कर बढाइएपछि पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घट्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर बढाइएपछि पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घट्यो

पञ्‍चायतकाल, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको पुस्तकलाई कर व्यवस्थाका कारण यो सरकारले संसद्‍देखि सडकसम्म आलोचना खेप्‍नु परिरहेको छ ।
प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेको भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान बढाएका छन् ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक आयात गरिएकोमा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँका मात्र आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनादेखि बिक्रेताले पुस्तक आयातको अर्डरसमेत बन्द गरेका छन् ।


अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याएमा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो । यस वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम भएको हो । त्यसका साथै, भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी त्रसितसमेत छन् ।


कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको शिक्षविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ । सरकारले लगाएको कर व्यापारीले भन्दा पनि अध्ययनशील तथा बौद्धिकवर्गको एजेन्डाभित्र पर्ने उनको धारणा छ । ‘स्नातक र सोभन्दा माथि नेपाली पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू पढ्न विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनुपरेको छ । हिजोआज कतिपय विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका पुस्तकहरू पनि केटाकेटीलाई पढाउन थालेका छन्,’ माथेमाले भने, ‘अलिअलि पठन संस्कृति विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कर लगाएर कस्तो समाजको कल्पना गरेको हो ?’


नेपालमा पठन संस्कृति कम रहेको विषयमा माथेमाले एउटा उदाहरण सुनाए । अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्रोफेसर प्रमोद मिश्र केही समयअघि नेपाल आएका थिए । झापादेखि महोत्तरीसम्म घुमेर काठमाडौं फर्किएपछि उनको माथेमासँग भेट भयो । भेटमा मिश्रले भने, ‘तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ । केही स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन् ।’ अर्थात्, पुस्तक पसल नभेटिएकोमा पठन संस्कृति कम भएको भन्दै मिश्र र माथेमाबीच छलफल चल्यो ।


‘यो पृठभूमिमा हाम्रो समाजमा पठन–संस्कृति बढोस् भनेर उत्साह जगाउनुको सट्टा, निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लियो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा कफी पसल खोलेझैं किताब पसल चाहिएको छ । धेरै राजस्व आउने पनि हैन, स्थानीय मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपरे उनीहरूलाई मेसिन तथा अन्य हिसाबले सामर्थ्यवान पो बनाउने हो ।’


विरोधको प्रतिशोधमा सरकार

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलिरहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै आएका छन् । आयात घटिरहेकाले यसले राजस्वमा खासै योगदान गरेको छैन । तर मन्त्रालयका अधिकारी भने उल्टै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्छन् । ‘थोरै भए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

स्वदेशी सुरक्षण उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ । आलोचनाको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेका भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पाँच बिक्रेताको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएर लगिसकेको छ भने राजस्वले पथलैयामा एक ट्रक पुस्तक नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ ।


‘भारतबाट पुस्तक बोकेर ल्याइएको एक कन्टेनरलाई बाराको पथलैयामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसमा पनि हामीमाथि प्रतिशोध साधिएको हो ।’ उनका अनुसार विदेशका प्रकाशनको पुस्तकमा एमआरपी (मूल्य) डलरमा टाँसिएको हुन्छ । एसिया क्षेत्रमा हुने व्यापारका लागि भारतबाट ल्याई एमआरपी भारतीय रुपैयाँमा टाँसेर बिक्री वितरण हुन्छ । धेरै परिमाणमा आयात गर्ने मुलुकलाई डलरमा लेखिएको एमआरपीभन्दा सस्तोमा पुस्तक बिक्री गरिन्छ । तर त्यसलाई भन्सार छलीको आरोप खेप्नुपरेको व्यवसायीले जनाए । ‘जस्तै डलर १०.९९ (हालको विनिमय दरअनुसार १२ सय ५२ रुपैयाँ) पर्ने पुस्तक भारतमा ल्याई ५९९ भारु (९ सय ५८ रुपैयाँ) को एमआरपी स्टिकर लगाई त्यसका आधारमा हामीलाई विदेशी प्रकाशनले बिक्री गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले ५९९ भारुलाई आधार मानी १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्‍यो । तर १०.९९ डलरमै भन्सार नबुझाइ कर छली गरेको आरोपमा हाम्रा सामान नियन्त्रणमा लिइयो ।’


नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकमा २१ जना व्यवसायीका पुस्तक थिए । ‘राजस्वका अधिकारीहरूले एक महिना लगाएर अध्ययन गरे,’ ती व्यवसायीले सुनाए, ‘पाँच व्यवसायीको यस्तो समस्या नभएको भन्दै छाडियो । १६ जनाको नियन्त्रणमा राखेको हो ।’ १६ वटा फाइलमाथि १३ हजार पाँच सयदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भन्सार छली गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि ३२ लाख रुपैयाँ बराबर धरौटी रकम व्यवसायीले बुझाइसकेका छन् । ‘समान छुट्यो । तर यसको अध्ययन नसकिएकाले नयाँ पुस्तक अर्डर रोकिराखेका छौं । यो विषय नटुंगिएसम्म हामीले आयात गरेका पुस्तकसमेत भारततर्फ नै फिर्ता गरिरहेका छौं,’ ती व्यापारीले सुनाए । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले राज्यले गरेको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागले हाम्रा व्यवसायीका फाइल अध्ययन गर्न खोजेपछि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।


कर लगाउने निर्णयलगत्तै व्यवसायीले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो व्यवस्था नहटाएसम्म आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पुस्तकमा भन्सार लगाएपछि बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत यो हटाउन माग गर्दै पत्राचार गरे । नेपालले पुस्तक आयात गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को र बर्न कन्भेन्सनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत रहेको संघले जनाउँदै आएको छ । यो आधार देखाउँदै पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी नेपालको यो व्यवस्था हटाइदिन पहलसमेत गरेका थिए । यो गतिविधि गरेलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूले व्यवसायीका फाइलहरू एक/एक हेर्न थाले पनि उनीहरू हच्किए । दबाबमूलक कार्यक्रमबाट उनीहरू पछि हटे । ‘तर अहिले फेरि राजस्व अनुसन्धानले समेत डलरमै भन्सार बुझाउनुपर्ने भन्दै सामान नै नियन्त्रणमा लिन थालेपछि धेरै साथीहरूले पुस्तक मगाउने काम बन्न गरिसकेका छन्,’ ती बिक्रेताले भने, ‘हामीले तिर्दै नतिरेको मूल्यको समेत भन्सार बुझाउनुपर्छ भने घाटाको व्यापार नगर्ने भन्ने धेरै बिक्रेताले धारणा बनाइसकेका छन् ।’ यस विषयमा पुस्तक बिक्रेता र उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरू सोमबार साँझ भेला भई यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।


राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रतिशोध गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताए । ‘प्रतिशोध साध्न मलाई कसैले भन्नुपर्‍यो अनि मैले मातहतका कर्मचारीलाई त्यसैअनुसार निर्देशन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यो हैन । उहाँहरूको ट्रक नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मैले थाहा पाएको हुँ ।’ राजस्व अनुसन्धानले अहिले धेरै सामग्रीहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र पुस्तक पनि त्यसैक्रममा फेला परेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि उहाँहरूले यस्तो समस्या भयो भनेर मलाई भन्नु पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले पनि बाहिरबाहिर सुनिरहेको छु । समस्या के रहेछ, म आफैं उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सोच बनाउँदै छु ।’

अन्य सामग्रीको एमआरपीअनुसार भन्सार नलाग्ने तर पुस्तकमा चाहिँ एमआरपी हेरेर सरकारले न्याय नगरेको प्रकाशन गृह नेपालयका प्रबन्धक किरणकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले अन्य सामग्रीहरूमा भन्सार महसुल लगाउँदा भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची (सामग्रीको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य दर) का आधारमा लगाउँछ,’ उनले भने, ‘तर किताबमा किन एमआरपीमा भन्सार महसुल ?’ यदि नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूमा भारतले पनि यस्तै व्यवहार गरे के होला (?) भन्ने प्रश्न उनको सरकारसमक्ष छ । ‘युनेस्कोले समेत पुस्तकमा कर लाग्दैन भन्दै गर्दा सरकारले लगाउनको पछाडि हामी बन्द समाजको पक्षमा छौं भन्न खोजेको हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘यदि सरकार बन्द समाजको पक्षमा गएको हो भने अर्कै कुरा हो । नभए खुला बजारमा यो नीति कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक देखिँदैन ।’


पञ्चायत र राजतन्त्रमा कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवस्था

