राष्ट्रघात हुने कुनै पनि सम्झौता अघि बढ्दैन : सभामुख

पार्टीको कार्यदलले एमसीसीको डकुमेन्टको अध्ययन थालेको छ : कार्यदलका सदस्य रावल
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संघीय संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र अझै एक मत हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौताका बारेमा नेकपाका नेताहरूको फरक फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै आउने क्रम जारी छ ।

सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रघात हुने सम्झौता संसद्‍मा अघि नबढाउने बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा आफ्नो सम्मानमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको अहित हुने कुनै पनि सम्झौता अघि नबढाउने बताएका हुन् । उनले संसद्‍मा धेरै विधेयक र सन्धि सम्झौता पारित गर्नुपर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।


सरकारले गत असारमै एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्‍मा पेस गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव अघि नबढाएकाले अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा सम्झौता अनुमोदन हुन सकेन । त्यतिबेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि एमसीसी सम्झौताको कपी वितरण गरे पनि महराले अघि नबढाएकै कारण त्यसमा सदनमा छलफलको प्रक्रियासमेत सुरु भएन ।


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामै तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरेको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । महरा बलात्कार प्रयास अभियोग लागेर सभामुखबाट बाहिरिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उनको असहयोगबारेमा टिप्पणी गरेका हुन् । नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा एमसीसीमा उल्लिखित प्रावधानको आलोचना गरेका थिए । नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमाबाटै आलोचना सुरु भएपछि महराले त्यतिबेला उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरेकै कारण तत्कालीन सभामुख महराप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए ।


प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । ओलीले गत १४ गते सभामुख सापकोटालाई बधाई दिने क्रममा एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्‍बाट पारित गराउनुपर्ने बताएका हुन् । सापकोटाले सभामुखको पदबहालीलगत्तै आफ्नै कार्यकक्षमा संवाददातासँग भनेका थिए, ‘एमसीसीको विषयमा हतारिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ प्रस्ट बहुमत भएको सरकारले एमसीसी पारित गराउन खोजे सभामुख एक्लैले मात्र अड्काइराख्न नसक्ने संसद् सचिवालयकै बताउँछन् ।


नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत एमसीसी पारित गराउने पक्षमा उभिएका छन् । उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभमा बोल्दै आफू एमसीसीको विपक्षमा नरहेको धारणा राखेका छन् । उनले एमसीसी संसद्‍बाट जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको प्रस्ट जवाफ भने दिएनन् । उनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीको विषयमा प्रश्‍न उठेकाले पार्टी प्रस्ट हुन खोजेको बताए ।


प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने धारमा प्रस्ट देखिएका छन् । नेकपाका धेरै नेता भने खुलेर यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन् । देउवाले सभामुखमा सापकोटालाई बधाई दिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमसीसीलाई अमेरिकी सैनिक रणनीतिसित जोड्न नहुने र संसद्‍बाट तत्काल पारित गराउनुपर्ने बताएका थिए । नेकपामा एमसीसीविरुद्धको मत सशक्त रूपमा उठिरहेका कारण दाहालले त्यसको दबाबलाई सहजै इन्कार गर्न नसेकेको पार्टीकै नेता बताउँछन् ।


कान्तिपुर कन्क्लेलमा दाहालले भने, ‘अहिले पार्टी र जनस्तरबाटै एमसीसी के हो भन्ने प्रश्‍न उठेपपछि प्रस्ट गर्न खोजेका हौं ।’


नेकपाको गत साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसीविरुद्ध आवाज धेरै उठेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा नेताद्वय भीम रावल र प्रदिप ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदलको दोस्रो बैठक शुक्रबार बसेको छ । रावलले सम्झौताका सबै ‘डकुमेन्ट’ संकलन गरेर कार्यदलले अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदन तयार नगरुञ्जेल कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यले एमसीसीको विषयमा सार्वजनिक धारणा नराख्‍ने सहमति गरिएको छ’ उनले भने ।


पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, खनाल र रावलले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीबाहेक संयोजक खनाल र अर्का सदस्य रावल एमसीसीविरुद्ध बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । प्रकाशित : माघ २५, २०७६ २१:३०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसले आज पनि संसद अवरुद्ध गर्ने

संसदीय दलमा गच्छदारले भने- 'मलाई फसाइयो'
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विरोधमा शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने भएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिए। ‘फरक पार्टी र विचारको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई सरकारले आफ्नो निर्देशनमा चलाउन खोजेको छ,’ प्रमुख सचेतक खाणले दलको बैठकपछि भने, ‘त्यसको विरोधमा आज पनि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय दलको बैठकले गरेको छ।’

संसदीय दल बैठकमा गच्छदारले आफूलाई फसाइएको बताएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको हुँ,' उनले बैठकमा भनेका थिए।

कांग्रेसले अख्तियार सत्ताको लाचार छाया बनेको आरोप पनि लगाएको छ। बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको खाणले बताए। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७६ ११:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×