ओलीका २ वर्ष : पूरा भएनन् वाचाहरू

भनिएको भन्दा अन्य काम गर्ने खालको सरकारको शैली छ । मत माग्नका लागि मात्र घोषणापत्र ल्याएजस्तो देखियो- खगेन्द्र प्रसाईं, विश्‍लेषक
सरकारको समग्र काम वाम घोषणापत्रकै सेरोफेरोमा हिँडेको छ । जनताको आकांक्षाअनुसार चाहिँ अझै हिँड्न सकिएको छैन । चुनावमा जाँदा उच्च लक्ष्य राख्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय घोषणापत्रमा आएका छन्– देव गुरुङ, नेकपा, स्थायी कमिटी सदस्य
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र मुख्य विभागमा केही दिनयता कर्मचारीलाई सरकारको कामको फेहरिस्त उतार्ने चटारो छ । उपलब्धिको सूची बुझाउन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेको हो । आउँदो शनिबार फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ ।

त्यही दिन उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रलाई दाँजेर हेर्दा भने यी दुई वर्षमा भएका काम उत्साहजनक देखिँदैनन् ।


चुनावमा मत माग्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र १० वर्षभित्र के–के गर्ने भनेर काम उल्लेख गरिएको थियो । घोषणापत्रमा ‘दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ’ भनिएको थियो । तर यिनै वस्तुका लागि अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब र २०७५/७६ मा ७० अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो ।


घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा हुने उल्लेख थियो । तर भैरहवा विमानस्थलको काम अझै पूरा भएको छैन । केही समय तलमाथि हुनुलाई अन्यथा नठानिएला तर प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने गतिमा देखिएको सुस्तता भने यसले झल्काउँछ ।


घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र काम पूरा गर्ने अर्को विषय थियो– काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनले प्रतिस्थापन गर्ने । यो काममा कुनै प्रगति छैन । पेट्रोलियम सवारीकै आयात बढिरहेको छ ।


घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ’ भनिएको थियो । यसमा केही प्रगति भएन । उल्टै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विवादले झन्डै एक वर्ष पदाधिकारीविहीन भए ।


ठूल्ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने खालका काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा थिए । तर दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काममा पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने खालको प्रगति छैन । घोषणापत्रमा सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन निरन्तर छ । आक्कलझुक्कल मात्र अनुगमन हुन्छ तर औपचारिकताका लागि मात्र जस्तो देखिन्छ ।


घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दा, जनजीविकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि समेटिएका थिए । दुई वर्षभित्र भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने र सीमा समस्याको समाधान र सीमानाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल हुने पनि उल्लेख थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, वर्षौंदेखि अल्झिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने लगायतमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि दुई वर्षमा तोकेरै गर्ने भनिएको घोषणापत्रको यो काम भने पूरा भएको छैन ।


सरकार बनेलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा श्वेतपत्र पेस गरी अघिल्ला सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए । तर एक वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन र अर्को छ महिना बितिसक्दा पनि विकास खर्च सुध्रेको छैन । बुधबारसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विकास खर्च साढे १८ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री ओली भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको सकारात्मक सूचीहरूलाई देखाएर सरकारको गति मापन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको रेल, पानी जहाजका ठूला योजनाहरू पनि घोषणापत्रमा थिए । दुई वर्षमा पानीजहाज कार्यालय खुल्यो तर कार्यालयका कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । पाँच वर्ष र १० वर्षभित्र सक्नुपर्ने कामको जग पनि यही दुई वर्षमा तयार हुनुपर्थ्यो ।


‘घोषणापत्र नै अन्योलग्रस्त जस्तो थियो । त्यसमा समाजवाद र पुँजीवादमा पुग्ने दुवै खालका कुरा थिए,’ विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘जे भनियो त्योभन्दा अन्य काम गर्ने खालको शैली देखिएको छ ।’ उनी चुनावी घोषणा र ओली सरकारको काममा सन्तुलन नमिलेको बताउँछन् । मत माग्नका लागि मात्र घोषणापत्र ल्याएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।


घोषणापत्र निर्माणमा संलग्न नेकपाका नेताहरू भने सरकारको कार्यप्रगतिलाई समयसीमाभित्र बाँधेर हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको समग्र काम वाम घोषणापत्रकै सेरोफेरोमा हिँडेको छ,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘जनताको आकांक्षाअनुसार चाहिँ अझै हिँड्न सकिएको छैन ।’ चुनावमा जाँदा उच्च लक्ष्य राख्नैपर्ने भएकाले कतिपय विषय घोषणापत्रमा आएको उनको भनाइ छ । ‘तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कहिलेकाहीं समस्या हुन्छ, त्यसैले समयसीमाभित्रै केही काम पूरा हुन समस्या भएको हो,’ उनले भने ।


