नाकामा छाप नलाग्दा दिल्लीमा रोकिए नेपाली

तेस्रो मुलुक जान हवाई भाडा सस्तो हुनाले नेपालीहरु सडकमार्गबाट नयाँदिल्ली आउँछन् तर नाकामा प्रस्थान छाप नलगाइँदा यहाँबाट उड्न पाउँदैनन् 
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — युक्रेनमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थी एक महिनाअघि सडकमार्ग हुँदै दिल्ली आए । दिल्लीबाटै युक्रेन उड्ने योजनामा रहेका उनी विमानस्थलमै रोकिए । कामकाजी भिसामा युक्रेन जान लागेका नेपाली दम्पती पनि दिल्ली विमानस्थल आइपुगेका थिए । हवाई भाडा सस्तो भएकाले दिल्लीबाटै उड्ने तयारी गरेका उनीहरूलाई पनि उड्न दिइएन ।

ZenTravel

ती विद्यार्थी र दम्पतीसँग गन्तव्य मुलुकको भिसा वा अन्य कुनै कागजात नभएकाले दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीले रोकेका होइनन् । रोकिनुको कारण हो, उनीहरू सडक मार्ग दिल्ली आउनु । सडकबाट काठमाडौं–दिल्ली यात्रा गर्दा राहदानीमा नेपालबाट बाहिरिएको र भारत प्रवेश गरेको छाप लागेको थिएन । राहदानीमा छाप नलाग्नुको कारण भने करिब आठ महिनाअघि अध्यागमन विभागले जारी गरेको नयाँ सूचना हो ।

विभागले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जान खोज्ने नेपालीले नाकामा पासपोर्ट देखाई प्रस्थान छाप लगाउनु नपर्ने सूचना प्रमुख नाकाका अध्यागमन कार्यालयका लागि जारी गरेको थियो । विभागले काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर, वीरगन्ज, बेलहिया, सुनौली, जमुनाहा, मोहना र गड्डाचौकीस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागले उक्त सूचना भारतीय पक्षलाई पनि जानकारी गराएको जनाएको थियो तर दुई देशका अध्यागमन अधिकारीबीच समन्वय नहुँदा भारत हुँदै तेस्रो देश जाने नेपाली समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

‘नाकाका अध्यागमन कार्यालयमार्फत राहदानीमा प्रस्थान छाप लगाएर मानव तस्करहरूले नेपाली युवालाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने गरेको सूचनाका आधारमा त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वर पौडेलले भने । नेपालका विभिन्न स्थानबाट दिनहुँ भारतका दिल्लीलगायत सहरका लागि यात्रु बस चल्छन् तर विभागले नयाँ सूचना नेपाली यात्रु र बस व्यवसायीलाई भने दिएको छैन । यसबारे दिल्लीस्थित दूतावासलाई पनि औपचारिक जानकारी गराइएको छैन । ‘नेपालीले उड्न पाइएन भनेर दूतावास आएपछि के हो भनेर विभागको सूचना हेर्दा मात्र थाहा भयो,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।

विभागको निर्णयका कारण नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय नाका भए पनि नेपालीहरू सडक मार्गबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने भएका छन् । त्यसरी उड्न नपाएकाले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट पनि सहयोग पाउँदैनन् । दूतावासले सडक मार्गबाट आएकालाई तेस्रो मुलुक उड्नका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गर्न नमिल्ने जवाफ दिने गरेको छ । ‘आफ्नै नागरिकले दु:ख पाएको देख्दादेख्दै पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रै निकायले सडक मार्गबाट जान नदिने नीति लिएपछि दूतावासले एनओसीले कसरी जारी गर्न मिल्यो ?’ दूतावास स्रोतले भन्यो । विमानस्थलमा रोकिएका यात्रुले मानसिक तनावसँगै थप आर्थिक भारसमेत बेहोर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छ । दूतावासबाट एनओसी नपाएपछि उनीहरूसँग नेपाल फर्कनुको विकल्प रहँदैन ।

दिल्लीमै ट्राभल एजेन्सी चलाएका प्रकाश पन्तले सरकारी निकायहरूले नयाँ नियम लागू गर्नुअघि त्यसले नागरिकमाथि के–कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययन नगर्ने हुनाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘हाकिमैपिच्छे नयाँ नियम लागू हुन्छन्, अनि नेपालीले दु:ख पाउने नै भए,’ उनले भने । कतिपय घटनामा त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अधिकारीका कारण नेपालीले सास्ती खेपिरहेका छन् । काठमाडौंकी एक महिला एनजीओकर्मी कामको सिलसिलामा दिल्ली हुँदै अस्ट्रेलिया जाने तरखरमा थिइन् । उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिल्ली उडिन् । दिल्लीमा केही दिनको बसाइपछि अस्ट्रेलिया जान इन्दिरा गान्धी हवाई अड्डा पुगेकी उनलाई अध्यागमन अधिकारीले राहदानी हेरेर उड्न दिएनन् ।

अध्यागमन अधिकारीको भनाइ सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । किनकि त्यतिबेलासम्म पनि उनलाई काठमाडौं विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीले राहदानीमा भारतसम्म मात्र जान पाउने छाप लगाएको पत्तो थिएन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पुगे समस्या समाधान भएन । उनी नेपाल फर्कन बाध्य भइन् । अध्यागमनका महानिर्देशक पौडेलले भने भारतीय अध्यागमन कार्यालयले राहदानीमा भारत प्रवेशको छाप नलगाउने गरेकाले सडक मार्गबाट भारत प्रवेश गरेका नेपालीले तेस्रो मुलुक उड्न नपाएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै केएमसी

