संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ — पाँच विषयलाई मुख्य आधार मानेर मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दोहोर्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्विजरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबार मानव अधिकार परिषद्को ४३औं उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, पीडितहरूको चासो र धरातलीय यर्थाथअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको दाबी गरे ।
नेपालमा शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पुगिसक्दा समेत द्वन्द्वका बेलामा भएका न्यायिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तर हरेक वर्ष नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर आफूले छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायकाम ुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने ऐन निर्माण र ऐन संशोधनमा भने कुनै इच्छा प्रकट गरेको छैन ।
सरकारले २०७१ माघ २६ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सत्य निरूपण आयोगमा न्यायका लागि करिब ६० हजारले उजुरी गरे । बेपत्ता छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार जनाले उजुरी दिएका छन् । दुवै आयोगका कार्यकाल पटक–पटक थपिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति वा असहमतिमा समेत पीडकलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्न सक्ने र मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यही विषयलाई ऐनमा समेट्नु पर्नेमा सरकारले हालसम्म संशोधनको लागि अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
सम्बोधनको क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले राष्ट्रिय नेतृत्व र स्वामित्वमा रहेको द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियाको अनौंठो सफल घटना प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूसँग दुई वटा स्वतन्त्र आयोगमार्फत काम गरिरहेको बताए । उनले आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि आयोगहरुको म्याद थप गरिएको पनि बताए । ‘नवनियुक्त आयुक्तहरु उत्साहका साथ काम गर्न थालेका छन्,’ उनले भने । तर ज्ञवालीले ऐन संशोधनको विषयमा भने केही बोलेनन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले हिमाली देशको रूपमा, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालको लागि विशेष चिन्ताको विषय रहेको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको साथसाथै मानवअधिकारप्रति परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘सगरमाथा संवाद’ को आरम्भ गर्दैछ,’ उनले भने,‘विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाललाई माउन्ट एभरेष्ट नामले चिनिन्छ ।’ उनले संवादमा विश्वका साझा चासोका मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्ने पनि बताए । नेपालले अर्को महिना उक्त संवाद कार्यक्रम गर्दैछ ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले दोस्रो पटक २०२१ देखि २०२३ सम्म मानवअधिकार परिषद्को सदस्यताका लागि उम्मेदवारी पेस गरेको पनि जानकारी दिए । उनले त्यसको लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको बहुमूल्य समर्थनको भर पर्ने पनि बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ १४:०४
