डेढ वर्षदेखि थन्किए विधेयक
काठमाडौँ — संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयक दुवै सदन र अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा डेढ वर्षदेखि थन्किएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले चार दिनको समय मागेर बेवास्ता गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा पनि सहमति जुटेन । समिति सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार सांसदहरूले फरक फरक धारणा राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
असोजमा सकिएको संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनपछि संसद् सचिवालयमा सातवटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट दुई र राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक उत्पत्ति भएका हुन् । कतिपय विधेयक दर्ता गरेलगत्तै विवादमा परेका छन् ।
विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउन राजनीतिक छलफल नै जरुरी देखिएको छ । संसद्मा पुगेका विधेयक टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामै अवरोध भएका उदाहरण थुप्रै छन् ।
संसद्मा दर्ता भएका, समितिले पारित गरेका र संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलमा रहेका कम्तीमा नौवटा विधेयक विवादको घेरामा छन् । संसदीय समितिले पारित गरेका विधेयकहरू पनि संसद्मा प्रवेश नहुँदै नागरिक समाज, सर्वसाधारण र सरोकारवालाले सडकबाटै विरोध सुरु थालेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित प्रावधान विवादमा परेका हुन् ।
विवादकै कारण गुठी विधेयक छलफलमै नलगी सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शान्ति सुरक्षा, नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचर विभागसम्बन्धी) विधेयक विवादमा छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानविरुद्ध पनि चर्को विरोध छ । सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न भन्दै समितिले बनाएको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर समितिमा सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको विशेष सेवा विधेयक दर्ता हुनासाथ विवादमा पर्यो । सोही कार्यालयले दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानको सरोकारवाला र नागरिक समुदायबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न चरणमा २७ विधेयक छन् । १० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा विचाराधीन छन् । तीमध्ये बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सबैभन्दा पुराना हुन् । यी विधेयक २०७५ असार र साउनमा दर्ता गरिएका हुन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई १० वटा विधेयक वितरण गरिएको छ । तीमध्ये चौथो अधिवेशनपछि गत मंसिरमा पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा परिषद् र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसमामा पठाइएको थियो । चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने समयमा भदौ २५ गते धितोपत्र, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । यी सबै ऐन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
प्रमाणीकरण रोकिएको रोकिएकै
चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि सभामुखको अभावमा प्रमाणीकरण हुन नसकेका विधेयक पाँचवटा छन् । ती पाँच महिनादेखि रोकिएका हुन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । सभामुख चयन भएसँगै यी विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछन् । संसद्ले पारित गरेका विधेयक सभामुखले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । विधेयकलाई पुस १३ मा विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने तयारीमा छ ।
राष्ट्रिय सभामा ५ नयाँ
राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा रहेका १६ मध्ये सात विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी नयाँ विधेयक माघ ६ मा राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो । यी तीनैवटा विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
मंसिर र पुसमा दर्ता गरिएका नेपाल विशेष सेवा र नीति अनुसन्धान विधेयक र रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि समितिमा पठाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा अन्योलले पछिल्लो समय विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका थिए । चौथो अधिवेशनपछि प्रतिनिधिसभामा दुई वटामात्र विधेयक दर्ता भएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक चौथो अधिवेशनअघि नै पेस गरिएका थिए । दुवै विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७६ ०७:३९
