कर बढाइएपछि पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घट्यो

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनादेखि बिक्रेताले पुस्तक आयातको अर्डरसमेत बन्द गरेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याएमा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो । यस वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम भएको हो । त्यसका साथै, भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी त्रसितसमेत छन् ।

कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको शिक्षविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ । सरकारले लगाएको कर व्यापारीले भन्दा पनि अध्ययनशील तथा बौद्धिकवर्गको एजेन्डाभित्र पर्ने उनको धारणा छ । ‘स्नातक र सोभन्दा माथि नेपाली पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू पढ्न विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनुपरेको छ । हिजोआज कतिपय विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका पुस्तकहरू पनि केटाकेटीलाई पढाउन थालेका छन्,’ माथेमाले भने, ‘अलिअलि पठन संस्कृति विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कर लगाएर कस्तो समाजको कल्पना गरेको हो ?’

नेपालमा पठन संस्कृति कम रहेको विषयमा माथेमाले एउटा उदाहरण सुनाए । अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्रोफेसर प्रमोद मिश्र केही समयअघि नेपाल आएका थिए । झापादेखि महोत्तरीसम्म घुमेर काठमाडौं फर्किएपछि उनको माथेमासँग भेट भयो । भेटमा मिश्रले भने, ‘तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ । केही स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन् ।’ अर्थात्, पुस्तक पसल नभेटिएकोमा पठन संस्कृति कम भएको भन्दै मिश्र र माथेमाबीच छलफल चल्यो ।

‘यो पृठभूमिमा हाम्रो समाजमा पठन–संस्कृति बढोस् भनेर उत्साह जगाउनुको सट्टा, निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लियो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा कफी पसल खोलेझैं किताब पसल चाहिएको छ । धेरै राजस्व आउने पनि हैन, स्थानीय मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपरे उनीहरूलाई मेसिन तथा अन्य हिसाबले सामर्थ्यवान पो बनाउने हो ।’

विरोधको प्रतिशोधमा सरकार

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलिरहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै आएका छन् । आयात घटिरहेकाले यसले राजस्वमा खासै योगदान गरेको छैन । तर मन्त्रालयका अधिकारी भने उल्टै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्छन् । ‘थोरै भए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

स्वदेशी सुरक्षण उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ । आलोचनाको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेका भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पाँच बिक्रेताको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएर लगिसकेको छ भने राजस्वले पथलैयामा एक ट्रक पुस्तक नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ ।

‘भारतबाट पुस्तक बोकेर ल्याइएको एक कन्टेनरलाई बाराको पथलैयामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यसमा पनि हामीमाथि प्रतिशोध साधिएको हो ।’ उनका अनुसार विदेशका प्रकाशनको पुस्तकमा एमआरपी (मूल्य) डलरमा टाँसिएको हुन्छ । एसिया क्षेत्रमा हुने व्यापारका लागि भारतबाट ल्याई एमआरपी भारतीय रुपैयाँमा टाँसेर बिक्री वितरण हुन्छ । धेरै परिमाणमा आयात गर्ने मुलुकलाई डलरमा लेखिएको एमआरपीभन्दा सस्तोमा पुस्तक बिक्री गरिन्छ । तर त्यसलाई भन्सार छलीको आरोप खेप्नुपरेको व्यवसायीले जनाए । ‘जस्तै डलर १०.९९ (हालको विनिमय दरअनुसार १२ सय ५२ रुपैयाँ) पर्ने पुस्तक भारतमा ल्याई ५९९ भारु (९ सय ५८ रुपैयाँ) को एमआरपी स्टिकर लगाई त्यसका आधारमा हामीलाई विदेशी प्रकाशनले बिक्री गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले ५९९ भारुलाई आधार मानी १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्‍यो । तर १०.९९ डलरमै भन्सार नबुझाइ कर छली गरेको आरोपमा हाम्रा सामान नियन्त्रणमा लिइयो ।’

