ललिता निवास जग्गा प्रकरण : १७२ जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा गृहको जाहेरी

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७२ जनाविरुद्ध किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएको छ ।

ZenTravel

गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीले जग्गा हडप्नेविरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार ठगी र किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन दिएको हो । गृहको जाहेरीसँगै सीआईबीको छानबिनमा कसुरदार देखाइएका पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, अन्य कर्मचारी, भूमाफियालगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्न बाटो खुलेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोपितमाथि सरकारी जग्गा किर्ते कागजात बनाएर ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन मंगलबार सीआईबीमा जाहेरी दिएको बताए । ‘थप विषय अनुसन्धान सकिएपछि बाहिर आउँछ,’ उनले भने ।

अदालतबाट अनुमति लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न लागिएको सीआईबीका एक अधिकारीले बताए । जाहेरीअनुसार आरोपितहरू अदालतबाट दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, त्यहीबमोजिम बिगो खुले बिगो बराबर जरिवाना हुन सक्छ ।

सीआईबीले यसअघि गृहलाई पठाएको पत्र साथमै राखेर समरजंग कम्पनीले ‘अनुसन्धानबाट खुलेका आरोपितमाथि ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिपाऊँ’ भन्ने व्यहोरासहित जाहेरी दिएको हो । आरोपितविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहित सीआईबीले गृहमा १६ पानाको पत्र पठाएको थियो । जग्गा हत्याउन २०४९ सालमा ४८ जना, २०६१ मा २१ जना, २०६६ मा ६६ जना र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाले किर्ते र ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले आरोपितमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।

सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा प्रहरी आफैंले अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउने भए पनि ठगीमा ‘पीडित पक्ष’ को उजुरी वा जाहेरी दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि ठगी गर्नेलाई आवश्यकताअनुसार निगरानी वा पक्राउ गरेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गृहको जाहेरी र यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई ब्रिफिङ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै सीआईबीका एक अधिकारीले केही दिनभित्रै अदालतको आदेश लिएर अनुसन्धान गरिने बताए ।

ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गते गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो र कैद तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ताको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ ।

त्यही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियार प्रमुखबाट अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित १७२ जनालाई कसुरदार देखाउँदै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसका आधारमा गृहले अनुसन्धान गर्न मंगलबार सीआईबीमा जाहेरी दिएको हो ।

जाहेरीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमाद्रीशमशेर राणा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुखहरू कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरे, हरिकृष्ण तिमल्सिना, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीलगायतलाई पनि किर्ते र ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीको अध्यक्षतामा २०२१ मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवर्णशमशेर र उनका परिवारको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा त्यसपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय स्थापना गरिए । बाँकी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा गएको थियो ।

सीआईबीले १० महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले सरकारी जग्गा ठगी गर्नेमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनमा २०४७, २०४९, २०६१, २०६६ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय, त्यसकै आधारमा आफूअनुकूल किर्ते कागजात बनाएर तथा मालपोत, नापी, गुठी, समरजंग कम्पनीलगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर जग्गा हडपिएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अख्तियारको दाबी : ‘हाम्रो ताकेतापछि निर्माणले गति लियो’

पछिल्लो एक वर्षमा रुग्ण आयोजनाको संख्या एकतिहाइले घटेर एक हजार २०० हाराहारी
कृष्ण ज्ञवाली, विमल खतिवडा