पञ्चायतकाल, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका वर्षहरूमा पनि सरकारले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने, लगाइरहेको भन्सार महसुल थप/घट गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । तर विरोधले गर्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । नेपाली प्रकाशनले विदेशमा छपाइ गरेर ल्याउने पुस्तकमा भन्सार मूल्य लगाउने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । व्यवसायीका अनुसार पञ्चायतकालमा पनि पटक–पटक पुस्तकमा भन्सार लगाउने प्रयास भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपाली प्रकाशन गृहले विदेशमा छपाइ गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो । एक वर्ष कार्यान्वयन पनि भयो । अर्को आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सबै पुस्तक आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भयो । विरोधका कारण त्यो निर्णय फिर्ता भयो । फेरि २०६३/६४ मा नेपालबाट बाहिर लगेर छापेर ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्था गत वर्षसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस वर्षबाट भने सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यअनुसार १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भएको हो ।


तीन वर्षअघिसम्म करिब दुई अर्बको किताब आयात हुने गरेकामा गत वर्ष एक अर्ब ७४ करोडको पुस्तक तथा म्यागजिन आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘धेरै पुस्तक आयात भएर डम्पिङ हुने अवस्था भएको भए ठिकै थियो,’ शिक्षविद् माथेमाले भने, ‘तर सरकारले धेरैपछि सोच्नुपर्ने कुरामा हतार गर्‍यो । सरकारको निर्णयले अलिअलि पढ्नेले पनि पढ्न छाड्‍ने भए ।’


टेबलमा गत वर्ष र यस वर्षको पुस्तक आयात

महिनागत वर्षको आयातयस वर्षको आयात
साउन८ करोड ९५ लाख
३ करोड ६६ लाख
भदौ
८ करोड ३२ लाख
६ करोड ९९ लाख
असोज
११ करोड ५४ लाख
६ करोड ३२ लाख
कात्तिक
७ करोड ९ लाख
६ करोड ६१ लाख
मंसिर
१३ करोड १० लाख
१० करोड ६६ लाख
पुस
१३ करोड
७ करोड ८० लाख
जम्मा
६२ करोड
१ करोड (हुनुपर्ने ४२ करोड)

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली सरकारका बाँकी तीन वर्ष

टीका ढकाल

दुई वर्षअघि ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकको अभूतपूर्व अपेक्षा गाँसियो । यसका तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, दुवै जनआन्दोलनपछिको पच्चीसवर्षे लोकतान्त्रिक अवधिभित्र औसतमा हरेक वर्षजसो फेरिने अल्पावधिका सरकारले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अस्थिरता तोडिने आधार निर्वाचनले दियो ।

दोस्रो, अघिल्लो कार्यकालमा नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले ‘मूर्च्छित सपनाहरू ब्युँताउने’ प्रतिबद्धता देखाए । तेस्रो, त्यही कार्यकालमा नाकाबन्दी सामना गर्न देखाएको दृढता र संविधान निर्माणमा लिएको अग्रसरताले उनको नेतृत्व स्थापित गर्न थप मद्दत गर्‍यो ।

यस क्रममा मतदाताको सोझो हिसाब थियो— राजनीतिक स्थिरताले पैदा गर्न सक्ने नीतिगत स्थायित्वबाट विकासको गति तीव्र हुन्छ । समृद्धिको यात्रामा हिँंड्न आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन जति जरुरी हुन्छ, नेपाली नेतृत्वका लागि त्यति नै वा त्योभन्दा अझ बढी भूराजनीतिक दबाब झेल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु आवश्यक पर्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा सरकारले पूरा गरेका दुई वर्षको जग हेर्दै बाँकी अवधिको आकलन र केही ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नु सहज हुन्छ ।

दुई वर्षको समीक्षा
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेपछि हालै आफ्नो ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी कार्यकालमध्येको तेस्रो वर्ष क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने वर्ष भएकाले सरकारको यो ‘रिपोर्ट कार्ड’ मध्यावधि आत्मसमीक्षा पनि हो । यसमा सरकारको मुख्य जोड आफूले दिएको ‘डेलिभरी’ का आधारमा आफ्नो मूल्यांकन होस् भन्ने देखिन्छ । निर्वाचित भएको फराकिलो राजनीतिक मैदान खाली छोडेर ‘विकास’ को अपेक्षाकृत साँघुरो फलकको बचाउमा केन्द्रित भएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मकजस्तो देखिन पुगेको छ ।

सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको र दोस्रोलाई विकासको आधारवर्ष भनेको छ । यस अवधिमा सरकारले केही ठोस काम गर्न खोजेकै देखिन्छ । ‘एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर नपढ्ने’ प्रतीकात्मक उद्घोषबाट आफ्नो राजनीतिक इच्छापत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीभित्र विरासत निर्माण गर्ने समय खुम्चिँंदै जाँदा हुटहुटी झन् बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तेस्रो वर्ष टेकेलगत्तै गृहनगर दमक पुगेका प्रधानमन्त्रीले थप गति बढाउने सन्देश दिन प्रदेश १ का केही रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको शिलान्यास गरे, काठमाडौं फर्केर बिजुलीका तार जमिनमुनि राख्ने योजनाको सुरुआत गरे ।

गन्तीमा आउने उपलब्धिसँगै गाँसिएर सतहमा छरिएका उस्तै जब्बर आन्तरिक कमजोरीले सरकारको बहीखातामा ‘प्लस’ र ‘माइनस’ को बराबरी समीकरण बनाइरहेका छन् । चुस्त नेतृत्वले कमजोरीलाई हल गर्नुपर्छ वा उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थापनबाट ढाक्न सक्नुपर्छ । धेरै समस्याको हल सरकारको हातमा मात्र हुँदैन, जसलाई धैर्यपूर्वक गरिने व्याख्याद्वारा जनसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सतहमा देखिने यिनै माइनसहरू र तिनलाई बुझाउने योग्यताको अभावका कारण आलोचना भएको हो भन्ने बुझ्नचाहिँ सरकारले चाहेको देखिँंदैन । सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुको आधारभूत कारण पनि यही हो, भलै यसमा दलीय मान्यता अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहको मात्रा मिसिएको हुन सक्छ ।

यस अवधिमा सरकारले प्रमुख मानेका उपलब्धि र तिनैमा अन्तर्निहित कमजोरीको समीकरणलाई चार वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
१. वर्तमान नेपालमा यसअघि नदेखिएको राजनीतिक स्थिरताको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । तर, यो आफैमा साध्य होइन, केवल साधन हो । दरिलो साधनले साध्यसम्मको यात्रा सहज बनाउँछ भन्ने बुझेरै नेकपामा भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै पुतपुताइरहने अन्तरसंघर्षको असर सरकारसम्म नपुगोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको देखिन्छ । फलतः उनले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको लिखित सहमतिबाट दाहाललाई पछि हट्न मनाए । यसले स्थिरताको मनोविज्ञानलाई सघायो ।

राजनीतिक स्थायित्व केका लागि भन्ने प्रश्नमा सरकारको जवाफ छ— समृद्धिका लागि । यो जवाफ आधा सत्य मात्रै हो । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका बीचमा झनै जब्बर नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता छन् । नेपाललाई नीतिमा स्थायित्व, प्रशासनमा सुधार चाहिन्छ । अहिले नीतिगत तहमा निर्देशनराज र प्रशासकीय तहमा सरुवाराज देखिन्छ । मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरू महिनादिन नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरिएका छन् । सरकार बन्नासाथ हरेक मन्त्रालयले तामझामपूर्वक ल्याएका सयदिने कार्यक्रम अलपत्र छोडिए । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न खोज्दा त्यहीँबाट अवरोध हुने वा राजनीतिक फाइदाका लागि प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने त्रास सरकारमा छ । यसले सरकारको डेलिभरीमा प्रशासकीय संयन्त्रको टेबलैपिच्छे मार्गावरोध (बोटलनेक) सिर्जना गर्छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता मिलेर उत्पन्न हुने नकारात्मक ऊर्जाले राजनीतिक स्थिरतालाई प्रभावहीन तुल्याउँछन् ।

