७५ प्रतिशत आयोजनामा काम नाजुक
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मुलुकभर निर्माणाधीनमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य गरी करिब १०७ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको केन्द्रले काम गुणस्तर नभएको, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट नरहेको, स्रोत साधनको कमी र नियामक निकायबीच समन्वय कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र जल ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारका काम कमजोर देखिन्छ । यी मन्त्रालयले नै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्छन् ।
केन्द्रको प्रतिवेदनले नियमन गर्ने निकायको उदासीनताले कार्य प्रगति आशाजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘निर्माणाधीन सडक र पुलमा प्रगति निकै कमजोर छ, लामो समयदेखि ठेक्कापट्टा लागेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र छन्,’ केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले भने, ‘समस्या चाङ देखाएर प्रत्येक निकाय पन्छिएको देखिएको छ ।’
केन्द्रले भीमफेदी–लामीडाँडा–गल्छी सडकमा ठेकेदारको लापरबाही गर्नाले कतै ट्राफिक संकेत नभएको, कतै नालीको व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रले तत्काल ठेकेदारमाथि कारबाही चलाउन सुझाव दिएको छ ।
ठेकेदारको लापरबाहीले धनुषामा ४० मिटर लामो पुलको काम पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक निकाय जिम्मेवार भए काम गर्न त्यति गाह्रो छैन तर कोही पनि जिम्मेवार र गम्भीर देखिँदैनन्,’ केन्द्रका सहसचिव शर्माले भने, ‘ठेक्का लगाएको ४ वर्षपछि पनि कामको प्रगति राम्रो छैन ।’
भोजपुरको मानेभन्ज्याङ–रानीवास–घोरेटार सडक, गुल्मीको सिउघा–सिमघाट–पुरुघाट–आग्लुङघाट सडक, टिकर–बिजौरी सडक कपिलवस्तु सडकको भौतिक प्रगति उल्लेख्य छैन । काभ्रे उपत्यका खानेपानी, सर्लाहीस्थित लालबन्दी साना सहर खानेपानी आयोजनाको निर्माणस्थलमा व्यवसायीले सामान्य प्र्रक्रिया पनि नपुर्याएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्लाहीस्थित नयाँ रोड–बरहथवा–मधुवनी १५ किमि सडक, पुष्पलाल मार्गमा पनि सडकको स्थिति ठीक नरहेको र दोलखास्थित माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, कुलेखानी तेस्रो, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन र दमक सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य पनि सुस्त गतिमा भएको प्रतिवेदनमा छ ।
वातावरणीय अध्ययन र निर्माणधीन स्थलको साइट स्पष्ट गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो स्थिति नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्राविधिक परीक्षकले औंल्याएका सुझावसमेत सच्चिएको/नसच्चिएको तथा सुझाव लागू भए/नभएको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै छैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘विभागबाट अनुगमन गरी केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा अधिकांश आयोजनाले गरेका छैनन् । कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनैपर्छ ।’
केन्द्रले प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागलगायतका इकाईले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न निकायबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने विभूषण, पदक एवं पुरस्कारको स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड तोक्नुपर्ने केन्द्रले सुझाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ २१:२५
