नेकपा अध्यक्षद्वयको निर्देशन– मर्यादाको सीमा नमिच्‍नू

‘अधिकांश कमरेडहरूले मर्यादा र अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बैठकलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ,’ अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर केही कमरेडहरूबाट भने विचार व्यक्त गर्नेक्रममा मर्यादाको सीमा मिचिएको छ ।’ बैठकमा पार्टी नेताहरूले आलोचना गर्न पाउने भए पनि भाषाको प्रयोग र प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सरकार र पार्टीको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

प्राविधिक रूपमा दोस्रो बैठक भनिए पनि छलफल र बहसका हिसाबले उक्त बैठकलाई पहिलो भनेर व्याख्या गरिएको थियो । बैठकको सुरुमै राजेन्द्र राई, लेखनाथ न्यौपाने, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत नेताले बैठक हलको स्टेजमा राखिएको अध्यक्षद्वयको तस्बिरदेखि नेतृत्वको जीवनशैली र सम्पत्ति आर्जनसम्मका कुरा उठाएका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठेका यिनै विषयलाई लक्षित गर्दै नेकपाले भाषा र प्रस्तुति मर्यादित बनाउन निर्देशन जारी गरेको हो । पार्टी अंकगणितीय हिसाबले एक भएजस्तो देखिए पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा एकताबद्ध हुन नसकेको टिप्पणी बैठकमा भएको थियो । यिनै टिप्पणीलाई केन्द्रित गर्दै निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका हौं र यो आन्दोलनको भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि हामी नै सक्षम हुनुपर्छ ।’ छलफल, निर्णय र व्यवस्थापनका दृष्टिले बैठक ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले उक्त बैठकले आगामी दिनका लागि अनुकरणीय नजिर स्थापना गरेको दाबी पनि गरेको छ ।

अध्यक्षद्वयले पार्टी विधानअनुसार आगामी दिनमा समयमै बैठक बोलाउने संकल्प गरेका छन् । विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रत्येक ६ महिनामा बोलाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसपालि २१ महिनामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले समयमै बैठक चलाउन नसकेको र त्यसको कारक नेतृत्व नै रहेको समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए । यसमा जवाफ दिँदै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमै अब आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

पार्टीमा दलाल पुँजीवादको प्रभाव बढेको भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको निष्कर्षलाई अध्यक्षद्वयले स्वीकार गरेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचारजस्ता विषयहरूबारे गम्भीर छलफल भएको र समाधानको दायित्व नेतृत्वकै भएकाले पार्टी पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको निर्णय गरेको जानकारी उनीहरूले गराएका छन् । ‘तोकिएबमोजिम पार्टी कमिटीका पदाधिकारी एवं सदस्य र पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानबिन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ,’ निर्देशनमा छ । निर्देशनमा उल्लेखित ‘तोकिएबमोजिम’ भनेको के हो, त्यसको परिभाषा भने खुलाइएको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य अमृतकुमार बोहरा अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सदस्यहरूको पदपूर्ति नहुँदा काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी पार्टीका सबै तहका कमिटी र निकायहरूमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक तयारी गर्ने बचन अध्यक्षद्वयले दिएका छन् । नेकपाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्नुको पछाडि एकीकरणको संक्रमण र प्राविधिक पक्ष कारक रहेको व्याख्या गर्दै आएको छ ।