२. दुई वर्षमा कानुनी आधारहरू तयार भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने, मौलिक हकसँग सम्बन्धित लगायत ३०० भन्दा बढी कानुन संशोधन तथा निर्माण भएका छन् । संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आफै अग्रसर भएर संघीय संसदलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने भएकाले विधायिकी भूमिकामा सरकारले देखाएको सक्रियतालाई जिम्मेवारीबोध मान्न सकिन्छ ।
कानुनको निर्माण नीतिगत स्थिरताका लागि हुनुपर्नेमा मस्यौदा गरिएका केही विधेयकले उल्टै सरकारको अल्पदृष्टि छताछुल्ल बनाए । कानुन निर्माणमा देखिएको क्रियाशीलताबाट प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक श्रेयलाई ‘डाइल्युट’ गर्न सरकाले ल्याएका यिनै विधेयक पर्याप्त देखिन्छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, नियन्त्रणमुखी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवाको गठन र गुठी विधेयकले सरकारका अन्य सबै प्रयास ओझेल पारिदिए । नयाँ कानुन मस्यौदा गर्दा विद्यमान कानुन वा संविधानसँग बाझ्ने प्रावधानको ख्याल नराख्नु, संसदको भूमिका नदेखिनु, कानुन आयोगलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका प्रमुख कमजोरी हुन् । विरोधको अस्त्र विपक्षीले सिर्जना गरेको नभई सरकार आफैले दिएको हो ।

३. भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त स्रोत र ‘एसेट’ लगानी गर्न नसके पनि वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नयाँपन दिन खोजेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा स्थिरता देखिन्छ । राष्ट्रसंघदेखि कोस्टारिका र डावोस हुँदै एसियाली मित्रराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँपन थपेका छन् । लगानी सम्मेलन भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री तथा चीनका राष्ट्रपतिका दुर्लभ भ्रमण भएका छन् । सगरमाथा संवादको तयारी चलिरहेको छ । चीनसँग दूरगामी महत्त्वको पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

कूटनीतिमा सरकारको जोड ‘अप्टिक्स’ भन्दा माथि उठेर सारवस्तुमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नयाँपन दिन खोजेको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई भेनेजुएला र एमसीसी विवादले आशंकाको घेरामा ल्याउँछन् । बीआरआईको प्रगति सुस्ताएको छ । ईपीजी प्रतिवेदनको यथास्थितिले भारतसँग संशय कायमै रहेको देखाउँछ । नेपालले समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहेको सन्देश भने प्रवाहित भएको छ । सन्देशलाई ‘सब्स्टान्स’ ले बलियो बनाउने काम बाँकी छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले ठूला गल्ती गरेको छैन । दोहोरिइरहने साना कमजोरीहरू जनशक्ति अभावले देखिएका हुन्, जसलाई सरकारचाहिँ महसुस गर्दैन ।

४. केही सकारात्मक प्रगति देखिए पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ‘माइनस’ को समीकरण असाध्यै भारी छ । यही सरकारको कार्यकालमा सुरु भएर मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना, निजी आवास तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा गति देखिएको छ । पर्सा जिल्लाका चक्रवातपीडित करिब ६ सय परिवारलाई नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्दै छ, मेलम्ची परियोजना आउने दसैंसम्म सम्पन्न हुने संकेत छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ ।

अर्कातिर, पुँजीगत खर्चको स्तर विगतका अस्थिर सरकारहरूको भन्दा बलियो छैन । आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षसम्म ६.५ प्रतिशतमाथि कायम रहेको तुलनामा यस वर्ष घट्ने प्रक्षेपण छ । मध्यावधि आर्थिक समीक्षामा सरकार आफैले बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च र राजस्व अनुमानलाई घटाएको छ । निजी क्षेत्र हताशामा रहेको संकेत मानिन्छ, यसलाई । सत्तासँग मिलेर ठेक्का हात पार्ने, ठूला नेताले अरूको मेहनत खोसेर आसेपासे पुँजीपति पोस्ने र भ्रष्ट आचरणमा सामेल हुने कर्म चलिरहेकै छ । संरचनात्मक सुधार यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा चाहिन्छ ।

चुनौती : महाधिवेशन, हिन्दुत्व र गुटबन्दी
आफ्ना अगाडि उभिएका चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले नै बेलाबेला अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा वर्तमान सरकार र सिंगो नेकपाका सामुन्ने उभिएको प्रमुख चुनौती आफ्नै एकता कायम राखेर अर्को चुनावमा सग्लै होमिन सक्नु हो । विचारका नाममा लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति रणनीतिक दृष्टि राखेमा नेकपाको नियति महाधिवेशनकै हलबाट फुटमा जानेछ । विभिन्न गुटको खिचातानी अहिलेजस्तै चलिरहे पनि नेकपाको शक्ति क्षीण हुन्छ । नेकपाले आफ्नो शक्ति कायम राख्ने बाटो सरल छ— पार्टी र सरकारबीच सहयोगी सम्बन्ध बनाउने, दलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सरकारले व्यापारी र गुटभन्दा माथि उठेर फराकिलो छाती देखाउने, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।

