कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको कार्यदल भंग, गौतम आएपछि सचिवालयका सबै सदस्य सांसद

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि नेकपाले गठन गरेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदल चार दिनमै भंग भएको छ । शनिबारको सचिवालय बैठकले नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

नेकपाको कार्यदल भंग, गौतम आएपछि सचिवालयका सबै सदस्य सांसद

तर, बुधबार बसेको बैठकले तत्कालका लागि कार्यदलको औचित्य नरहेको भन्दै यसलाई भंग गरेको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधान संशोधनको तयारी गरिएको भन्दै नेकपाको आलोचना भएको थियो । यही आलोचनाबाट बच्न नेकपाले पूर्ववत निर्णय सच्चाएको हो ।


बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल बनाउने भनिएको पूर्ववत निर्णयबाट पछाडि हटेको बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार हुँदै जाने संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर अहिले नै संविधान संशोधनका लागि यस अघि बनाइएको भनिएको कार्यदललाई अगाडि बढाउनुपर्ने र क्रियाशील राख्नुपर्ने औचित्य देखिएन।’ उनले संशोधनको सैद्धान्तिकपक्ष भने सधै खुला रहने बताए ।


कार्यदललाई लिएर नेकपाभित्र ठूलै विवाद भएको थियो । कार्यदल सदस्य नेम्वाङले सुरुमै कार्यदलमा बस्‍न अस्वीकार गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ट्वीट गरेर कार्यदल बनाउने निर्णयमा आपत्ति जनाएका थिए ।


यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था नभएसम्म संसदमा नजाने अडान लिएका गौतम पछिल्लो पटक विनाशर्त राष्ट्रिय सभामा जान तयार भएका छन् ।


बुधबारको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय लिएको हो । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदैछ । त्यही ठाँउमा गौतमलाई पठाउने नेकपाको निर्णय हो ।


गौतम राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि नेकपाको सचिवालय सबै सदस्य संघीय सांसदका सदस्य हुनेछन् । यसअघि श्रेष्ठ माघमा भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?