कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल प्रश्‍न- ‘कुन धर्म मान्नु हुन्छ ?’

गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिलाई पर्यवेक्षक राख्नु पर्ने सम्बन्धित समुदायले माग गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी सन्दर्भमा धार्मिक संस्थासँग अन्तरक्रिया’मा उक्त माग राखेका हुन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल प्रश्‍न- ‘कुन धर्म मान्नु हुन्छ ?’

२०६८ तथ्यांकअनुसार दश वटा धार्मिक समुदाय रहेका छन् । जसमा हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किरात, क्रिस्चियन, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई र शिख रहेका छन् । आगामी जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीमा तिनै धर्मलाई संकेत (कोड नम्बर) आधारमा राखिएका छन् । जनसांख्यिक फारामको महलमा ‘... ले कुन धर्म मान्नु हुन्छ ?’ प्रश्न समावेश गरिएको छ । अन्तर्क्रियामा सहभागीले जनगणनामा प्रविधिको प्रयोग हुँदा त्रुटिसमेत हुन सक्ने भन्दै लिखित रुपमासमेत उतार्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा. माधव भट्टराईले जनगणना निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । ‘समग्रमा हामी नेपाली हौं,’ मुलुकमा आदिम कालदेखि धार्मिक सहिष्णुता कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनगणनाले मुलुकको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । एकअर्कालाई सम्मान गर्दै आ–आफ्नो धर्मलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरौं । सम्भव भए जनगणनामा धार्मि क्षेत्रको पर्यवेक्षक राख्न अनुरोध छ ।’


इस्लाम धर्मका प्रतिनिधि मोहम्मद खालिद सिद्धिकीले मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर न्यून भएकाले विगतको जनगणनामा धेरै गल्ती भएको बताए । ‘मुस्लिम समुदायको साक्षरता कम हुनेको कारण मूलधारबाट टाढा छौं भन्ने हो,’ मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले अबको जनगणना कार्यमा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधि खटाइयोस् ।’ जनगणनासम्बन्धी प्रचारप्रसार सामग्री उर्दू भाषामा समेत हुनुपर्ने उनले बताए ।


धर्मोदय सभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यले धर्मको विषय वैज्ञानिकभन्दा भावनात्मक पक्ष गाँसिने भएकाले जनगणना कार्यमा खटिने गणकले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी रहेको बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा पहिचानको मुद्दा जनगणनासँग पनि जोडिएर आएकाले संवेदनशील रुपमा लिइनु जरुरी छ,’ शाक्यले भने, ‘सही तथ्यांक लिन गणक र उत्तरदाताबीचको सम्बन्धमात्र नभई प्रशोधनपछिको नतिजासमेत सही हुनुपर्छ ।’


क्रिस्चियन समुदायका प्रतिनिधि कृष्णमान शाक्यले जनगणनामा प्रविधिको प्रयोग हुने भएकाले त्यसलाई दोहोरो जाँच हुनुपर्ने बताए । ‘प्रविधिको प्रयोग हुँदा क्रस चेकिङको व्यवस्था होस् र हरेक धार्मिक समुदायको सही तथ्यांक आओस्,’ उनले भने ।


त्यसैगरी किरात धर्मका प्रतिनिधि दङ्गध्वज खोयाहाङले जेठ–असार महिना खेती लगाउनु पर्ने मौसम भएकाले अरु उपयुक्त समय रोज्न जरुरी रहेको बताए । ‘जनगणनामा सबै धर्मावलम्बीसम्बन्धी कम्तीमा २ जना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक रहने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने ।


विश्व हिन्दू महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले जनगणना निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो, मुटु धर्म हो,’ धर्म नैतिकता र आचरणको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘धर्म नैसर्गिक अधिकार हो । जातीयता, धार्मिक सम्प्रदायबीच एकता र नेपालीपन समेटिनु पर्छ ।’


राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले राष्ट्रको यथार्थ चित्र जनगणनाले दिने उल्लेख गर्दै यसको विश्वसनीयतामा आँच आउन नहुने बताए । ‘११ वटा राष्ट्रिय जनगणना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हामीले सुधार गर्दैछौं,’ आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभाग रहेको उल्लेख गर्दै फुयाँलले भने, ‘जनगणनाको तथ्यांकलाई लिएर संघीय नेपालको दीर्घकालीन योजना निर्माण हुनेछ ।’


विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनगणनालाई गुणस्तरीय तुल्याउन सबै सरोकार पक्षसँग छलफल गरिएको र प्राप्त सुझावलाई गम्भीर ढंगले लिएर कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘नेपालको भूगोल, जातजाति, धर्म, संस्कृतिजस्ता विविधतालाई जनगणनामा यथार्थ रुपमा समेटिनेछ,’ उनले भने, ‘सीमित समयभित्र गरिने जनगणनामा खटिने गणक र उत्तरदाता महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । त्यसमा उत्तरदाता सक्रिय रहन जरुरी छ ।’


विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले नेपालमा जनगणनाको १ सय ८ वर्षबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपाल हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणना अब १ वर्ष ३ महिना २० दिन बाँकी छ,’ कानुनी जटिलताबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीसित तथ्यांक ऐन २०१५ विद्यमान छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ जारी भए पनि नयाँ ऐन नबन्दा समयानुकुल जटिलता पैदा भएको छ ।’


‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित २०७८ जेठ २५ गतेदखि असार ८ गते (पन्ध्र दिन)मा देशभरि एकसाथ जनगणना हुनेछ । त्यसका निम्ति चैत ९ गतेदेखि २३ गतेभित्र नमुना जनगणना हुनेछ । नमुना जनगणनालाई प्रत्येक प्रदेशबाट २ जिल्लाका दरले १४ जिल्लाका ५५ वडामा सञ्चालन गरिने छ । जसमा प्रदेश १ को पाँचथर र मोरङ, प्रदेश २ को धनुषा र पर्सा, प्रदेश ३ मा मकवानपुर र काठमाडौंमा हुनेछ ।


त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ र कास्की, प्रदेश ५ मा रूपन्देही र प्यूठान, सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र दार्चुला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्लामा हुनेछ । ती जिल्लाका करिब ११ हजार ६ सय १० घरपरिवारमा नमुना जनगणना हुनेछ । अन्तरक्रियामा प्रकृति धर्म उल्लेख गर्ने बाहेक सबै धर्मका प्रतिनिधि सहभागी रहेको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७६ १२:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?