सीमाबारे छलफल गर्न भारतको जवाफ कुर्दै 

भारतले गत कात्तिक १७ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमाभित्र राखेको थियो । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकलौटी रूपमा नक्सा तयार पारेको थियो । यही विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । त्यसमा भारत सरकारलाई बैठक बस्नका लागि मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । दुई मुलुकको सहमतिमा संयन्त्रको बैठक हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले गरेको आग्रहमा भारत सरकार मौन रहँदै आएको हो । ‘कूटनीतिक नोटका विषयमा भारतबाट जवाफ आइसकेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने ।

भारतले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० मा विज्ञप्ति जारी गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको स्पष्ट पारेको थियो । तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा प्रवक्ता रविश कुमारले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त भूमि भारतकै भएको दाबी गरेका थिए ।

सीमा अतिक्रमणलाई लिएर कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा उपस्थित सबैले ती भूभाग नेपालकै भएको र यसलाई भारतसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत सुल्झाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उच्च राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न पनि केही विज्ञ र नेताले सुझाव दिएका थिए । तर भारतीय पक्षले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले गठन गरेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले नै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने संकेत दियो । लगत्तै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसपछि पुस ३ मा भारतले समस्या समाधान गर्न तयार रहेको नेपाललाई जवाफ पठायो ।

सरकारले मंसिर ६ मा पहिलोपटक परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक गर्ने प्रस्तावसहित भारतलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भारतले आफ्नो विदेश सचिव परिवर्तन भएका कारण प्रस्तावित मितिलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पुस १६ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैंठकमा दिएको जानकारीअनुसार नेपालले पुनः मिति तोकेर पत्र पठाएको थियो । भारतमा विदेश सचिव विजय गोखलेले अवकाश पाएपछि नयाँ सचिव हर्षवर्धन शृंगला आइसकेका छन् । त्यस बीचमा नेपालका लागि नयाँ राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई चयन गरिएको छ । तर बैठकको मितिबारे भारतले जानकारी दिएको छैन । भारतबाट जवाफ आएलगत्तै काम अघि बढ्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।