गेग्रान उपयोग गरे चुरे जोगिन्छ : विज्ञ

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले मंगलबार गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विशेषज्ञहरूले चुरे क्षेत्रबाट प्राकृतिक रूपमा निस्किएको गेग्रान/थेग्रानको उपयोग गर्न सके नयाँ उत्खनन आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

‘कमजोर भूगर्भ भएको हुनाले सक्रिय मनसुनका कारण चुरे क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा गेग्रान/थेग्रान उत्पादन हुन्छ,’ विज्ञहरू उमेश सिंह, कमल पाण्डे र मेगबहादुर विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘चुरेबाट निस्कने खोला चौडा छन् र ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको मात्रा त्यहीं बढी छ । धेरै खोला खहरे भएकाले गिट्टी, बालुवा सजिलै उत्खनन गर्न सकिन्छ ।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडाइ विस्तार गर्न (चार लेन), हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने एक करोड घनमिटर गिट्टी चुरे उत्खनन नै नगरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ । जलाधारबाट बगेर आएको थेग्रानका कारण समथर भागमा आएर नदीको सतह बढ्न गएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले त्यस्ता थेग्रानको व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण सामग्री खाँचो नहुने बताए । ‘अनियन्त्रित हिसाबले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा अरू समस्या निम्तिन्छ,’ कार्यपत्रमा छ, ‘जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीको पिँधको सतह घट्दै गएको देखिन्छ, यसमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।’

उनीहरूले जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, प्रहरी, वन, चुरेको फिल्ड कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा चुरेका फेदी र नदी आसपासमा जथाभावी उत्खनन हुने गरेको बताए । ‘उत्खनन भएको क्षेत्रको माथिल्लो र तल्लो भागमा नदीको तटमा आएको परिवर्तनमा अनुगमन आवश्यक छ,’ उनीहरूको सुझाव छ, ‘उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा जलाधारबाट आउने थेग्रानको परिमाण मापन र अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।’ ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रमा ७० प्रतिशत वन क्षेत्र छ । त्यसभित्र १८० भन्दा बढी नदीनाला छन् । विशेषज्ञहरूले ती नदी प्रणालीलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री संकलन हुने विकल्प दिएका छन् ।

त्रिविको भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कविराज पौड्यालले चुरे भावर क्षेत्रमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवाका लागि अवैज्ञानिक र भद्रगोल उत्खनन हुँदा समग्र चुरे क्षेत्र खतरामा परेको भन्दै निर्माण सामग्रीको उत्खननका लागि सुरक्षित र असुरक्षित ठाउँ (जोन) को पहिचान गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘चुरे क्षेत्रको भू–इन्जिनियरिङ र भौगर्भिक अध्ययन गरी कमजोर धरातलको पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । चुरे भावर क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने ठूलो जनसंख्याले भविष्यमा ठूलो विपद् सहनुपर्ने चेतावनी उनले दिए ।

सेन्टर फर इन्फास्ट्रक्चर स्टडिजसँग आबद्ध विज्ञ जगतकुमार श्रेष्ठले चुरे र भावर क्षेत्रभित्र ठूला किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्ने बताए । ‘सडक, रेल, सिँचाइ, विद्युत् र प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा चुरे र भावर क्षेत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संरचना बनाउनुअघि कहाँनिर बनाउने र कहाँ नबनाउने भनेर पहिचान हुनु आवश्यक छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विकासका अभियान अघि बढाउँदा चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘विकास गर्ने भनेर चुरेको विविधता र सभ्यतालाई मास्ने होइन,’ उनले भने, ‘विकास गर्दा भावी पुस्ताको भविष्यलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने तर्क गरे । ‘चुरेलाई समस्याका रूपमा मात्र चित्रित गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रलाई भरपूर उपयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।’ समितिका सदस्य सचिव मनबहादुर खड्काले चुरे संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, प्रदेशका मन्त्री र सचिव तथा केन्द्रका सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताए । ‘विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नेछौं ।’