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले ताकेता र निगरानी गर्न थालेपछि अलपत्र परेका विकास निर्माणका कामकारबाहीले गति लिएको दाबी गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार पछिल्लो एक वर्षमा अलपत्र परेकामध्ये एकतिहाइ ठेक्का/आयोजना सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष पुस मसान्तसम्म एक हजार ८४८ वटा अलपत्र परेका ठेक्का रहेकामा यसपालिको पुस मसान्तसम्म त्यो संख्या घटेर एक हजार २०३ वटामा झरेको छ । गत वर्षसम्म एक खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का अलपत्र परेका थिए । यसपटक ८६ अर्ब ४४ करोडका अलपत्र परेका ठेक्का बाँकी छन् । केही ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यो अवधिमा एक अर्ब ५६ करोडका २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’ ६१८ वटा आयोजना सम्पन्न हुँदा ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी भई बजारमा परिचालन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आफ्नै ताकेता र भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको पहलका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै अख्तियारले थप सक्रियताका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूबारे समाधान खोज्न मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराइँदै आएको समेत जनाएको छ । ‘एक वर्षको यो उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अलिकति पहल गर्दा नतिजा त आउँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि यो उपलब्धिले दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यून प्रगति भएका र ठूलै संख्यामा रहेका ठेक्का सम्झौताहरूको सम्बन्धमा अवस्था हेरी सोहीअनुसार आवश्यक निर्णय हुन मनासिब देखिन्छ ।’ अख्तियारका अनुसार केही आयोजना थोरै पहल गर्दा सम्पन्न हुने खालका छन् भने केही ठेक्का सम्झौतामा थप पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अख्तियारको अध्ययनअनुसार ४८५ वटा आयोजनाको प्रगति आधा पनि छैन । ३१५ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म छ भने करिब ४०० आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । ‘केही अत्यन्त रुग्ण आयोजनाबारे आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोजनाको प्रगति पनि फरक फरक छ, केहीमा काम भएको छ । काम पनि नभएको, दण्ड/जरिवानाको कारबाही पनि नभएका आयोजनामाथि आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार र निर्माणसँग जोडिएका सरकारी निकायहरूलाई २७ बुँदे सुझाव पठाएको छ । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुन्छ । जनतासम्म अनुभूत हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई गति दिने दाबी गरेको सरकारले राजधानीकै धुलाम्मे सडक मर्मत गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला अख्तियारले पछिल्लो एक वर्षको भौतिक निर्माणसम्बन्धी सरकारी कामकारबाहीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अलपत्र परेका एकतिहाइ ठेक्काको काम टुंगो लागेको भन्ने अख्तियारको दाबीलाई सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि उपयोग गर्न पाउनेछ । अख्तियारका अनुसार अलपत्र परेका आयोजनाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आयोजना, पुल, राजमार्ग, प्रसारण लाइनलगायतका छन् । यीमध्ये एक हजार ३२ वटा आयोजनाको म्याद थप पनि नभएको अख्तियारको अध्ययनबाट खुलेको छ । अलपत्र ठेक्काबाट २३ अर्ब ६० करोडको अग्रिम पेस्की र झन्डै ६ अर्बको कार्यसम्पादन जमानतको रकम जोखिममा परेको अख्तियारको दाबी छ ।

समयमा काम नभएको ठेक्काबाट जमानत जफत नगरेका कारण राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको भनी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ । तीमध्ये करिब ५० वटा ठेक्काको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक बाटोसमेत आफ्नो रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी एवं विकृतिलाई निराकरण गर्न आयोगले रुग्ण ठेक्काको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ ।’ समयमा निर्माण हुन नसकेका र अलपत्र परेका ठेक्कालाई अख्तियारले ‘रुग्ण ठेक्का’ भन्ने गरेको छ ।

अख्तियारले ‘ठेक्का गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै आधारभूत काम सकेर मात्र ठेक्का लगाउने र त्यसरी लगाइएको ठेक्का सम्झौता समयमा कार्यान्वयन गर्न’ सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनशक्ति अभाव, खरिद प्रक्रियाको झन्झट, कर्मचारी सरुवा, सम्बन्धित कार्यालयको निष्क्रियता, अन्तरकार्यालय समन्वय अभावलगायतले ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भन्दै अख्तियारले सक्रियता देखाउन ती निकायहरूलाई सुझाव दिएको हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दुई हजार २०० ठेक्का रुग्ण भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो । सरकारले निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा एकै वर्ष चारपटक नियमावली संशोधन गर्‍यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले धेरै ठेक्का सडक विभागको रहेको बताए । ‘पुराना ठेक्का अब रोकिँदैनन्, एक वर्षका लागि म्याद थप हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सकिन्छन्, नसकिने ठेक्का तोडिन्छन् र थप कारबाही हुन्छ ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधनबाट सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रावधान ल्याएको उनले बताए । ‘काम गर्न सक्ने प्रतिबद्धता पेस गरे एक वर्ष समय थप्छौं, भएन भने ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘नगरे नियमअनुसार कारबाही गर्छौं, अहिले म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।’

म्याद थप भइसकेपछि त्यसलाई रुग्ण भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘हर्जाना नलिई म्याद थप्ने भन्ने छ, अधिकतरको सकिन्छ, नसकिनेलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले केही ठेक्का मात्र रुग्ण रहेको दाबी गरे । अलपत्र परेकामध्ये अहिले पनि सबभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना छन् । देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले ‘मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने’ गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । कतिपय ठेक्कामा एउटा निकायले अर्कोलाई दोष दिएर ढिलाइ गरिरहेको भेटिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×