निर्देशन कार्यान्वयनबाहेक मेरो कुनै भूमिका छैन : दीप बस्न्यात 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातको प्रतिक्रिया : 

ZenTravel


१. आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार भएको हो।

२. उक्त गुरुयोजना विस्तार गर्दा गर्ने कामहरु क्रम संख्या १ देखि ७ सम्म बुँदागत रुपमा तयार गरिएको छ।

३. प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट शुरु भएको हो। प्रारम्भिक कारबाहीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, सचिवहरु, मुख्य सचिव, दुवै मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखदेखि डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरु, प्राविधिकहरु राखी छलफल भएको हो।

४. उक्त छलफलका क्रममा लगातार २/३ दिनसम्म प्राविधिकहरु, नापी, भूमिसुधार, मालपोत कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरुबाट सम्पूर्ण जानकारी भइसकेपछि तत्काल यो काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यू (माधवकुमार नेपाल) बाट मुख्य सचिव (माधव घिमिरे) लगायत सबैलाई निर्देशन भएको हो। निर्देशनका क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय जसले प्रस्ताव पठाए पनि हुने र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट आवश्यक कागजातहरु प्राप्त गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउने भन्ने मौखिक निर्देशन भएको हो।

५. निर्देशनपछि २०६६ साल माघ ८ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा हुने नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकबाट निर्णय गराई 'प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी र अन्य प्रकारका जग्गाहरु कानूनसम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने काम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्न' गरी निर्णय गराई त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट २०६६ साल माघ १४ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो।

६. त्यो पत्र पाएपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुसँग समन्वय गरी जग्गासम्बन्धी कागजात प्राप्त गरी अग्रिम कारबाही गर्न लेखी पठाएको हो।
७. त्यसपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयहरुले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायहरुसँग बसी छलफल गरी ती निकायहरुबाट कागजात प्राप्त गरेको हो।

८. प्राप्त कागजातका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरी, स्पष्ट देखिने गरी अनुसूची बनाई १ देखि ४ अनुसूची संलग्न राखी तयार भएको गुरुयोजनामा उल्लेख भएकै बुँदाहरु समावेश गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउनको लागि निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०६६ साल चैत १८ गते टिप्पणी पेश भएको हो।

९. उक्त टिप्पणी विभाग हुँदै मन्त्रालयका ऐन नियम परामर्शलगायत सम्बन्धित महाशाखामार्फत् सचिव (आफू, दीप बस्न्यात) समक्ष पेश भएको हो।

१०. उक्त टिप्पणीमा सचिवबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने स्वीकृतिको लागि विभागीय मन्त्रीसमक्ष पेश भएकोमा विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०६६ साल चैत १९ गते स्वीकृत भई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।
११. २०६६ साल चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यसबारे निर्णय भई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि लेखिआएको हो।

१२. त्यसपछि मन्त्रालयबाट मिति २०६७ साल बैशाख ७ गते मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिमा पठाइएको हो।

१३. कार्यान्वयनको चरणमा जग्गाको कूल क्षेत्रफल वा अन्य तात्विक फरक नपरेतापनि स–साना नाम तथा क्षेत्रफलमा सामान्य फरक पाइएको भनी निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंबाट प्राप्त टिप्पणीलाई फेरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव बनाई पठाई संशोधन गरिएको हो।

यस सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरु र मेरो जवाफ
१.क्षेत्राधिकारको प्रश्न : जग्गासम्बन्धी विषयको सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जानुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नपर्ने विषयमा प्रवेश गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जानुपर्ने कारण के हो?

मेरो भनाई :
क. यो विषय जग्गा प्रशासनसँग मात्र सम्बन्धित होइन। सरकारी भवनको निर्माण, मर्मत सम्भार, विस्तार जस्ता सम्पूर्ण काम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रमा पर्छ।

. तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको हो।

ग. मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा २०६६ साल माघ ८ गते बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले निर्णय गरी यो काम गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई आदेश भएको हो।

२. मोही कायम गरिएकोबारे : भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पठाइएको कागजातमा राजकूलो(सरकारी) जनाइएको ०–१०–०–२(१० आना २ दाम जग्गा)लाई अनुसूचि बनाउदा अनुसूची १ को राजकूलोमा पर्ने जग्गामा विभिन्न मोहीको नाम राखी मोही कायम गरिएको विषय के हो?

मेरो भनाई :
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट प्राप्त कागजातलाई अनुसूची बनाउँदा भूलवश:(टाईप मिस्टेक) मात्रै भई राजकूलोमा मोही जनिन गएको हो। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाँउदा प्रस्ताव नम्बर १ मा नै साविकको बाटो ०–५–०–० र राजकूलो ०–१०–०–२ जग्गालाई नक्सा बमोजिम प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर भित्र पारी जग्गा विस्तार गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ। उक्त जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसरमै समावेश भएको छ र यसमा कसैले मोही दावी गर्ने वा मोहीलाई दिएको अवस्था छैन।

३. सम्बन्धित मन्त्रालयको परामर्श नलिएको बारे : भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउदा सम्बन्धित मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्नेमा सो नलिएको विषय के हो?

मेरो भनाई :
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायहरुबाट प्राप्त कागजातलाई अनुसूची बनाउने र प्रस्ताव तयार गर्ने काम मात्र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएकाले छुट्टै परामर्शको औचित्य रहेन।

४. बाटो खोल्दा जग्गा सट्टापट्टा गरेको बारे : प्रधानमन्त्री निवासदेखि प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवास जोड्ने बाटो निर्माण गर्दा साविकमै बाटो रहेको जग्गाको समेत सट्टापट्टा जग्गा दिएको विषय के हो?

मेरो भनाई :
साविकको बाटोलाई समेत सट्टापट्टा गरी जग्गा दिइएको भन्ने जुन हल्ला हो, त्यस्तो भएको छैन। साविक बाटो नरही व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको र व्यक्तिको भोगचलनमा रहेको जग्गाको हकमा मात्र त्यो पनि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सट्टापट्टा गर्ने काम भएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बापत सट्टापट्टा भएको वा कसैलाई दिइएको अवस्था छैन।

तत्कालीन सचिवको हैसियतमा गरेको काम कारबाहीबारे मेरो भनाई :
१. बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना तयार भएको एक वर्षपछि मात्रै सचिव भएर उक्त मन्त्रालयमा काम कारबाही सुरु गरेको हुँ।
२. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्राप्त कागजात संलग्न राखी प्राप्त भएको टिप्पणीलाई प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पठाउनेबाहेक मेरो आफ्नो राय/प्रतिक्रिया/निर्देशन केही पनि व्यक्त नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

(ललिता निवास प्रकरणमा आफू पनि संलग्न भएको भनी नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाउदै तत्कालीन सचिव बस्न्यातले कान्तिपुरलाई २०७६ साल मंसीर १० गते दिएको लिखित प्रतिक्रियाको संशोधित सार। बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख समेत हुन्।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राणा परिवार भन्छन्, ‘सुवर्णशम्सेरको परिवारको निम्ति कांग्रेस बोल्नुपर्दैन ?’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता सूवर्ण समेशरको नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा ठूलो नाम छ । सूवर्ण र महावीर शमसेरको सम्पतिकै जगमा कांग्रेसले २००७ को क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकेको इतिहासकारहरु मान्दछन् ।

बालुवाटार (ललिता निवास)मा रहेको उनको कति जग्गा पञ्चायती सरकारले जफत गरेको हो र कति अधिग्रहण भन्नेमा ललितानिवास प्रकरणको चुरो अड्किएको हो। सूवर्णको परिवारले जग्गा अधिग्रहण नभइ जफत भएको दावी गर्दै आएको। ललिता निवासको जग्गाबारे सुवर्णशम्सेर परिवारको तर्फबाट रुक्म, हेमाद्री र हाटक शम्सेर राणाले २०७६ साल बैशाख १९ गते जारी प्रतिक्रियाको सम्पादित सार :

१. सुवर्ण सम्सेरले २०१७ साल असार १५ गतेको बण्डापत्र ३१ गते मालपोतबाट पारित गरी श्रीमती स्वेतप्रभा राणाको एक भाग, छोराहरु कनकशम्सेर, कञ्चन शम्सेर, रुक्म शम्सेरलाई ५७ रोपनीको दरले दिएर बाँकी ५७ रोपनी आफैले राख्नुभएको हो।


२. तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०१८ साल फागुन २९ र चैत १० गते सूचना निकालेकोमा सुवर्ण सम्सेर नआएपछि चैत १९ गते सबै सम्पत्ति जफत गरेको हो।

३. २०२१ साल मंसीर १७ गते अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर अधिग्रहण लागेको भनी देखाउन खोजेको पाइन्छ। प्रजातन्त्रको लडाईमा लागेका तमाम व्यक्तिका लागि यो स्वीकार्य छैन।

४. २०२२ साल फागुन २१ गते राष्ट्र बैंकलाई ६० रोपनी दिएपछि बाँकी रहेको जग्गा हाम्रो परिवारकै नाममा मोठ कायम थियो। जग्गा फिर्ता पाउँदासम्म मालपोतको मोठमा हाम्रो नाम थियो।

५. प्रजातन्त्र आएपछि हामीले निवेदन दिएका हौं। विधायिकी अधिकारसमेत प्रयोग गरेको तत्कालीन सरकार (कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको)को निर्णयका आधारमा हामीले फिर्ता पाएका हौं।

६. मालपोतले सुवर्णशम्सेर र कञ्चनसम्सेरको नाममा दुई अंश फिर्ता दिँदा भूमिको हद अर्थात ५८ रोपनीभन्दा बढी फिर्ता दिएको छैन। त्यतिबेला हाम्रो परिवारको नाममा तोकिएभन्दा बढी जग्गा छैन।

७. ५७ रोपनीका दरले हामी अंशियारको जग्गा लिएकोमा पञ्चायत सरकारले १४ रोपनीमात्रै लिएको भन्यो। पञ्चायत सरकारको निर्णयलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यही ठीक हो भन्न मिल्छ ?

८. सरकारी कामलाई अधिग्रहण गरेको भनिएको जग्गा राष्ट्र बैंकबाट अरुले प्रयोग गरेको छैन। प्रधानमन्त्री लगायतका भीआईपी निवासका लागि अधिग्रहण गरिएको होइन। खेती गरेको जग्गा हामीलाई फिर्ता गरिएको हो।

९. हामीले जग्गा खाएको भनेर अख्तियारमा परेको उजुरी तामेली भयो। फेरि अर्को उजुरी पर्‍यो। अख्तियारले सरकारको नाममा कायम गर्नु भनी दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। र सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नभई अन्तिम भएको छ।

१०. २०७५ साल बैशाख १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले समेत जग्गा हाम्रै नामको भनी सदर गरेको छ।

११. गृह मन्त्रालयले गठन गरेको त्रिताल समिति रत्यसको प्रतिवेदनबारे आजसम्म हामीलाई जानकारी छैन। थाहा पाएको दिन हामीले कानून बमोजिम आफ्नो हक प्रयोग गर्नेछौं।

१२. अदालतले समेत निर्णय गरिसकेको विषयलाई सरकारले छानविन समिति बनाएर उल्ट्याउन मिल्छ ?

१३. सुवर्ण सम्सेरले व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति २००७ सालको क्रान्तिमा खर्च गर्नुभयो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान सबैलाई थाहा छ। केवल अधिग्रहण भनेर मात्रै सरकारले दावी गर्न मिल्ने हो ? त्यसको प्रमाण दिनु पर्दैन ?

१४. फिर्ता भएको जग्गाजमिन हामीले २०६० सालमा बिक्री गरिसकेका छौं। त्यसपछिको विषयमा हाम्रो संलग्नता छैन।

१५. नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो अपेक्षा छ। कांग्रेसमा लागेका कारण हामीले सम्पत्ति र परिवार गुमाउनु पर्‍यो। कांग्रेस आज पनि हाम्रो संरक्षक र साक्षी हो। यस विषयमा अध्ययन गरी कांग्रेसले आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ।

१६. सरकारले जग्गा अधिग्रहण भएको हो भन्छ। तर मोहीलाई खेती गर्न दिएको छ। अधिग्रहण गरेको भए खेती गर्ने थिएन। जफत नै गरेको हो।

१७. हामीले बेचेको जग्गामा विभिन्न घर र संरचना बनेका छन्। २५ वर्षपछि आएर समितिको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न मिल्छ ?

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×