्टलाई ३० रोपनी वन क्षेत्र लिजमा दिएको थियो । लिज सकिएपछि फेरि २०६७ मा मन्त्रालयले म्याद थप गरेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म करिब २० हजार हेक्टर वन क्षेत्र विकाससम्बन्धी आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।