समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र मुलुकभरका समस्याग्रस्त पुलहरूको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमा समस्या रहेको र निर्माणाधीन पुलहरूको ‘डिजाइन एन्ड विल्ड’ प्रविधिबाट अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना पुलहरू विस्थापित गर्दै स्रोत जुटाएर नयाँ निर्माण गर्नसमेत मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्देशन दिँदै भनिन्, 'निर्माण प्रक्रियामा रहेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अलपत्र परेका पुलहरू यकीन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू ।'

बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमाभन्दा पहुँचको आधारमा पुलका योजना परेकाले समस्या उत्पन्न भएका बताएका थिए । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई म्याद थप्ने भन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपाका सांसद गणेशकुमार पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि कतिपयले लामो समयसम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरेका थिए । उनले भने, 'निर्धारित समयमा तोकिएको र मापदण्डमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्‍यो ।’

कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले टेन्डर गर्ने प्रक्रिया नै गलत हुँदा पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको बताएका थिए । सरकारले टेन्डर प्रक्रियामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सूचीमा परेका पुल निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृतिले पनि समस्या आएको आरोप लगाए । उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुँदा अन्य निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरूले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनले कन्सल्ट्यान्टले घरमै बसेर डिजाइन गर्ने भएकाले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमै समस्या हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको धारणा राखेका थिए ।

सांसद आशा विकले पहुँचवाला, शीर्ष नेता तथा मन्त्रीको क्षेत्र भएको ठाउँमा मात्र पुल निर्माणको योजना पर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष एउटा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको बताइन् । उनले पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा पुल निर्माणको योजना ल्याउन माग गरेकी थिइन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप रहेको र बजेटकोसमेत अभाव हुँदा समयमै डिजाइन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठूलो चाप छ । यसमा जनशक्ति र बजेटको पनि सबै निर्माण गर्न र डिजाइन गर्न सकने गरी बजेट पनि आउँदैन । यति धेरै पुल एकै वर्षमा डिजाइन गर्न सक्नेगरी बजारमा विज्ञहरू पनि छैनन् त्यसैले डिजाइनमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के-कस्ता समस्या आएका हुन भन्ने यकीन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए । उनले पानीमुनी गर्नुपर्ने डिजाइन कहिलेकाहिँ नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए । उनले २ हजार १०० पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या आउनु समान्य रहेको तर्क गरे । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीबाट समस्यामा आएका ९६ वटा पुल निर्माणका लागि एक पटक मौका दिने उद्देश्यले सरकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संसोधन गरेको र सोही अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २०९१ वटा पुलका योजना रहेका छन् सरकारको कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यसमध्ये डिजाइन प्रकृयामा ४ सय २९ वटा पुल रहेका छन् । ६७ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १०३ वटा पुल डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, समान्य रूपमा निर्माणधीन साना-ठूला पुल ८९५ वटा रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी पक्षबाट पुरा गर्नुपर्नेगरी समस्यामा परेका पुल ३७ वटा रहेका छन । ती पुलको डिजाइनमा समस्या रहेको छ ।

निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलको संख्या ९६ रहेको छ । ५१ वटा पुल भने काबु बाहिर रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षयता निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्या ४२५ रहेको छ । जसमध्ये १४३ वटा स्थानीय तहमा छन् भने ६४ वटा रणनीतिक सडकका पुल छन् । त्यस्तै ८५ वटा हुलाकी राजमार्ग, ६० वटा मदन भण्डारी राजमार्ग र ७३ वटा मध्यपहाडी राजमार्गमा पुल निर्माण भएका छन् ।