नेकपा र सरकारले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सम्भावित हिन्दुत्वको राजनीति हो । गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा यसका केही झलक देखिएका छन् । पार्टीभित्र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कमजोर हुँदै जाने र उनको विकल्पमा आफूलाई बलियो बनाउन धर्मको सहारा लिने महामन्त्री शशांक कोइरालाको रणनीति देखिन्छ । कम्युनिस्ट नामसँगै दुरदुर गर्ने भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी पक्षले कोइरालालाई यसका लागि उत्प्रेरित गरिरहेकै छ । अहिले संगठित भएका कम्युनिस्टसँग चुनावी मैदानमा सामना गर्न धर्मको हतियार मात्रै कारगर हुने विश्लेषण नेपाल र भारत दुवैतिरका बन्दकोठामा प्रशस्तै सुनिन्छ ।

यी त भए आगामी तीन वर्षपछिका चुनौती । अहिले सरकारको मुखैमा उपस्थित चुनौतीचाहिँ आगामी एक महिनादेखि छ महिनाको वरिपरि छ । केहीअघि सम्पादकहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू मृगौला प्रत्यारोपणमा जाने खुलाएपछि स्वास्थ्यलाभ हुने अवधिभर सरकारको कार्यकारी अधिकार कसरी अभ्यास हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यसमा दलको राय फरक हुन सक्छ । आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भैरहेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले दलभित्रको अवस्था सहज नरहेको संकेत गर्छ । दलले नै सरकार चलाउने दाहालको अभिव्यक्तिले यसको थप पुष्टि गर्छ ।

नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेछ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण दल र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सिंगो नेकपाका लागि सबैले हार्ने खेल अर्थात् ‘जिरो सम गेम’ हुनेछ । नेपालमा अहिले नागरिकले ठाडै तिरस्कार गर्ने कुनै हर्कत छ भने त्यो सरकार फेर्ने हर्कत हो । त्यसैले नेकपाका लागि तीन वर्ष धैर्य राखेर यही सरकारलाई सफल पार्नु र विभाजनरहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै आमचुनावमा जानु उत्तम विकल्प हो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपालाई त्यस विन्दुसम्म लैजानुपर्छ, लैजान सक्छन् ।

यसपछि वर्तमान सरकारसामु बाँकी तीन वर्ष चिन्तामुक्त ‘डेलिभरी’ दिने काम बाँकी रहन्छ । सरकार ठूलो बहुमत र प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनाको जगमा बनेको हुनाले नागरिक अपेक्षा हिजोका सरकारसँग भन्दा यस सरकारसँग चुलिएको छ । बीपी कोइराला सरकारपश्चात् दशकौंपछि पहिलो पटक जनसमर्थन र प्रभाव दुवै बटुल्न सफल भई राष्ट्र र जनतालाई फड्को मार्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवसर वर्तमान सरकारलाई मिलेको हो । नेपाल राष्ट्रकै लागि यो विरलै प्राप्त हुने राजनीतिक अनुकूलता हो । त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण सफलताका बावजुद सरकारले अवसरका तुलनामा उपलब्धि, वाचाको सापेक्षतामा नतिजा देखाउन बाँकी नै छ ।

अब के गर्ने त ?
सञ्चार माध्यम र नागरिक तहमा प्रतिविम्बित सरकारको स्वीकार्यता ग्राफलाई नियाल्दा सुरुआती तीन महिना सरकारप्रति उत्साह थियो । ठीक यही बेला पार्टी एकताको प्रक्रियालाई ‘रिभर्स’ नहुने ठाउँमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जा व्यतीत भएको देखिन्छ । त्यसपछिका महिनामा निरन्तर कमाएको नकारात्मक चर्चा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा बल्ल सकारात्मक हुन पुग्यो । त्यसयता सरकारबारे सार्वजनिक ‘स्पेस’ मा व्यक्त हुने धारणा मिश्रित देखिन्छन् । सरकारले यो ‘मोमेन्टम’ बदल्नुपर्छ, आफ्नो क्रियाशीलताद्वारा ।

