कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमन्त्री गच्छदारसहित १७२ विरुद्ध सीआईबीमा किटानी जाहेरी दर्ता

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ । आइतबार सीआईबीले गृहमन्त्रालयको जाहेरी अनुसार औपचारिक रुपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । यससँगै सीआईबीलाई आरोपित बनाइएलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमन्त्री गच्छदारसहित १७२ विरुद्ध सीआईबीमा किटानी जाहेरी दर्ता

केहीदिन अघि उक्त प्रकरणका आरोपित विरुद्ध गृह मन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनीले जग्गा हडप्ने र व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाउन भूमिका खेल्ने पूर्व उपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री, ३ पूर्वसिचवसहित १७२ जना माथि मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेको अभियोगमा किटानी जाहेरी दिएको थियो । ललिता निवासको जग्गा सूवर्ण शम्सेर तथा उनका आफन्ताबाट २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर गृह मन्त्रालयको सरकारी कार्यालय समरजंग कम्पनीको रेखदेख र स्वामित्वमा रहने गरी कायम गरेको थियो ।


जग्गा हत्याउन २०४९ सालमा ४८ जना, २०६१ मा २१ जना, २०६६ मा ६६ जना र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाले किर्ते र ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले आरोपितमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय गृहलाई दिएको थियो ।


जाहेरीअनुसार आरोपितहरू अदालतबाट दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, त्यहीबमोजिम बिगो खुले बिगो बराबर जरिवाना हुन सक्छ ।


ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गते गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो र कैद तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ताको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ ।


त्यही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियार प्रमुखबाट अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित १७२ जनालाई कसुरदार देखाउँदै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।


प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?