संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिविना सम्भव छैन : गुरुङ

उनले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमति जुटेको खण्डमा संशोधन गर्न सकिने तर सहमति नभए संशोधन नै गर्न नसकिने उनले बताए ।

संविधान संशोधनका लिग नेकपा सचिवालयले कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट यसको विरोध भए पनि भंग गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्याजेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा कार्यदलको सुझावअनुसार नै सचिवालयले निर्णय गर्ने उनले बताए । पार्टीको स्थायी समिति बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेका कुराहरु समेटेर कार्यदलले अध्ययन गरेको र सुझाव पेश भएको उनले बताए । राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर एमसीसी सम्झौता सचिवालयबाट पारित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

एमसीसीका विषयमा नेकपाभित्र र बाहिर विवाद बढ्दै गएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको थियो । अध्ययन कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । अब नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने विषय टुंगो लाग्नेछ । एमसीसीमा रहेका कतिपय बुादाहरु राष्ट्रिय हित विपरित भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।