नियन्त्रणमा लिइएका ट्रकमा २१ जना व्यवसायीका पुस्तक थिए । ‘राजस्वका अधिकारीहरूले एक महिना लगाएर अध्ययन गरे,’ ती व्यवसायीले सुनाए, ‘पाँच व्यवसायीको यस्तो समस्या नभएको भन्दै छाडियो । १६ जनाको नियन्त्रणमा राखेको हो ।’ १६ वटा फाइलमाथि १३ हजार पाँच सयदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भन्सार छली गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि ३२ लाख रुपैयाँ बराबर धरौटी रकम व्यवसायीले बुझाइसकेका छन् । ‘समान छुट्यो । तर यसको अध्ययन नसकिएकाले नयाँ पुस्तक अर्डर रोकिराखेका छौं । यो विषय नटुंगिएसम्म हामीले आयात गरेका पुस्तकसमेत भारततर्फ नै फिर्ता गरिरहेका छौं,’ ती व्यापारीले सुनाए । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले राज्यले गरेको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागले हाम्रा व्यवसायीका फाइल अध्ययन गर्न खोजेपछि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कर लगाउने निर्णयलगत्तै व्यवसायीले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो व्यवस्था नहटाएसम्म आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पुस्तकमा भन्सार लगाएपछि बिक्रेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत यो हटाउन माग गर्दै पत्राचार गरे । नेपालले पुस्तक आयात गर्नु संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को र बर्न कन्भेन्सनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत रहेको संघले जनाउँदै आएको छ । यो आधार देखाउँदै पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी नेपालको यो व्यवस्था हटाइदिन पहलसमेत गरेका थिए । यो गतिविधि गरेलगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूले व्यवसायीका फाइलहरू एक/एक हेर्न थाले पनि उनीहरू हच्किए । दबाबमूलक कार्यक्रमबाट उनीहरू पछि हटे । ‘तर अहिले फेरि राजस्व अनुसन्धानले समेत डलरमै भन्सार बुझाउनुपर्ने भन्दै सामान नै नियन्त्रणमा लिन थालेपछि धेरै साथीहरूले पुस्तक मगाउने काम बन्न गरिसकेका छन्,’ ती बिक्रेताले भने, ‘हामीले तिर्दै नतिरेको मूल्यको समेत भन्सार बुझाउनुपर्छ भने घाटाको व्यापार नगर्ने भन्ने धेरै बिक्रेताले धारणा बनाइसकेका छन् ।’ यस विषयमा पुस्तक बिक्रेता र उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरू सोमबार साँझ भेला भई यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रतिशोध गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताए । ‘प्रतिशोध साध्न मलाई कसैले भन्नुपर्‍यो अनि मैले मातहतका कर्मचारीलाई त्यसैअनुसार निर्देशन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यो हैन । उहाँहरूको ट्रक नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मैले थाहा पाएको हुँ ।’ राजस्व अनुसन्धानले अहिले धेरै सामग्रीहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको र पुस्तक पनि त्यसैक्रममा फेला परेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि उहाँहरूले यस्तो समस्या भयो भनेर मलाई भन्नु पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले पनि बाहिरबाहिर सुनिरहेको छु । समस्या के रहेछ, म आफैं उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सोच बनाउँदै छु ।’

अन्य सामग्रीको एमआरपीअनुसार भन्सार नलाग्ने तर पुस्तकमा चाहिँ एमआरपी हेरेर सरकारले न्याय नगरेको प्रकाशन गृह नेपालयका प्रबन्धक किरणकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले अन्य सामग्रीहरूमा भन्सार महसुल लगाउँदा भन्सार सन्दर्भ मूल्यसूची (सामग्रीको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य दर) का आधारमा लगाउँछ,’ उनले भने, ‘तर किताबमा किन एमआरपीमा भन्सार महसुल ?’ यदि नेपालबाट निर्यात हुने सामग्रीहरूमा भारतले पनि यस्तै व्यवहार गरे के होला (?) भन्ने प्रश्न उनको सरकारसमक्ष छ । ‘युनेस्कोले समेत पुस्तकमा कर लाग्दैन भन्दै गर्दा सरकारले लगाउनको पछाडि हामी बन्द समाजको पक्षमा छौं भन्न खोजेको हो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘यदि सरकार बन्द समाजको पक्षमा गएको हो भने अर्कै कुरा हो । नभए खुला बजारमा यो नीति कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक देखिँदैन ।’

पञ्चायत र राजतन्त्रमा कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवस्था

पञ्चायतकाल, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका वर्षहरूमा पनि सरकारले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने, लगाइरहेको भन्सार महसुल थप/घट गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । तर विरोधले गर्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । नेपाली प्रकाशनले विदेशमा छपाइ गरेर ल्याउने पुस्तकमा भन्सार मूल्य लगाउने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । व्यवसायीका अनुसार पञ्चायतकालमा पनि पटक–पटक पुस्तकमा भन्सार लगाउने प्रयास भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपाली प्रकाशन गृहले विदेशमा छपाइ गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो । एक वर्ष कार्यान्वयन पनि भयो । अर्को आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सबै पुस्तक आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भयो । विरोधका कारण त्यो निर्णय फिर्ता भयो । फेरि २०६३/६४ मा नेपालबाट बाहिर लगेर छापेर ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्था गत वर्षसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस वर्षबाट भने सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यअनुसार १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भएको हो ।

तीन वर्षअघिसम्म करिब दुई अर्बको किताब आयात हुने गरेकामा गत वर्ष एक अर्ब ७४ करोडको पुस्तक तथा म्यागजिन आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘धेरै पुस्तक आयात भएर डम्पिङ हुने अवस्था भएको भए ठिकै थियो,’ शिक्षविद् माथेमाले भने, ‘तर सरकारले धेरैपछि सोच्नुपर्ने कुरामा हतार गर्‍यो । सरकारको निर्णयले अलिअलि पढ्नेले पनि पढ्न छाड्‍ने भए ।’

टेबलमा गत वर्ष र यस वर्षको पुस्तक आयात

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक