अख्तियारले नदेखेको अनियमितता

झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको हो । यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउने भनी थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित कुल ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन्छु भनेको कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई खुरुखुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भयो, अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो ।’

अख्तियारको कञ्‍चपुर कार्यालय प्रमुख रहेका खतिवडा (हातमा फाइल बोकेका) केहीदिनअघि अख्तियारको वार्षिकोत्सवका क्रममा निकालिएको नगर परिक्रमा कार्यक्रममा ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनियमितता छानबिन तत्कालीन उपसचिव बाबुराम खतिवडाको नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । खतिवडा मातहतका कर्मचारीहरू असहमत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती अनियमितता नभेटिएको भनी राय तयार गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै उजुरी तामेलीमा राखियो । अनियमितताको फाइल मिलाएपछि खतिवडाले नै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थिए । प्रारम्भिक तहमै तामेली राखिएको उजुरी विवरण अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलगायतमा अभिलेखको रूपमा रहँदैन ।

अनुसन्धान अधिकृतले नै अनियमितता गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘यस्तो सूचना सही हो र हाम्रो आन्तरिक छानबिनबाट अनियमितताको ढाकछोप गरेको खुल्यो भने संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुस्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगभित्रै सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र त्यसै बनेको होइन, यस्ता उजुरी र गुनासाको तत्काल सम्बोधन पनि हुन्छ ।’ तर घटनाको विषयवस्तु थाहा नपाई केही भन्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो ।

सामान्यतया छानबिनमा परेको बाहेकका पक्षलाई पत्रबाट जानकारी दिने चलन नभए पनि खतिवडाले थामसेर्कुमा पनि पत्र पठाएका थिए । ट्रस्टको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा उजुरी तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएकाले पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा उप्रान्त कानुनबमोजिम ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ । खतिवडा हाल सहसचिवमा बढुवा भएर अख्तियारकै कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख छन् ।

अनियमितता नभेटिएको भनी अख्तियारका उपसचिव बाबुराम खतिवडाले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पठाएको पत्र ।

खतिवडाले आफू उक्त फाइलको अनुसन्धान अधिकृत नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म त्यो विषयसँग सम्बन्धित होइन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको विषय प्रवक्तालाई सोध्नुहोला, मैले तपाईंलाई बताउन मिल्दैन ।’

अनियमितता हो : महालेखा

महालेखा परीक्षकले प्रस्तावअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’

नेपाल ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा पर्याप्त त्रुटि गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो । २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निस्कियो । भदौ २६ गते प्रस्ताव खोलियो । त्यसबारेमा करिब ६ महिना कुनै निर्णय भएन । तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले फागुन ६ गते बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँकै अंकमा सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिएपछि थामसेर्कुको प्रस्ताव पारित भयो ।

कानुनी प्रावधानअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिन मात्रै हुन्थ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको मान्य अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन ।’ सचिवले आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौता सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने थिएन । राजप्रासाद सेवाबाट आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले निर्णयको केही महिनामै अवकाश लिए ।

‘अरूको प्रस्ताव थाहा पाएपछि चलखेल’

ट्रस्टले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भवन निर्माणको लागतबाहेक ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थामसेर्कुको टेन्डर स्वीकृत गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसरी सिफारिस गर्नेमा मूल्यांकन समितिका संयोजक उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराईसहित कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, इन्जिनियर पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिना थिए । त्यसकै आधारमा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भनी सार्वजनिक सूचना निकालियो ।

जवाफमा थामसेर्कुले २०७३ फागुन २४ गते पत्र लेख्दै आफूले त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नलेखेको प्रतिक्रिया दियो । ‘एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने भनेको व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख गरी भाडा रकम लेखिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ट्रस्टले भनेअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता स्विकार्य नरहेको जानकारी गराउँछौं ।’ ट्रस्टसम्बद्ध स्रोतको भनाइमा हिसाबकिताब र सबै लेखापढी गरी प्रस्ताव अघि बढाएको थामसेर्कुले निकै कम रकममा अरू प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव परेको थाहा पाएपछि चलखेल गरेको थियो ।

थामसेर्कुको त्यही चिठीलाई तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सहसचिव लेखबहादुर कार्कीका नाममा तोक लगाइदिएका थिए । त्यसमाथि फेरि राय र टिप्पणीको प्रशासनिक लेखापढी चल्यो । लेखा अधिकृत निर्मल गौतमले बीचमा चलखेल गरेर थामसेर्कुसँगै सम्झौता हुनुपर्ने आशयमा राय तयार गरे ।

‘जमानत जफत गरी अर्कोलाई दिँदा ७७ करोड ८६ लाख नोक्सान भई नेपाल ट्रस्टलाई ठूलो रकम हानि हुने देखिन्छ,’ लेखा अधिकृत गौतमको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ट्रस्टलाई अधिकतम लाभ हुने गरी लिज सम्झौता हुन निर्णयार्थ पेस गरेको छु ।’ सबै रायको विश्लेषण गरी अवकाशको मुखैमा रहेका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले संशोधित रूपमा नै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने भनी २०७४ वैशाख ५ गते निर्णय गरे ।

‘६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा सहसचिवको अधिकार हुँदैन तर सचिव अर्जुन कार्कीले जबर्जस्ती अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए र त्यसकै आधारमा सम्झौता भयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आफू अनियमितताबाट जोगिने बदनियतका साथ सचिव कार्कीले चलाखी गरेका हुन् ।’ नेपाल ट्रस्टको विभिन्न ठाउँको जग्गामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लिज पाएको समाचार बारम्बार आएपछि यति समूहले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।

दरबारमार्ग जग्गाकै सन्दर्भमा यतिले जग्गाकै मूल्यांकन र निर्माण लागतको तुलनामा निकै ठूलो देखिने त्यो रकम आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेको थियो । केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि त्यही आशय व्यक्त गरेका थिए ।

६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको देखिए पनि थामसेर्कुले बुझाउनुपर्ने रकम त्योभन्दा निकै कम हुन आउँछ । ३० वर्षमा तिर्ने भनेको कुल रकमलाई हालको मूल्य (नेट प्रिजेन्ट भ्यालु– एनपीभी) मा रूपान्तरण गर्दा जम्मा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्ने टेन्डर मूल्यांकन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । अहिलेकै सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले ३० वर्षमा कुल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।