ओली–दाहाल अडानमै, नेपालको मध्यस्थता

‘बिरामी छु तर परिस्थितिले आराम गर्न दिइरहेको छैन,’ भैंसेपाटीस्थित निवासको जमघटमा उनले दुखेसो पोखे, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नेको संख्या ३ बाट बढाएर ९ जना पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईंहरू किन सहमत हुनुभएन ? त्यतिखेर तपाईंहरू मानेको भए अहिले यस्तो किचलो हुने नै थिएन ।’

गौतमलाई दाहालले उनकै फाइदाका लागि असहमति जनाउनुपरेको स्पष्ट पारे । ‘तपाईंको माग संविधान संशोधनपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भन्ने थियो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले खाली भएको एक सदस्यमा युवराज खतिवडालाई पठाइहाल्नुहुन्थ्यो । संविधान संशोधन गरौंला, गरौंला भन्दै त्यहीं पनि रिंग्याउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसैले हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ गत शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनबारे छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनीतको संख्या बढाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा गौतमको मात्रै सहमति थियो । त्यही विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर शुक्रबारको भेलामा गौतमले दुखेसो पोखेका हुन् । दाहालले गौतमसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा नजाँदा पछि बाटो रोकिने भएकाले आफूहरूले जोडबल गरेको बताए । दाहालको कुरामा खनाल र नेपालले पनि सहमति जनाए ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय गोप्य राख्ने गरी भएको सहमति तोडिएपछि पार्टीभित्रको भाँडभैलो पनि छताछुल्ल भयो । त्यसपछि पनि नेताहरूका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक जारी रहे । गत मंगलबार साँझ दाहाल, खनाल, गौतम र नेपाल सम्मिलित छलफलमा गौतमलाई अहिले बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न सहमत गराएका थिए । गौतमलाई मनाउनुको पछाडि ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा युवराज खतिवडाको निरन्तरतालाई कुनै हालतमा रोक्न दाहालले व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको’ बालुवाटारको दाबी छ ।

गौतम सहमतिमा उनी स्वयंकै स्वार्थ पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ । त्यो हो, पार्टीभित्र गौतम र खतिवडाबीच भएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । ‘खतिवडाजी मन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा उहाँहरूबीच मतभेद भइरह्यो,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘कतिसम्म भने पार्टीका कतिपय आन्तरिक बैठकमा गौतमले खतिवडालाई एकदमै हेपेर बोल्नुहुन्थ्यो ।’ यो विषयबारे खतिवडा स्वयंले निकटस्थहरूसँग बताउँदै आएका थिए । खतिवडाको आर्थिक नीतिले विवादास्पद व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि उनीहरूले गौतमसँग गुनासो गर्ने र व्यापारीकै बहकाउमा गौतमले खतिवडालाई हप्कीदप्की गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत महिनासम्म संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रिय सभामा जान्न भन्ने गौतम बिनासर्त राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा जाने मंगलबार साँझको त्यो सहमतिको प्रतिविम्ब बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा देखियो । दाहालले गौतमलाई बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरे, सबै सदस्यले समर्थन जनाए, ओलीले मौनता साधे ।

त्यो बैठकमा तीनवटा निर्णय माइन्युट गरियो– पहिलो गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्नका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, दोस्रो संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल भंग गर्ने र तेस्रो औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने । तीनवटै निर्णय सर्वसम्मत भएको नेकपाको माइन्युटले बताउँछ तर बैठकको अध्यक्षतासमेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै आफू पार्टीको सुझाव मान्न बाध्य नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई पठाउने अडान लिए, अहिलेसम्म उनको यो अडान उसैगरी यथावत् छ, जसरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अडान ओलीबेगरका सचिवालय सदस्यले राखिरहेका छन् ।

यो उथलपुथलपूर्ण वातावरण बनिरहँदा बुधबारयता दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र संवाद भएको छैन । शुक्रबार बिहान करिब दुई घण्टा दाहालसम्बद्ध गुटको भेला भने भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नैपर्ने ‘नत्र जस्तो परिस्थिति आए पनि भोग्न तयार हुनुपर्ने’ उक्त भेलाको निष्कर्ष थियो । भेलापछि खनालले कान्तिपुरसँग ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको पार्टीका अध्यक्षले आफैं सम्मिलित बैठकको निर्णय मान्दिन भन्न नमिल्ने’ बताए ।

