डेढ वर्षदेखि थन्किए विधेयक

 प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा रहेको २७ विधेयकमध्ये १० समितिहरुमा विचाराधीन छन् ।
विचाराधीनमध्ये पनि बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुरानासँगै सहमति जुट्‍न गाह्रो परेकाहरु हुन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक दुवै सदन र अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा डेढ वर्षदेखि थन्‍किएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेर बेवास्ता गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा पनि सहमति जुटेन। समिति सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार सांसदहरूले फरक फरक धारणा राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।


असोजमा सकिएको संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनपछि संसद् सचिवालयमा सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट दुई र राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक उत्पत्ति भएका हुन् । कतिपय विधेयक दर्ता गरेलगत्तै विवादमा परेका छन् ।


विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउन राजनीतिक छलफल नै जरुरी देखिएको छ । संसद्‍मा पुगेका विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामै अवरोध भएका उदाहरण थुप्रै छन् ।


संसद्मा दर्ता भएका, समितिले पारित गरेका र संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेका कम्तीमा नौवटा विधेयक विवादको घेरामा छन् । संसदीय समितिले पारित गरेका विधेयकहरू पनि संसद्मा प्रवेश नहुँदै नागरिक समाज, सर्वसाधारण र सरोकारवालाले सडकबाटै विरोध सुरु थालेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रावधान विवादमा परेका हुन् ।


विवादकै कारण गुठी विधेयक छलफलमै नलगी सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति सुरक्षा, नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचर विभागसम्बन्धी) विधेयक विवादमा छन् ।


राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानविरुद्ध पनि चर्को विरोध छ। सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न भन्दै समितिले बनाएको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिमा सहमति भने जुट्‍न सकेको छैन ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको विशेष सेवा विधेयक दर्ता हुनासाथ विवादमा पर्‍यो । सोही कार्यालयले दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानको सरोकारवाला र नागरिक समुदायबाट चर्को आलोचनाभइरहेको छ ।


प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा २७ विधेयक छन् । १० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुराना हुन् । यी विधेयक २०७५ असार र साउनमा दर्ता गरिएका हुन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।


अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई १० वटा विधेयक वितरण गरिएको छ । तीमध्ये चौथो अधिवेशनपछि गत मंसिरमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसमामा पठाइएको थियो । चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा भदौ २५ गते धितोपत्र, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । यी सबै ऐन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।


प्रमाणीकरण रोकिएको रोकिएकै

चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि सभामुखको अभावमा प्रमाणीकरण हुन नसकेका विधेयक पाँचवटा छन् । ती पाँच महिनादेखि रोकिएका हुन् ।


नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । सभामुख चयन भएसँगै यी विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछन् । संसद्ले पारित गरेका विधेयक सभामुखले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । विधेयकलाई पुस १३ मा विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने तयारीमा छ ।


राष्ट्रिय सभामा ५ नयाँ

राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा रहेका १६ मध्ये सात विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ विधेयक माघ ६ मा राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो । यी तीनैवटा विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।


मंसिर र पुसमा दर्ता गरिएका नेपाल विशेष सेवा र नीति अनुसन्धान विधेयक र रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा अन्योलले पछिल्लो समय विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए । चौथो अधिवेशनपछि प्रतिनिधिसभामा दुई वटामात्र विधेयक दर्ता भएका छन् ।


मिडिया काउन्सिल र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक चौथो अधिवेशनअघि नै पेस गरिएका थिए । दुवै विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन छ । प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०७:३९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सभामुख निर्वाचन : सापकोटालाई राजपाको समर्थन, कांग्रेसमा पौडेल पक्ष असन्तुष्ट

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाको मात्र मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको नेकपाबाट एक जनाको मात्र मनोनयन दर्ता भएकाले सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ ।

सापकोटाले मंगलबार मध्याह्न संसद् भवन बानेश्वरमा गएर नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सोही पार्टीकी सांसद ओनसरी घर्तीमगर एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णको प्रस्तावमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । संसद् सचिवालयले सभामुखको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । उनलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले समर्थन गरेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख चयनको औपचारिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा आगामी १२ गते निर्वाचन गरिनेछ । सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गरेपछि सापकोटाले जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को मूल्यमान्यता र मर्यादा बढाउन क्रियाशील रहने बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले सार्वभौम संस्थाको ओज बढाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘अरू कुरा १२ गते निर्वाचित भएपछि गरौंला,’ उनले भने ।

नेकपाको आन्तरिक खिचातानीका कारण सभामुखको उम्मेदवार तोक्न नसक्दा एक महिनादेखि पटक–पटक स्थागित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार फेरि सुरु भएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोजमा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । महरामाथि संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । महरालाई अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । नेकपा स्थायी समिति बैठकले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सभामुखका उम्मेदवार सापकोटाको समर्थकमा राजपाका नेता कर्णले हस्ताक्षर गरेकाले यसले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ । समाजवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि नेकपासँग नजिक देखिएको राजपालाई उपसभामुख दिने गरी सभामुखमा समर्थन गर्न लगाएको अनुमान गरिएको छ ।
नेता कर्णले भने त्यस्तो कुनै समझदारी नभएको बताए । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार संक्षिप्त कुरा गर्दै अहिलेसम्म कुनै समझदारी भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए । संसदीय दलको नेताले नेकपाले सभामुखमा समर्थन मागेको जानकारी आफूलाई गराएको उनले बताए । राजपा संसदीय दलका नेताले समर्थक बस्नु भन्ने निर्देशन दिएकाले सोहीअनुसार गरेको उनले बताए । बिहीबार प्रदेश २ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाले तालमेल गरेका छन् ।

पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
सभामुख पदमा उम्मेदवार नदिने संसदीय दलको निर्णयप्रति कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीबाट उम्मेदवारी नपर्नुका पछि सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारूढ दलसँग संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको ‘बार्गेनिङ’ लाई मुख्य कारण मानेका छन् ।

उम्मेदवार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुअघि वरिष्ठ नेता पौडेल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए । करिब एक घण्टा भएको कुराकानीका क्रममा पौडेलले उपसभामुखमा प्रतिपक्षलाई सहयोग गरेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालबाट सकारात्मक जवाफ आएन । खुमलटारबाट बाहिरिनासाथ पौडेललाई सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन आएको थियो ।

उपसभामुख प्रतिपक्षलाई दिन नेकपा सकारात्मक नभएको सन्देशसहित पौडेलले सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए । देउवा भने संसदीय दलको बैठकअघि नै उम्मेदवार नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनुमा दुइटा कारण उल्लेख गरेको छ । पहिलो, सत्तारूढ दलसँग यथेष्ट बहुमत छ । दोस्रो, सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने पद हो । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखमा अघि सार्दा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन । शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा उम्मेदवार बन्दा भने कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।

उपसभामुख कांग्रेसलाई नदिने भए सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र प्रबल थियो । नेकपाले भने उपसभामुख राजपालाई दिने छनक दिइसकेको छ । राजपा नेकपाबाट अघि सारिएका उम्मेदवार अग्नि सापकोटाको समर्थक बसेको छ । नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रस्तावक, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, ओनसरी घर्तीमगर र राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थनमा सापकोटाको उम्मेदवारी परेको हो ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×