आस्था राउत प्रकरण : प्रहरीलाई जे मन लाग्यो त्यही कसुरमा मुद्दा ?

तुलना गर्दा त्यो भन्दा कम गम्भीर खालको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गायिका आस्था राउतलाई एक रात थुनामा राखेर मंगलबार छोड्यो ।

जिल्ला अदालत चितवनले तयार पारेको ‘अभद्र व्यवहार’ सम्बन्धी पछिल्लो मुद्दाको फैसला हेर्ने हो भने गायिका आस्था राउतमाथिको मुद्दा ‘झुटो अभियोग’को एउटा उदाहरण बन्ने निश्चित छ ।

बुँदाहरूः

• दफा ८५ को साटो ११८ प्रयोग गलत हो ।
• आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाबाट ‘अभद्र व्यवहार’ हुँदैन ।
  

मंसिर २४ गते कमलनगरस्थित सार्वजनिक स्थलमा अर्जुन मल्ल ठकुरीले नवलपरासी गैँडाकोटका टेकबहादुर श्रीमललाई कुटपिट गरेर भागेका थिए । कुटपिटपछि भागेका उनलाई असई धर्मराज पौडेलसहितको टोलीले २९ गते भरतपुरमा फेला पार्‍यो ।

प्रहरीको दाबीअनुसार ठकुरीलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गर्न खोज्दा एक्कासी आवेशमा आएर डि्युटीमा खटिएका असई पौडेलसहितका प्रहरी कर्मचारीसँग वादविवाद गरी हातपातसमेत गर्न खोजे । प्रहरीले आफ्नो ‘कामकर्तव्यमा बाधा अवरोध सिर्जना गरी अभद्र व्यवहार गरेको’ आरोप लगाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११८ अनुसार सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गर्‍यो ।

त्योभन्दा पहिले पनि सार्वजनिक अपराधको कसुरदार भएकाले ठकुरीमाथि दफा ४४ पनि आकर्षित हुँदा डेढी सजाय हुनसक्थ्यो । डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भएकाले प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । किनभने एक वर्षभन्दा माथि कसुर ठहर हुने मुद्दा प्रशासन होइन, अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्छ ।

जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका ठकुरीले अदालतमा आफूमाथिको आरोप झुटो भएको बताए । ‘प्रहरी आएर मलाई उभिएको स्थानमा सोधपुछ गर्दा मलाई रिस उठेकाले वादविवाद गरेको हुँ, अरु होइन’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले बयान गरेको नभई प्रहरीले आफैं लेखी ल्याई मलाई सहिछाप गराएको हो ।’ तर प्रहरीले तयार पारेका साक्षीहरूले हातपात गर्न खोजेको भनेर जवाफ दिएका थिए ।

जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिबाट अभद्र व्यवहारको कसुर स्थापित नहुने फैसला सुनायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीबाट मुद्दाको विषयलाई लिएर गरिएको सोधपुछका क्रममा प्रतिवादीले प्रतिक्रियास्वरुप व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रहरीलाई पदीय कर्तव्य पालना गर्न अवरोध पुर्‍याएको अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालतले प्रहरीले गलत कानूनी दफा प्रयोग गरेको समेत औंल्यायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अवरोध पुर्‍याएको भए मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८५ बमोजिमको अवस्था आकर्षित हुनेमा ११८ को अवस्थालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको देखियो ।’ दफा ८५ मा ‘राष्ट्रसेवकलाई कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अवरोध गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतले प्रहरीबाट दफा ११८ को दुरुपयोग भएको समेत निष्कर्ष निकाल्यो ।

प्रहरीले अर्जुन मल्ल ठकुरीमाथि विगतमा पनि अभद्र व्यवहारको आरोपमा कारबाहीमा परेको भन्दै उनलाई दण्डित गर्नुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतले विगतको आचरणको आधारमा मात्रै दाबी बमोजिमको कसुर अपराध स्थापित गरी सजाय भागी गराउन मिल्ने अवस्था नहुने फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अर्जुन मल्ल ठकुरीले गरेको भनिएको कार्यले कसुर भएको अवस्था नदेखिदा सफाई पाउने ठहर्छ ।’

प्रतिवादीलाई कठिनाई हुने भन्दै २१ गते दायर भएको मुद्दा भोलीपल्ट नै अर्थात २२ गते फैसला भएको हो । त्यसको पूर्णपाठ भने सोमबार नै तयार भएको थियो ।

के छ अर्जुन र आस्थाको कसुरमा फरक ?

चितवन र काठमाडौं प्रहरीकै दाबीलाई विश्वास गर्ने हो भने आस्था र अर्जुन दुवैले ‘अभद्र व्यवहार’ गरेका हुन् । अर्जुनले सार्वजनिक ठाँउमा हातपात गरेको अनि आस्थाले विमानस्थलको सुरक्षा जाँच कक्षमा प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेकी हुन् । घटनापछि आस्थाले सामाजिक संजाल फेसबुक लाइभमा व्यक्त गरेको विषयलाई प्रहरीले मुद्दामा समावेश नगरेकाले केवल विमानस्थलकै व्यवहारका कारण आस्थामाथि मुद्दा चलेको देखिन्छ ।

चितवन प्रहरीले अर्जुनमाथि हातपात गरेको आरोप लगाएको थियो । जसलाई जिल्ला अदालतले कसुर स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । आस्थाविरुद्धको मुद्दामा सिसीटिभी फुटेजसमेत समावेश छ, तर त्यहाँ आस्थाले हातपात गरेको वा हुलहुज्जत गरेको देखिँदैन । बरु वादविवादपछि उनले महिला सुरक्षाकर्मीलाई ‘औला ठड्याएको’ दृश्य देखिन्छ ।

हातपात गरेको आरोपमा त जिल्ला अदालतले ‘प्रतिक्रिया स्वरुप व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रहरीको पदीय कर्तव्य पालना गर्न अवरोध पुगेको मान्न नमिल्ने’ ठहर गरेको छ भने चोर औला ठड्याउँदा ‘अभद्र व्यवहार’ प्रमाणित होला ? फरक यत्ति हो कि, चितवनको घटना जिल्ला अदालतले हेरेको थियो भने काठमाडौंको घटना सहसचिव स्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विवेकबाट न्यायनिरुपण हुनेछ ।

चितवनको घटनाले अर्को प्रश्न समेत खडा गरिदिएको छ । न्यायाधीश हेमन्त रावलको फैसलामा, यदि कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकमाथि अवरोध गरेको भए मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११८ नभई ८५ आकर्षित हुनुपर्ने थियो । दफा ११८ सार्वजनिक ठाँउमा सर्वसाधारणमाथि हुलहुज्जत गर्ने र महिला बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले समेत दफा ८५ को प्रयोग गर्नुपर्नेमा ११८ किन प्रयोग गर्‍यो ? प्रश्नको विषय बनेको छ ।

चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाका आधारमा हेर्ने हो भने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गायिका राउतलाई ‘अभद्र व्यवहार’मा कारबाही गर्ने ठाँउ छैन । कुटपिटको आरोपमा भागेका, पटके कसुरदार रहेका अनि हातपात गरेको भनी साक्षीले समेत सहीछाप गरेको मुद्दामा त आरोपित कसुरदार ठहरिएनन् भने आक्रोशमा कफीको कप घचेटेको अनि प्रहरीमाथि औँला ठड्याएकी गायिका राउत दोषी ठहर होलिन् ?