नेपालमा स्थायित्वको विश्वसनीयता भए सरकारले न्यूनतम नियमनकारी र अभिभावकीय काम गर्दा पनि जनताको ऊर्जा बढ्ने र समाज आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाटामा लाग्न सक्छ । तर, दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको आफ्नै बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक ऊर्जा देश/समाज निर्माणमा लगाउन सकेको छैन, जो चिन्ताजनक हुन गएको छ । नाकाबन्दीका बेला जनता–सरकारको सहकार्यले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बढाएको थियो, त्यसलाई बोकेर अझै सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनमा लैजानुपर्नेमा सरकार दैनिकीमा हराए जस्तो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार सुदृढीकरण भए अनुरूप पर्याप्त सहयोगी हातहरू देखिएका छैनन् । त्यसैले अह्राएको काम दुरुस्त पूरा गर्न सरकारी कर्मचारी तयार हुँदाहुँदै उसलाई निर्देशन दिन, उसमाथि निगरानी राख्न प्रधानमन्त्रीको ‘फोकस’ भेट्टाउन स्वकीय सचिवालयलाई तत्कालै सक्षम र चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई औपचारिकताका साथ खटाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ, जसले राजनीतिक तहमा आफ्नो दल, विपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाज, प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्क कायम राख्छन् । यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव मात्र होइन, भद्र विमतिसमेत पेस गर्न सक्ने आत्मविश्वास बोकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा मन्त्रिपरिषद सदस्यमध्येबाटै पनि यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ ।

थोरै संख्याको वर्तमान सचिवालयमा विषयगत सल्लाहकारहरू थप्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ, जसले सीधै अथवा प्रमुख सल्लाहकारमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि अवलोकन, मूल्यांकनसहितको सुझाव दिनेछन्, साथै कार्यान्वयनको ‘फलोअप’ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, तर यथोचित प्रभाव पार्न नसक्नुको एउटा कारण यहाँ विशेषज्ञ नहुनु हो । यसै कारण सरकार सञ्चालनमा पर्याप्त स्वतन्त्र विचार पुग्न सकेको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा चाहिने ‘ब्याक अप’ पुगिरहेको छैन । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने समर्थनयुक्त जनसम्पर्क र पार्टीबाहिर रहेको शुभेच्छुक स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र राज्यसञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

ठूला सुधारका लागि दूरदृष्टिसहित योजना बनाएर लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने समूह हुनु आवश्यक देखिन्छ, जबकि अहिले सीमित जनशक्तिले तत्कालको ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ मात्र गरिरहेको छ । सञ्चार माध्यमको खण्डन शब्दबाटै गर्ने खास अवस्था हुन्छन् । सधैं त्यो जरुरत पर्दैन । सल्लाहकार वा मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिन मिल्ने ठाउँमा वा बेवास्ता गरे पनि हुने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् ‘भिड्नु’ पर्दैन । यत्रो ठूलो पार्टीका सातै प्रदेशमा प्रवक्ताको व्यवस्था हुन सक्छ, जसले सरकार र पार्टीका गतिविधिलाई शालीनतापूर्वक प्रवाहित गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू समस्याका रूपमा नभएर समाधानका रूपमा आउने वातावरण निर्माण गर्नु सचिवालय र सल्लाहकार समूहको दायित्व हो । सरकारले अन्धसमर्थक ‘हनुमान्’ खोज्ने होइन, बलियो लोकतन्त्रका लागि चिन्तनशील नागरिक निर्माण गर्न लगानी गनुपर्छ ।

सम्भावित ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकारले आफ्ना आलोचकसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । यसमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको राजनीतिक दक्षतासहितको भूमिका रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक संस्था भएकाले सबै अवस्थामा सरकारको राजनीतिक काम प्रधान हुन्छ । सुशासन र विकासको गति बढाउने सरकारको आत्मविश्वास राजनीतिबाटै पैदा हुन्छ ।

आफ्नो समर्थनको दायराभन्दा बाहिर भएका तर संविधान र प्रणालीभित्र रहेका नागरिकलाई विश्वास एवं सम्मानको वातावरण दिँदै आफ्नो समर्थन बलियो बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्ने हो । संविधान मानेर प्रणालीको हिस्सा बन्न आउने राजनीतिक शक्तिलाई संविधानको घेराभित्र राख्न र त्यस घेराभित्र रहने शक्तिलाई सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गर्दा मात्र संविधान बलियो हुन्छ ।
ट्वीटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×