मिडिया काउन्सिल विधेयक : पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइयो

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । 'कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्‍चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,' भन्ने प्रावधान हटाइएको गुरुङले बताए ।

विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । 'समाचार लेखेको आधारमा दण्डित गराउने व्यवस्था हटाएर काउन्सिललाई मेलिमिलाप गराउने र अपराधिक काम गरेको भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो,' सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने ।

विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ ।

विधेयकबाट कारबाही व्यवस्था हटाउन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सहमति जनाएका थिए ।
विधेयकको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ । सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई न्यायीक र प्रशासनीक निकाय बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

काउन्सिलमा पदाधिकारीको संख्या बढाइने

मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो । संसदीय समितिले त्याे संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेकाे छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नपर्ने विधेयकमा थपिएको छ ।

काउन्सिलमा नियुक्त गरिने सदस्यमा १ जना पत्रकारिता अध्यापन गराइरहेको प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्षको योग्यता थपियो, सिफारिस समिति नराखिने

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समितिले संशोधन गरेको छ ।अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्‍न रहेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति पनि नराखिने भएको छ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई समितिले विधेयकबाट हटाइदिएको हो ।

'जस्तो बाटोबाट सिफारिस गरे पनि सरकारले चाहेका व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिस गर्ने भएकाले योग्यता तोकिदियौं, सिफारिस समितिको व्यवस्था हटाइदियौं,' सांसद पुरीले भने ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिललाई कुनै संचार माध्यमको समाचार मन नपरेमा निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । अब कुनै सञ्‍चार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा उक्त संचार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझाव दिन सक्नेछ । यसअघि भने उक्त समाचार सामाग्री हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।

विधेयकबारे अन्तिम छलफल गर्न समितिको बैठक सोमबार नै फेरि बस्ने भएको छ । उक्त बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको समिति सचिवालयले जनाकारी दिएको छ ।