प्रेरणाको निवेदन सर्वोच्चबाट खारेज

प्रेरणाले उक्त जग्गा आफ्नो हुने दाबीसहित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन् । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनको दाबी नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेरणा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जग्गा उनकै हुने भनी फैसला गरेकामा पछि पूर्ण इजलासले त्यसलाई उल्ट्याएर नेपाल ट्रस्टकै हुने ठहर गरेको थियो । पूर्ण इजलासको निर्णय अन्तिम हुने भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यति बेला प्रेरणाको निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट ऐनका केही दफा संविधानसँग बाझिएकाले त्यसलाई खारेज गरी आफूले दाइजोस्वरूप पाएको जग्गासमेत फिर्ता पाउनुपर्ने दाबी गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चबाट एक पटक न्यायनिरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि दोहोर्‍याउन मिल्दैनथ्यो । मुद्दा फैसलाका क्रममा कुनै गम्भीर पक्ष छुटे वा समस्या भए पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । तीन न्यायाधीशको इजलासले उक्त निवेदन जायज ठाने पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने चलन हुन्छ । पुनरावलोकनबाट किनारा लागिसकेको मुद्दा भने कुनै पनि हालतमा दोहोरिँदैन ।

२०७३ पुस २१ गते प्रेरणाको मुद्दा फैसला भएकामा दुई वर्षपछि २०७५ पुस ६ गते उनले अर्को निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मिश्रले अवकाश पाउने बेला योजनाबद्ध रूपमा दर्ता गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएर कागजात झिकाउने आदेशसमेत भएको थियो । प्रेरणाले निवेदनमा नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सम्पत्तिको हकलाई नेपाल ट्रस्ट ऐनका केही दफाहरूले उल्लंघन गरेको दाबीसहित त्यसको बदरको दाबी गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहसहित न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७२ असार ६ गते छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वराजकुमारी प्रेरणाकै हुने भनी फैसला गरेका थिए । संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलाले २०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्टको मातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो । फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्ट मातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ का नाममा रहेको जिकिर गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानले दिवंगत राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसदीय घोषणाले दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरेको थियो । त्यही नीतिअनुसार सरकारले २०६४ पुस १ गते उक्त जग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गाबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक जोडिने पर्याप्त आधार देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै स्वामित्व दाबी मिल्ने कागजात थिएन । ‘पूर्वराजाकै हक नपुग्ने जग्गा कसरी छोरीका नाममा भयो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘सामाजिक सुधार ऐनले समेत यसरी जग्गा दाइजो दिन मिल्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’