कान्तिपुर एक्सप्लेनर : के हो ललिता निवास प्रकरण ?

सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटामा गयो ।

राजनीतिक अधिग्रहण

सुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतासमेत हुन् । उनी राणाशासन ढलेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए ।

राजा महेन्द्रले भेटेजतिका कांग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । त्यसै योजनाअनुसार २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्‍यो ।

पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्‍यो । त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो ।

अधिग्रहण भएको कि जफत ?

ललिता निवास जफत भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको छ । सरकारी कागज र प्रमाणले ती जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।

सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला चाहियो भनी राजालाई बिन्ती गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यतिबेला उनीबाट अधिग्रहणका क्रममा सरकारले दिएको मुआब्जा बराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘जफत भएको भए जग्गा पछि फिर्ता लिँदा पहिलेको मोल तिर्नुपर्ने थिएन ।’

स्वामित्व हस्तान्तरण र अनियमितता

त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो । समरजंग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रुख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो जुन गत वर्ष भंग गरियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा बनाइयो ।

पञ्चायतकाल

यो जग्गामध्ये केही २०३६ सालमा जेठ र कात्तिक गरी दुई पटक राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट बाँडियो । सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनक, पविता देवी, दामोदर उपाध्याय र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई गरी १२ रोपनी ७ आना जग्गा दिइयो । ‘हुकुमको ओखती’ नभएको पञ्चायतकालमा राजाको हुकुमविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउने कुरै थिएन र उठाएनन् पनि ।

बहुदल काल

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । पछि थप छानबिन र निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो । निर्णय गर्दाका दुइटा फाइल गायब छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय भएका ती फाइल कर्मचारी गोपाल कार्कीले २०६४ सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुर्‍याउन भनी लगेका थिए । पछि उनले फाइल फिर्ता ल्याएनन् । छानबिन समितिका संयोजक त्रिताल भन्छन्, ‘निर्णय हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएका दुई महत्त्वपूर्ण फाइल गायब पारिएपछि हामीले त्यसबारे थप कुरा भेट्टाएनौं ।’

यसरी दर्ता भएको मध्ये करिब २२ रोपनी जग्गा केही सातादेखि महिनाबीचमा राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घूसस्वरूप बकस दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरूले हात पारेर तत्कालै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अनि उनका परिवारलाई ‘कौडीको भाउमा’ बेचेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

उचालिएका किसानहरू

यस जग्गामा जबरजस्ती मोही आइलागे । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार ती मोही छुटाउन भनेर रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा ‘खाइदिए’ । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले बैना गरिसकेका थिए ।

समरजंग कम्पनीको जग्गामा खेती गरेर कुत बुझाउने किसानहरूलाई केही मानिसले उचाले । उनीहरूले लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने सर्तमा मोही दर्ता गराउन सहयोग गरे । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गरिदिए ।

यो निर्णयविरुद्ध राणा परिवार पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । जग्गाधनीले आधा जग्गा पाए । यसरी दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा लिए ।

छानबिनमा संलग्न एक अनुसन्धान अधिकारीले भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले ठूलो बदमासी गरेको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षदेखि सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा मोही रहेको ठहर गरी किर्ते गरियो ।’ त्रितालको भनाइमा, अधिग्रहण गरिएकाले ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन । २०२१ मंसिर ६ गते भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भयो । ऐनअनुसार जग्गा कमाउने मोही दर्ता हुन पाउँथे । ऐन लागू भएको १० दिनभित्रै ललिता निवासलगायत ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निस्कियो । यसबीचमा मोही बन्न सम्भव थिएन ।

छुट दर्ता

कनकशमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको जग्गा नाप्दा १२ आना बढी पाइयो । २०६२ जेठ ३ गते छुट दर्ता समितिको सिफारिसका आधारमा यो जग्गा कनककी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

गणतन्त्रकाल

२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ ।

मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।

गुठीका नाममा दर्ता

२०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रितालका अनुसार त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीका नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो । उनले भने, ‘त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी छलछाम गर्दैनथे । त्यसैले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’

ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।

कुन निकायले के गरे ?

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भूमाफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो । लेनदेनसम्बन्धी एक मुद्दाको प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा पेस भएको अडियो रेकर्डमा शोभाकान्त ढकालले भनेका छन्, ‘सबैतिर मिलाउँदा मेरो धेरै रकम खर्च भएको छ । त्यो कहाँ कहाँ गयो भनेर सबै हिसाब अहिले दिन सक्दिनँ ।’

ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो तर सर्वोच्चले जग्गा सरकारी ठहरिए सोहीबमोजिम हुने भन्दै भवन निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश गरिदियो । व्यक्तिलाई जग्गा दिने निर्णय गलत थियो भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई जग्गा व्यक्तिको नै भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला गर्ने न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको थियो तर छानबिन नटुंगिँदै उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।

अख्तियार

करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारका तीन जना प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका थिए । अख्तियारले २०६० असार १८ गते ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । उजुरी तामेलीमा राख्नु भनेको थप प्रमाण नभेटिएसम्म त्यो छानबिनले अनियमितता पुष्टि गर्न सकेन भनी निष्कर्ष निकाल्नु हो ।

त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते अख्तियारले ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । पछि यो मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइयो ।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा भित्र्याए । तीमध्ये एक थिए, भूमिविज्ञ भनिएका हुपेन्द्रबहादुर केसी । उपसचिवका रूपमा मालपोतमा रहँदादेखि नै उनी विवादास्पद थिए । उनले ५ करोड रुपैयाँ खाएर ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिदिएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी हेर्ने जिम्मा उनैलाई दिइयो । अख्तियार स्रोतको भनाइमा त्यसपछि उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।

लोकमानसिंह कार्की ‘अयोग्य’ भएर अख्तियारबाट बाहिरिएपछि दीप बस्न्यात अख्तियार प्रमुख भए । उनका पालामा पनि २०६६ र ६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी उजुरी परेको थियो । जग्गा अनियमिततामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले बस्न्यात स्वयं संलग्न थिए । त्यसैले यसबारे उनले छानबिन गरेनन् । बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले फेरि नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको हो ।

सरकार

सरकारले पनि ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्‍यो । गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले अनियमितता भएको भनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गर्‍यो ।

त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ब्यूरोले भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगीमा कारवाही चलाउन सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ब्यूरोले रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई विचौलिया ठहर गरेको छ ।

राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता भए लगत्तै २२ रोपनी जग्गा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला शाह तथा पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवनकुमारी चापागार्इं लगायतका नाममा विना कारण बकस पास भएकाले उनीहरु पनि यस काण्डमा सहभागी भएको देखिन्छ । राणा परिवारका सदस्यहरु, अनि जग्गा किन्ने मिनबहादुर गुरुङको पनि भूमिका देखिएको छ । गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ ।

अब के हुन्छ ?

ललिता निवासको जग्गाको विक्रीवितरण सरकारले गत वर्षदेखि रोक्का गरेको छ । गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा सरकारले फेरी आफ्नो नाममा ल्याउने निर्देशन दिन सक्छ । तोकिएका अधिकृतले सो जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । अख्तियारले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ६५ जना जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जग्गाधनीहरुलाई त्यस निर्णय विरुद्ध अदालतमा जाने बाटो भने बाँकी रहनेछ । अर्कोतर्फ अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतले प्रमाणका आधारमा छिनोफानो गर्नेछ । प्रहरीकै केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले ठगी र किर्ते भेटेमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौंमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ ।