धौवादी फलामखानीको सेयर स्थानीयलाई दिन्छौं : उद्योगमन्त्री

नारायण शर्मा

नवलपरासी — उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले धौवादी फलामखानीको सेयर स्थानीय नागरिकलाई दिइने र  रोजगारीमा पहिलो प्राथामिकता पनि स्थानीयलाई नै दिने बताएका छन् । 

ZenTravel

३ वर्षभित्र फलाम निकाल्नेगरी सरकारले सबै तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । कम्तीमा ५० वर्षसम्म फलाम निकाल्न मिल्ने खानी भएकाले यो कारखाना सञ्चालन भएपछि स्थानीय बासिन्दाको जीवनमा कायापलट आउने मन्त्री भट्टले दाबी गरे ।

Meroghar


मंगलबार पूर्वी नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी निरीक्षणका लागि आएका उद्योगमन्त्रीले हुप्सेकोट गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यो फलामखानीवाट चाँडो फलाम निकाल्न निर्देशन आएको बताए । संघीय सरकारले धौवादी फलामखानीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । खानी निरीक्षणका लागि उद्योगमन्त्रीसँग उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र फलामखानी कम्पनी लिमिटेडका विभागीय प्रमुखहरु आएका थिए ।


धौवादी फलामखानीबाट फलाम निकाल्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा धौवादी फलामखानी कम्पनी लिमिटेड गठन भई काम सुरु भएको छ ।

धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठन

हुप्सेकोट गाउँपालिका र बुंदीकाली गाउँपालिकाको सीमामा १० किलोमिटर लामो फलाम खानी भेटिएपछि सरकारले फलाम निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा फलामखानीसम्म पुग्ने पक्की सडक बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा धौवादी फलामखानीका लागि २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तेजाबपीडितलाई क्षतिपूर्ति न पुनःस्थापना

विद्या राई, फातिमा बानु

काठमाडौँ — केही समयअघि एक महिला तेजाब आक्रमणमा परिन् । शरीरको २० प्रतिशत भाग जलेको थियो । कीर्तिपुरस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहँदा उनी दुखाइको पीडा र खर्च अभावको छटपटीमा थिइन् । खर्च अभावले समयमा डिस्चार्ज हुन सकिरहेकी थिइनन् ।

घटना भएको एक महिनापछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गरायो तर त्यो पर्याप्त भएन । परिवारले ऋण खोजेर उनलाई डिस्चार्ज गरायो । ‘मजस्ता कोही पनि पीडित रहरले अस्पताल बस्दैनन्, सरकारले त हाम्रो पीडा बुझ्नुपर्ने हो नि ! उपचारमा पुग्दो सहयोग गर्नुपर्ने हो !’ उनले भनिन् ।

उनी एउटा आश्रयगृहमा बस्दै आएकी छन् । नजिकैको हेल्थ केयर सेन्टरमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहेकी छन् । उनलाई खुलेर बाहिर निस्कन डर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरक्षित सामाजिक पुनःस्थापना गरिदिए सहज हुने उनी बताउँछिन् । अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक संविधानमै भए पनि सरकारले छुट्टै केन्द्र र कोष खडा नगरेका कारण तेजाब/पेट्रोल आक्रमणमा परेका पीडित समस्यामा छन् ।

महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पंगेनी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हिंसापीडितको पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग जोडिँदैछौं’, उनले भनिन्, ‘पीडितलाई नजिकको सरकारबाट संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पार्वती सुवेदीको अनुभवमा ‘हिंसापीडित महिला तत्कालै घर र समाजमा फर्कने’ अवस्था नहुने भएकाले उनीहरूलाई पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर परामर्श र उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यस्तो व्यवस्था नहुँदा पीडितको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ उनले भनिन् । अहिले पीडितलाई विभिन्न संघसंस्थाले निर्माण गरेका आश्रयस्थलमा राख्ने गरिएको छ । ती आश्रयस्थलमा निश्चित अवधिका लागि मात्रै राखिन्छ । त्यसपछि कतिपय पीडित घरपरिवारमा पुनर्मिलन हुने गरे पनि समाजमा घुलमिल हुन मुस्किल पर्ने गरेको सुवेदीले बताइन् ।

‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ मा तेजाबलगायतका रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थले आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ । जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने हुन्छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

सिरहामा गत शुक्रबार राति २१ वर्षीया अनितादेवी यादवलाई आफ्नै पतिले पेट्रोल खन्याएर जलाइदिए । उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदाल्याउँदै उनले संसार छाडिन् । घटना भएकै दिन उपचार गर्न विराटनगरको म्याक्स अस्पताल पुगेका पतिलाई राति नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । शनिबार सिरहा ल्याइयो । प्रहरीले अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दर्ता गरेको छ तर घटना भएको पाँच दिन बित्दासम्म यसबारे प्रहरीले पीडितको माइतीलाई जानकारी दिएको छैन ।

प्रहरीले पीडकको मात्रै बयानका आधारमा कारबाही अगाडि बढाएको छ । पीडितले प्रहरीसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्न पाएका छैनन् । बिहीबार फोन सम्पर्कमा अनिताका बाबु अशोककुमार यादवले भने, ‘मुटुको टुक्राजस्ती छोरी मरेकी छ, प्रहरी प्रशासनले हामीलाई आजसम्म सोधखोज गरेको छैन ।’ सिरहाका डीएसपी विनोद घिमिरेले पीडित पक्ष जानकारी लिन नआएको बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७१/०७२ देखि गत मंसिरसम्म तेजाब आक्रमणका १६ घटना भए । महिला र पुरुष गरी २१ जना पीडित भए । घटनामा संलग्न २२ पीडकमध्ये २१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रियामा ल्याएको छ । दुईलाई कर्तव्य ज्यान र १३ जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगमा सजाय गर्न मागदाबी गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार तेजाब आक्रमणका घटना हेर्दा प्रेम र प्रतिशोध, सौन्दर्य, सम्पत्ति, घमण्ड, प्रभावको मनोभावनाले गर्दा र सजिलै आक्रमण गर्न सकिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । बितेको पाँच वर्षका घटनालाई हेर्दा उपत्यका र तराईका केही जिल्लामा पीडकले रिस फेर्ने माध्यमका रूपमा तेजाब प्रहारलाई लिएको देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, रौतहट, पूर्वी नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत, रूपन्देही, सर्लाही र महोत्तरीमा तेजाब प्रहारका घटना भएका छन् । पेट्रोल खन्याएर र त्यत्तिकै जलाएर गत पुससम्ममा नौ महिलाको हत्या भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा पाँचवटा घटना भएका छन् । वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा यस्ता घटना भएका छैनन् ।

‘सौन्दर्य, सम्पत्ति, घमण्डजस्ता मनोभावनाले घटना हुने गरेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले भने । तेजाब/पेट्रोलजस्ता रासायनिक पदार्थको आक्रमणमा परी जलेर घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ र पूर्वाधार भएका अस्पताल उपत्यकाबाहिर छैनन् । उपत्यकाकै अस्पतालमा समेत यो समस्या छ । जलेको उपचार जति ढिलो भयो, उति मृत्युदर बढ्ने ट्रमा सेन्टरको बर्न प्लास्टिक विभाग प्रमुख डा.पीयूष दाहाल बताउँछन् । ‘जलेका बिरामीले जुन स्तरको उपचार पाउनुपर्ने त्यो नेपालमा छैन,’ उनले भने, ‘उपचार लिने र दिने दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने खालको पूर्वाधार छैन ।’ पर्याप्त बेड नभएकै कारण ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक कक्षबाट मासिक १०–१५ जना बिरामी रिफर हुन्छन् । उनका अनुसार उपचार नपाएर बर्सेनि २२ हजार बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

जलेका बिरामीको शरीरमा अन्य बिरामीको भन्दा संक्रमण फैलिने सम्भावना धेरै हुने भएकाले उनीहरूलाई छुट्टै वार्ड (आइसोलेसन वार्ड) मा राखेर उपचार गर्नुपर्ने डा. दाहाल बताउँछन् । ‘जलेका बिरामीको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भइरहेको हुन्छ,’ डा. दाहालले भने, ‘अरूसँगै राख्दा कीटाणुले छिट्टै आक्रमण गरेर बिरामी थप जोखिममा पर्छन् ।’ संक्रमणको जोखिम धेरै भएकै कारण जलेका बिरामीलाई हत्तपत्त कुनै अस्पतालले भर्ना गर्न नमान्ने उनले बताए । सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर र मनिटरसहितको आईसीयू अभाव हुँदा जलेका बिरामी एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल चहारिरहेका हुन्छन् । ‘उनीहरूको मुटुको चाल गडबड भइरहेको हुन्छ, फोक्सोले काम गर्न नसकेर श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘जुनै बेला पनि आईसीयूमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ जलेका बिरामी शारीरिक रूपमा जति पीडित हुन्छन् मनोवैज्ञानिक रूपमा त्योभन्दा बढी थलिएका हुन्छन् । यस्तो बेलामा उनीहरूलाई उपचारका साथै मनोपरामर्श पनि आवश्यक पर्छ तर अस्पतालहरूमा यो सुविधा छैन ।

जलेका बिरामीको उपचार गरिरहेका ट्रमा सेन्टर, कीर्तिपुर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा मनोपरामर्शदाताको दरबन्दी छैन । ट्रमा सेन्टरमा बर्न भाइलेन्स सर्भाइभरको सहयोगमा खटिएका मनोपरामर्शदाताले साताको दुईपटक बिरामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ‘परामर्श नपाएका बिरामी घाउ निको भएर गए पनि समाजमा घुलमिल हुन सक्दैनन्,’ उनले भने । जलेका बिरामीको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक (बर्न प्लास्टिक सर्जन) पनि न्यून छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २० जना प्लास्टिक सर्जन दर्ता छन् । दर्ता भएका दुई चिकित्सकबाहेक सबै काठमाडौंका अस्पतालमै सीमित छन् । विशेषज्ञ र पूर्वाधार अभावका कारण जलेका बिरामीलाई काठमाडौंमै ल्याएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सरकारले विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र पूर्वाधार निर्माण विस्तार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×