यही कुरा दाहालले पनि चितवन पुगेर सार्वजनिक गरे । ‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय हो,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ, एक/दुई दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’ दाहालले राष्ट्रिय सभाको २० गते रिक्त हुने सिटमा गौतम नै जाने उल्लेख गरे । त्यति मात्र होइन, दाहालले प्रधानमन्त्रीले चाहँदा अर्थमन्त्रीलाई बाँकी ६ महिनाका लागि यथावत् राख्न सक्ने बताए । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका खतिवडालाई निरन्तरता दिने चाहना ओलीको छ । यही चाहनाकै कारण उनले गत फागुन ८ गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थपिदिएर कार्यकाल लम्ब्याउने संकेत दिएका थिए । पार्टी सचिवालयका अधिकतर सदस्य आफ्नो चाहनाविपरीत गएपछि बुधबारको बैठकमा ओलीले बारम्बार भनेका थिए ‘तपाईंहरूले मलाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो ।’ उनले पहिला १८ जनाको सिट खाली हुँदा सर्तसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भनेका गौतम अहिले यत्तिकै सहमत हुनुका पछाडि ‘केही न केही खेलोमेलो छ’ भनेका थिए ।

ओलीले यही गुनासो शुक्रबार दिउँसो आफ्नै निवास बालुवाटारमा नेता नेपालसँग पनि गरे । करिब ३ घण्टा लामो छलफलमा ओलीले खतिवडालाई अघि बढ्न नदिन दाहालले खेल खेलेको र त्यसको गोटी खनाल, नेपाल र गौतम भएको भन्दै गुनासो गरे । ‘प्रचण्डजी त विभिन्न स्वार्थ समूहको षड्यन्त्रमा लागेर गौतमलाई अघि बढाइराख्नुभएको छ, तपाईंहरू किन बहकिनुभयो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । उनले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आफ्नो पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी नेपाललाई दिए । ‘तपाईंले परम्परा बुझ्नुभएकै छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘विभिन्न विषयका विज्ञलाई सरकारले सिफारिस र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने हो, गौतमजी पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ, अहिले मलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राष्ट्रिय सभामा किन जानुपर्‍यो ?’

नेपाल–ओली छलफलका बीचमा केही समय महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि बालुवाटार पुगेका थिए । पार्टीबाहिरका र विषयविज्ञलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसद्मा उनीहरूको सिटसमेत छुट्टै हुने पुरानो संसदीय परम्परा भए पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनयताका सरकारले त्यसलाई मिच्दै आएका छन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरे पनि उनीहरूको योग्यताबारे संविधान मौन छ ।

जवाफमा नेपालले ओलीलाई अहिले खतिवडालाई मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन सुझाव दिँदै ६ महिनापछि अर्को विकल्प खोज्न सकिने बताएका थिए । ‘पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसक्यो, मान्दिनँ भन्दा गलत सन्देश जान्छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘युवराजजीलाई मन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिऊँ, वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरौं ।’

नेपालले अरू कुनै उपाय निस्किएन भने पनि एक सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि युवराजजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तता दिने वातावरण बनाउने जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । ‘अरू कुनै उपाय भनेको के हो ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा स्रोतको दाबी छ, ‘तपाईंले बुधबारको निर्णय ध्यान दिएर हेर्नुस् न, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । ६ महिनासम्म त्यो आवश्यकता महसुस हुन सक्छ, त्यही बेला राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्य संख्या थप गर्न सकिन्छ ।’

संविधान संशोधनको नेकपाभित्रको छलफल भने सेलाएको छैन । शुक्रबार पनि उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलबीच यसबारे छलफल भयो । गौतम पक्षको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा पौडेल संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न गौतम निवास पुगेका हुन् । ‘यसबारे नेकपाभित्र तीन विषयमा छलफल चलिरहेको छ, पहिलो राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, दोस्रो राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या बढाउने र तेस्रो प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान हटाएर संघीय संसद्का जोसुकै सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था राख्ने,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार बढाउने विषय त छँदै छ ।’

पार्टीले सुझाव मात्रै दिएको हो : भट्टराई

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार क्षेत्र पार्टीको नभएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने बताए । सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्र दिन सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन । अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्‍यो, निर्वाचन भयो । यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको विषय हो, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन, सुझाव दिएको छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व हिसाबले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ ।’ भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थापन नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने बताए ।