सल्टियो कांग्रेसको विवाद : केन्द्रीय महाधिवेशन यथावत्

केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका यथावत् राखेर तल्ला तहका अधिवेशनको तिथि र विधानका दफा निलम्बनसम्बन्धी निर्णयलाई परिमार्जन गर्ने गरी विवाद हल गरिएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । ‘डेढ महिनादेखि सिर्जित विवाद अन्त्य भएको छ,’ निधिले भने, ‘महाधिवेशन र पार्टीका संरचनाका विषयमा समेत अब सहमतिअनुसार नै निर्णय हुन्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले सैद्धान्तिक रूपमा विवाद हल भएको बताए । ‘महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित भ्रातृसंस्थाहरूका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै समझदारी बनेको हो,’ उनले भने, ‘माघ १३ गतेको बैठकमा सहमति हुने/नहुने टुंगो लाग्छ ।’ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गर्नका लागि परिमार्जन सहितको प्रस्ताव तयार पार्न संस्थापन पक्षबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र इतरपक्षबाट महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य रिजाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित नेता सहभागी बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाउने र त्यसमा १३ औं महाधिवेशनकै क्षेत्राधिकार लागू गर्ने समझदारी गरेको छ । केन्द्रीय विभाग, नेविसंघ, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनलगायत तरुण दलको कार्यसमिति विस्तारका विषयमा समेत शुक्रबार छलफल भएको थियो ।

यीमध्ये मुख्य विवाद बन्दै आएको नेविसंघ गठनमा दुई पक्षबीच समझदारी बनेको छ । स्रोतका अनुसार पौडेल र सिटौला पक्षलाई एकमुष्ट साठी प्रतिशतभन्दा केही बढी दिन सभापति देउवा तयार भएका छन् । यसअघि भागबन्डामै कुरा मिलेको थिएन । नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्नका लागि तयारी समिति गठन गर्ने, त्यस्तो समितिमा रहेकाहरू १२ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएको दिनसम्म ३२ वर्ष उमेर ननाघेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी समझदारी जुटाइएको उपसभापति निधिले बताए ।

महाधिवेशन तयारीका लागि गठन हुने तदर्थ समितिमा भने विधान अनुसारको उमेर हद नलाग्ने समझदारीसमेत दुई पक्षबीच भएको छ । विधानमा ३२ वर्ष उमेर ननाघेकाले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ । विभाग र तरुण दलमा भने सहमति जुटिसकेको छैन । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म सबै विषयमा विवाद मिलाउने प्रयास जारी रहन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रिजालले भने ।

वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्ष अनुपस्थित रहेको पुस ११ को बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन ०७७ फागुन ७–१० गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै मंसिर ११ मा गाउँ, मंसिर १५ मा प्रदेशसभामा क्षेत्रीय, मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, मंसिर २५ गते जिल्ला र पुस १५ गते प्रदेश अधिवेशन तोकिएको थियो । त्यही बैठकले महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता खुला गर्न विधानका दफाहरू निलम्बन गर्ने, विभागका संख्या बढाउने, केन्द्रीय कार्यसमिति र तरुण दलको कार्यकाल क्रमश: एक वर्ष र ६ महिना थप्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । यिनै निर्णयलाई लिएर कांग्रेसमा संस्थापन र इतरपक्षबीच ध्रुवीकरण बढेको थियो ।

इतरपक्षीय नेताहरूले उक्त निर्णयले पार्टी महाधिवेशनको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । महाधिवेशनको कार्यतालिका र कार्यविधिमा इतिहासमै पहिलोपल्ट एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्ष आक्रोशित बनेका थिए । संस्थापन इतरपक्षले मंसिर २६ देखि नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो । पहिला महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएकामा र पछि एकपक्षीय रूपमा निर्णय भएको भन्दै इतरपक्ष बैठक बहिष्कार गर्दै आएको हो । उसले सभापति देउवाका गलत निर्णय रोक्न भन्दै राजधानीमा सभापतिहरूको भेलासमेत बोलाएको थियो ।