घोषणापत्रअनुसार सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडेर टिप्पणी गर्छन् । यी दुई वर्षमा नयाँ खालका तीन तहको शासकीय स्वरूपलाई वैधानिक रूपमा खडा गर्ने काममा सरकारको बढ्ता जोडबल परेको उनीहरूको तर्क छ । ‘संघीयता लागू गर्नुपर्दाको जटिलता कति हुन्छ भन्ने ख्याल नगरी घोषणापत्र ल्याइयो,’ अर्थ राजनीतिका जानकार नेकपा नेता विजय पौडेलले भने, ‘घोषणापत्र अलिक महत्त्वाकांक्षी भए पनि दुई वर्षको काम ठिकै ढंगले अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार दुई वर्षमा संघीयतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा सरकारको बढ्ता ध्यान गयो । ‘प्रदेशको गुनासो रहँदारहँदै पनि वैधानिक रूपमा प्रदेशहरूलाई टिकाउने काममा सरकार लाग्यो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।


सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूमाथि लगाएको लगाम र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग सरकारको अपेक्षित प्रगतिमा बाधक बनेको पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको तर्क छ । तर यो तर्कसँग विश्लेषक प्रसाईंको भने विमति छ । ‘संघीयता व्यवस्थापनमा सरकारको ऊर्जा खपत गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन भनेर उम्किन मिल्दैन,’ विश्लेषक प्रसाईंले भने, ‘चुनावमा जाँदा राजनीतिक स्थिरतासहित आर्थिक विकासमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेकाले अन्य कुनै तर्कका कारणबाट पन्छिन मिल्दैन ।’


दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएका मुख्य काम :

  • भैरहवा विमानस्थल निर्माण
  • काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन
  • यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य
  • तुइनलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापन गर्ने
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र
  • सबै श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु
  • भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, भूकम्प, बाढी र पहिरोपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग
  • सबै वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
  • राष्ट्रव्यापी नापी, भूमिको अभिलेख अद्यावधिक, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू 
  • आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
  • पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण
  • परिमार्जित शिक्षा नीति लागू, बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी
  • विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना
  • द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरण
  • सबै पसलमा मूल्यसूची, गुणस्तर अनुगमन 
  • स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार
  • भारतसागको १९५० को लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान र नाकाको व्यवस्थापन


प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:३३

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीका २ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय घोषणामा मात्रै 

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको मुख्य बुँदामध्ये एउटा थियो, संक्रमणकालीन न्याय । घोषणापत्रको १२ औं नम्बरमा लेखिएको थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’

नेकपाले चुनाव जितेर सरकार गठन गरेको दुई वर्षमा न संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा कुनै गति थपियो न पीडितहरूले कुनै परिपूरण वा न्याय पाए । उल्टै सरकार आफ्ना माग नसुन्ने र नटेर्ने रणनीतिमा लागेको आरोप पीडितहरूले लगाउन थालेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा यो सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेरै चित्त बुझायो । थपिएको म्यादमा पनि काम गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्ष सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । गत वैशाखदेखि खाली भएका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने काममा १० महिना बितायो । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो ।

तीन साताअघि काम थालेका दुवै आयोगका पदाधिकारी कार्यालयको काम बुझ्ने प्रक्रियामै छन् । ‘हामी नयाँ छौं, केही समय त कुरा बुझ्न लाग्ने नै भयो,’ सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट भन्छन्, ‘अहिले हामी पहिले भएका कामको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने क्रममै छौं, छिट्टै पीडितहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।’

पीडितहरू भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म दुवै आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श नगर्ने अडानमा छन् । ‘पाँच वर्षअघि आयोग गठन हुँदा जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ सबै पक्षका पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार र दलका प्रतिबद्धता हात्तीका देखाउने दाँतजस्ता मात्रै भए । अब ऐन संशोधन नभएसम्म हामी सरकार र आयोग दुवैका कुरा सुन्दैनौं ।’ तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ का दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माण पूरा भए पनि तेस्रो अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय जहीँको त्यहीँ छ ।

शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले एक वर्षअघि ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार पुराना पदाधिकारी घर गए र लामो अन्तरालपछि नयाँ आए तर पीडितहरू, मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको ऐन संशोधनको काम अघि बढेको छैन ।

हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बेपत्ता पार्ने काम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले यस्ता घटनाका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नबाट सरकार पन्छिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार जनाको ज्यान गएको छ । १ हजार ३०० सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित । त्यस्ता पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तीनका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षाको निकै जरुरत छ । संक्रमणकालीन न्यायको एक मुख्य पाटो यी पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अन्य महत्त्वपूर्ण काम हुन् जुन अझैसम्म सरकार र दलको प्रतिबद्धतामै सीमित छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×