काठमाडौं मेडिकल कलेजले पढाइ सुरू नहुँदै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग कबुलियतनामा गराएर तोकिएभन्दा चार लाख १५ हजार बढी रकम उठाउन थालेको छ
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले एमबीबीएसमा भर्ना हुन लागेका विद्यार्थीबाट कबुलियतनामा गराएर चार लाख १५ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क उठाउन थालेको छ । पढाइ सुरु नहुँदै केएमसीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलेको हो । 

केएमसीकी प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीको सक्रियतामा व्यवस्थापन पक्षले पठनपाठन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै बढी रकम उठाउन थालेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले गराएको कबुलियतनामामा इन्टर्नसिप शुल्कबापत दुई लाख, धरौटीबापत दुई लाख, विश्वविद्यालय दर्ता शुल्कका लागि १५ हजार र नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क पाँच हजार लिने उल्लेख छ । कलेजले तोकेको शुल्क समयमा भुक्तानी नगरे विद्यार्थीको अध्ययन र परीक्षामा पर्न जाने अवरोधलगायत कारबाही भोग्नसमेत अभिभावकलाई मञ्जुर गराइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार काउन्सिल दर्ता शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइँदैन ।

आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसमा प्रतिविद्यार्थी ४० लाख २३ हजार शिक्षण शुल्क तोकेको छ । ‘मेडिकल कलेजले बढी रकम माग्न थाले भन्ने गुनासो हामी कहाँ पनि आइपुगेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘आयोगको बैठक डाकेर कलेजलाई थप रकम नमाग्न र अभिभावकलाई नतिर्न अपिल गरेका छौं ।’ आयोगले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई इन्टर्नसिप शुल्क लिन सहमति नदिएको उनले जनाए । ‘धरौटी लिने कुरामा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पनि विचार गर्नुपर्छ, शिक्षण शुल्कभित्रै विश्वविद्यालय शुल्क लिनुपर्छ छुट्टै लिन पाइँदैन ।’

‘कबुलियतनामामा सहिछाप नगरेसम्म छोराछोरी भर्ना नै नलिने बताएपछि बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेँ,’ एक अभिभावकले भने । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विश्वविद्यालयको काउन्सिलिङपछि कलेजको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीका अभिभावकसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । आयोगले तोकेअनुसार शिक्षण शुल्कको पहिलो किस्ताबापत १३ लाख ४१ हजार विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर उनीहरू कलेजको सम्पर्कमा पुगेका हुन् । कलेजले तोकेको रकम नतिरे भर्ना प्रक्रिया अघि नबढ्ने कलेजका कर्मचारीहरूले बताउने गरेको विद्यार्थीले सुनाए ।

केएमसीले चालु शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएसका लागि एक सय जनाको कोटा पाएको छ । प्रतिविद्यार्थी चार लाख १५ हजारका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा कलेजले एकै ब्याचबाट चार करोड १५ लाख अतिरिक्त कमाइ गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको नि:शुल्क छात्रवृत्ति कोटामा छानिएका विद्यार्थीबाट समेत कलेजले चार लाख १५ हजारको दरले रकम लिने तयारी गरेको छ । छात्राबास र खाना खर्चको शुल्क कलेजले आफैं निर्धारण गर्छ । कबुलियतनामामा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको नियमाअनुसार अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने इन्टर्नसिप तालिम अवधिमा स्टाइपेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमतिपश्चात् इन्टर्नसिप शुल्क चार लाख र कलेजमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य रूपमा धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार दुई लाख गरी जम्मा चार लाखसमेत दाखिला गरी यो कबुलियतनामा गरेको छु ।’ अर्को बुँदामा मेडिकल काउन्सिल शुल्क र विश्वविद्यालय शुल्क उल्लेख गरिएको छ । कबुलियतनामामा अभिभावक र विद्यार्थी दुवैको हस्ताक्षर गराइएको छ । यस विषयमा सोध्दा केएमसीकी प्रिन्सिपल कार्कीले टेलिफोनमा बोल्ने फुर्सद नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजहरूले एकै प्रकृतिको कबुलियतनामा बनाएर रकम उठाउने उपाय रचेका हुन् । गत वर्ष कलेजहरूले समयमा शुल्क भुक्तानी नगर्ने विद्यार्थीसँग ब्याजसहित रकम उठाएका थिए । केयूमा एमबीबीएस अध्ययरत एक विद्यार्थीले अन्य मेडिकल कलेजले पनि बढी रकम लिन अभिभावकसँग मोलमोलाइ गरेको जानकारी पाएको बताए । ‘पढ्न नथाल्दै शुल्क फिर्ताको आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । यस विषयमा आयोगमा उजुरी दिइसकेको पनि उनले जनाए ।

केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज एमबीबीएस र बीडीएस भर्ना हुँदा बढी शुल्क बुझाउने अभिभावक र विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार हुने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । अभिभावकका अनुसार विश्वविद्यालयको काउन्सिलिङमा बोलाएर डिन कार्यालयले मन्जुरी गराएपछि कलेजमा बढी शुल्कका लागि कबुलियतनामा गराइएको हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन कार्यालय र मेडिकल कलेज सञ्चालककै मिलेमतोमा बढी रकम उठाउन थालिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । गत वर्ष अतिरिक्त रकम लिने कलेजलाई केयूका पदाधिकारीले संरक्षण गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×