जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सांसदको माग
हेटौंडा — सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै वाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ ।
संशोधन ऐनमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई कम्तीमा बाँच्न पुग्ने सुविधा दिन नसके सालोको नाममा डोजर किन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ’, उनले भने ।
जनताले छाम्दा स्थानीय सरकार भेटाउने भएकाले उनीहरुले भोकै काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय नीति बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कुरा जिम्मा लिने केन्द्र सरकार हो । हिजो भएका विकास निर्माणका कामहरुको जिम्मा लिने प्रदेश सरकार हो । जनतालाई सेवा दिने, दिनदिनै जनताको समस्या समाधान गर्ने स्थानीय सरकार हो । संविधानले यही भनेको छ । स्थानीय सरकार जनताले छाम्दा भेटाउने सरकार हो । केन्द्र सरकार टेलिभिजनमा भेटिने सरकार हो । प्रदेश सरकार नजिकै छ भनेर भन्नलाई हो’, उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारको काम धेरै हुन्छ । भोकै काममा खट्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
सांसद बेलमाया घलेले आदर्शका कुराहरुले मात्रै पेट भर्न नसकिने बताइन । स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले आदर्शका कुराहरु गरेर मात्रै पेट भर्न सक्छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन, ‘आदर्शकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारबाट गरौँ । कुनै पनि माननीय सदस्यहरुले कुनै सेवा सुविधा नलिऔँ । संघ र प्रदेश सरकारले लिने तर स्थानीय सरकारले नलिने यो कसरी न्याय भयो ?’
सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरु जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैं खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु राम्रो कुरा भए पनि गल्तीहरु दोहोर्याउन नहुने बताए ।
सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या भएको बताए । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिए पनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिन पनि हुन्छ भनेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी मिलाउने प्रयास भएको बताए । सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानुनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
धेरै छलफल र अध्ययनपछि संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कुराहरु समितिमा परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७६ १४:२२
