पुस्तकको कर हटाउन त्रिविको आग्रह

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट विदेशमा मुद्रण भई आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थालेको हो । भन्सार महसुलका कारण विदेशी पाठ्यपुस्तक नपाइने र महँगो हुने गरेको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका अधिकांश पाठ्यपुस्तक विदेशबाट आयात हुन्छन् । १० प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

‘विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तक मात्र नेपालमा पाइन्छन्, विद्यार्थी र शिक्षक विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उपकुलपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘थप कर लागेपछि पुस्तक महँगो हुने र त्यसले विद्यार्थी तथा शिक्षकको पठनपाठनमा असर पर्ने गरेको छ ।’

कर लगाइएपछि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको पाठ्यपुस्तक बजार खुम्चिएको छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङ लगायत उच्च शिक्षाका प्राविधिक धारका अधिकांश पुस्तक विदेशबाटै आयात हुने गर्छन् । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले स्नातकोत्तर तहका पुस्तकका लागि विदेशी प्रकाशनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाए ।

मुलुकमा सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले समेत करका कारण पुस्तक महँगो हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।