कबुलियतनामा गराएर बढी शुल्क असुल्दै नोबेल

थप शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिएपछि बाध्य भएर कबुलियतनामा गर्नुपरेको एक अभिभावकले बताए ।

अभिभावक र विद्यार्थीपिच्छे हस्ताक्षर गराइएको उक्त कबुलियतनामामा कलेज प्रशासन आफैंले राखेको छ । जसअनुसार एमबीबीएस अध्ययन गर्दा अभिभावकले कलेजले मागेको समयमा उक्त रकम बुझाउँदै जानुपर्छ । थप रकम नबुझाए ब्याज र जरिवाना लाग्छ । ‘छोराछोरी पढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा भर्ना गरेर कलेजको सम्पर्कमा पुग्यौं, कलेजले २९ लाख बढी पैसा माग्यो,’ एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, अख्तियार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्‍यौं । हाम्रो कुरा कसैले सुनेन, छोराछोरीको पढाइ छुट्ने डरले कलेजले मागेको रकम तिर्छौं भनेर मञ्जुर गर्न बाध्य भयौं, हस्ताक्षर गरिदियौं ।’

कलेजले मागेको बढी रकम बुझाउन बाँकी करिब २५ अभिभावक सोमबार छोराछोरी लिएर कलेजमा पुगेका थिए । कलेज सञ्चालक सुनील शर्माको निर्देशनमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम नबुझाई विद्यार्थी, अभिभावकलाई कलेज नछिर्न धम्की दिए । ‘माथिबाट भित्र छिर्न नदिने आदेश छ, मुखले भनेको मान्नुस्, घिच्याएर बाहिर निकाल्नु नपरोस्,’ कर्मचारीले अभिभावकलाई भनेका थिए । ‘सरकारले त कलेजलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन भने हामी अभिभावकले मात्र के गर्नु ? धेरै नराम्रो गरेर पनि भोलि छोराछोरी त्यहीँ पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अर्की एक अभिभावकले भनिन्, ‘हामीले हार्‍यौं, अवैध तरिकाले मागेको पैसा बुझायौं । सरकारले मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न नसक्ने रहेछ, हामीलाई कारबाही गरोस् ।’

अभिभावकले भर्नाकै अवधिमा केयू शुल्कबापत १५ हजार, सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल शुल्क ५ हजार, भर्ना फाराम शुल्क ३ हजार बुझाएका हुन् । केयूको वार्षिक प्रतिपरीक्षा शुल्क ९ हजारका दरले, डेभलपमेन्ट शुल्क प्रतिवर्ष २० हजारका दरले, इन्टर्नसिप शुल्क १ लाख ५६ हजार, कलेजस्तरीय परीक्षाबापत ३७ हजार ५ सयका दरले अतिरिक्त रकम बुझाउन मञ्जुरीनामा गरेका हुन् । ९ वटा सेमेस्टरपिच्छे कलेजस्तरीय परीक्षा हुने गर्छ । एमबीबीएसको साढे ५ वर्षे कोर्स पूरा हुँदा यी शीर्षकमा अभिभावकले सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा कम्तीमा ७ लाख ५८ हजार अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक कलेजले होस्टल बस्न अनिवार्य गरेर प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १ लाख २० हजारका दरले शुल्क लिने जनाएको छ । विश्वविद्यालयका नियमअनुसार होस्टल बस्न अनिवार्य छैन । होस्टलमा बिजुलीको महसुल छुट्टै तिर्नुपर्ने कलेजले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले होस्टलबाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारिसकेका छन् । कलेजले भने विश्वविद्यालयकै नाममा अतिरिक्त रकम उठाएको हो ।

केयू रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन र काउन्सिल शुल्क ती निकायले कलेजसँग मागेका कारण दामासाही तरिकाले अभिभावकसँग लिएको कलेजको भनाइ छ । अभिभावक, कलेज प्रशासन र विद्यार्थीको सहमतिमा मासिक १३ हजारका दरले विद्यार्थीलाई भुक्तानी गर्ने गरी अग्रिम रूपमा इन्टर्नसिप शुल्क लिएको कलेज प्रशासनले दाबी गरेको छ । अभिभावकले भने कलेजका सञ्चालक शर्मालगायत कर्मचारीले आफूनिकट केही अभिभावकसँग सम्झौता गरेर यस्तो सहमति भएको जनाए ।

सुरुमा ४० अभिभावकले अतिरिक्त रकम नबुझाउने अडान लिँदै विभिन्न नियामक निकायमा उजुरी दिएका थिए । तर शर्माले पहुँचवाला र आफूनिकट केही अभिभावकलाई अतिरिक्त रकममा समेत छुट दिएर फकाएका हुन् । त्यसपछि २५ जना अभिभावकमात्रै बाँकी थिए । ‘सँगै प्रवेश परीक्षा पास गरेका साथीहरू पढ्न थालिसके भनेर नानीबाबुले गुनासो गर्न थाले, सरकारले पनि केही गर्लाजस्तो आस लाग्न छाड्यो,’ एक अभिभावकले भनिन्, ‘अनि बढी पैसा दिन्छौं भनेर कागज गरेका हौं ।’ आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्क र बढी लिएको शुल्कमा शिक्षा कर लाग्यो भने छुट्टै तिर्नुपर्ने कबुलियतनामा गराइएको छ । ‘यी शीर्षकमा रकम लिन विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजबीच बृहत्तर छलफल भई सर्वपक्षीय सहमति गरिएको छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त कबुलियतनामामा भनिएको छ, ‘सोलाई पालना गर्न मञ्जुर भई भविष्यमा यसउपर अन्यथा कुनै विरोध, उजुरबाजुर गर्ने छैन भनी दुवै पक्ष मञ्जुर भई हस्ताक्षर गरी सहमति लागू गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

प्रवेश परीक्षा पास गरेर विश्वविद्यालयबाट छनोट भई मेरिटका आधारमा एमबीबीएस पढ्न आएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिएको हो । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४४ लाख ३६ हजार शिक्षण शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क ४ किस्तामा बुझाउन पाइन्छ । पहिलो किस्ताबापतको १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयलाई बुझाएर कलेजमा पढ्न पाइने व्यवस्था छ । कलेज प्रशासनले बढी रकम माग गरेपछि अभिभावकले आयोग, विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

अभिभावकहरूले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा शर्माले बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको गुनासो गरेका छन् । शर्मा कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।

आयोग र केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले नोबेल मेडिकल कलेजलाई अतिरिक्त रकम नउठाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । तर दुवै निकायको निर्देशन उल्लंघन गर्दै कलेजले थप रकम उठाउन थालेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बढी शुल्क लिए पनि सम्बन्धित विषय वा कलेजकै सम्बन्धन पनि खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ ।