सहिद थरीथरीका : 'टंकप्रसादले ‘जिउँदो सहिद’ को भत्ता माग्नुभयो'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहिद थरीथरीका : 'टंकप्रसादले ‘जिउँदो सहिद’ को भत्ता माग्नुभयो'

दलीय स्वार्थका आन्दोलन, अज्ञात समूहका आक्रमण तथा हत्या, सवारी दुर्घटनालगायतमा ज्यान गुमाएकालाई पनि सहिद घोषणा गरिँदा देश र जनताका हकअधिकारका लागि लडेका वास्तविक सहिदको अवमूल्यन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कुरा ०२५ सालको हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले ‘जिउँदो सहिद’ का रूपमा मासिक जीवन निर्वाह भत्ता मागे । तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई समस्या पर्‍यो– ‘कस्ता व्यक्तिलाई कुन श्रेणीको सहिदको सूचीमा राख्ने ?’ यसबारे टुंगो लगाउन उनले नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरे तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।

०६७ सालमा पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले सहिदलाई तीन प्रकारका सूचीमा राख्न सुझायो । पहिलो, आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका । अर्को, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका । तेस्रो, आर्थिक लाभकेन्द्रित । उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप छ ।


०६२/०६३ अघिसम्म वास्तविक सहिद भनेर १९९७ माघमा राणाशासकद्वारा मारिएका चार जना शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई चिनिन्थ्यो । राणाशासनको विरोध गरेका कारण माघ १० गते शुक्रराजलाई टेकुको खरीको रुखमा र १२ गते धर्मभक्तलाई सिफलमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो भने दशरथ र गंगालाललाई माघ १६ गते शोभाभगवती मन्दिर किनारमा गोली हानेर मारिएको थियो । उनीहरूकै सम्मानमा माघ १६ गतेलाई सहिद दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ ।


सहिद दिवस औपचारिक रूपमा ०१२ माघ १६ गतेबाट मनाउन थालिएको हो । ‘जिउँदा सहिद’ टंकप्रसाद आचार्य ०१२ माघ १३ मा नेपालको १९ औं प्रधानमन्त्री बने । त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उनले माघ १६ मा ‘सहिद दिवस’ मनाउने घोषणा गरे । १९९७ सालमा मृत्युदण्डको घोषणा गरिएकामा चार सहिदबाहेक आचार्यको पनि नाम थियो तर राणाहरूले आचार्यलाई फाँसी दिएनन्, चारपाटा मुडेर जेल हालिदिए । त्यसपछि उनलाई जिउँदो सहिदका रूपमा चिनिन थाल्यो ।


डेढ दशकयता सहिदको सूचीमा धेरै नाम थपिएका छन् । नेपालको पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । पल्टनका लाहुरे थापालाई जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको आरोपमा वि.सं. १९३३ मा गोरखाको मनकामना मन्दिरअगाडि रूखमा झुन्ड्याएर मारिएको इतिहासमा उल्लेख छ । ०७२ असोज ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई औपचारिक रूपमा पहिलो सहिद घोषणा गरेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा राष्ट्र र जनताका लागि योगदान गर्दागर्दै सहादत गरेका व्यक्तिलाई मात्रै सहिदको सूचीमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जथाभावी सहिद घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनौं, यसमा करेक्सन हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘देशका लागि बलिदान दिएका बाहेकलाई सहिद बनाउँदा वास्तविक सहिदकै अवमूल्यन हुन्छ ।’ शर्माले अहिलेसम्म सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयसँग नभएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यस्तो अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।


दलीय स्वार्थका आन्दोलन, अज्ञात समूहका आक्रमण तथा हत्या, सवारी दुर्घटनालगायतबाट ज्यान गुमाएकालाई पनि सहिद घोषणा गरिँदा देश र जनताका हकअधिकारका लागि लडेका वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।


यस वर्ष पनि देशभर शुक्रबारदेखि सहिद सप्ताह सुरु भइसकेको छ । यही मेसोमा सक्कली र वास्तविक सहिद को–को हुन्, सहिदको सूची कति छ भन्ने तथ्यांक खोजबिन हुनुपर्ने बहस हरेक वर्ष चल्ने गर्छ । ०२५ सालमै तत्कालीन राजा महेन्द्रले सहिदको व्याख्या र सूची कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे त्यसबेलाका गृहराज्यमन्त्री नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई महेन्द्रले कार्यदल गठनको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए । जिउँदा सहिद टंकप्रसाद आचार्यले ‘मासिक जीवन निर्वाह भत्ता मागेपछि सहिदको परिभाषा गर्न महेन्द्रले प्रधानमन्त्री थापामार्फत कस्तालाई कुन किसिमको सहिद मान्ने भन्ने निर्देशिका बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए । ‘म गृहराज्यमन्त्री हुँदा ०२५ सालमै सहिदको व्याख्या र परिभाषासहित एउटा कार्यविधि बनाउन मेरै अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो,’ ५२ वर्षअघिको प्रसंग स्मरण गर्दै सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आएन, पछिल्लो अवस्था के छ भन्नेबारे म अनभिज्ञ छु ।’


पूर्वमन्त्री प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले पनि सहिदलाई आफू मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका, मर्छु भन्ने नलागी होमिएका र आर्थिक लाभकेन्द्रित भएका गरी सहिदलाई तीन प्रकारको सूचीमा राख्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो । प्रश्रित कार्यदलको प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप छ । कार्यदलले जथाभावी सहिद घोषणा रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दियो । सरकारले सुझावको पालना गरेको छैन ।


कार्यकर्तादेखि ‘अपराधी’ सम्म ०७५ असोज ४ मा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट मारिएका सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका–२ भुटाहाका मौलाना खुर्सिद अन्सारीलाई सरकारले असोज ५ मा सहिद घोषणा गरी राहतस्वरूप १० लाख दिने निर्णय गर्‍यो । ०७३ फागुन २३ मा मेची–महाकाली अभियानमा रहेका एमाले कार्यकर्ता र मधेसवादी दलसम्बद्ध प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा पाँच प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सञ्जन मेहता, पीताम्बर मण्डल, वीरेन्द्र महतो, आनन्द साह र इन्द्रदेव यादवलाई लगत्तै सहिद घोषणा र मृतकका परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइयो ।


तत्कालीन एमालेसम्बद्ध युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी ०७४ पुस ४ गते आपराधिक समूहको गोली प्रहारबाट देवदहमा मारिए । पुस २१ गते देवदहमै फर्निचर व्यापारी वसन्त पौडेलको अज्ञात समूहले हत्या गर्‍यो । दुवै जनालाई पुस २८ गते सहिद घोषणा गरियो । दलीय आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तत्कालीन सरकारले ‘आतंककारी’ घोषणा गरेका र ०५२ देखि ०६२/०६३ को बीचमा मारिएका करिब ७ हजार माओवादी कार्यकर्ता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सहिद घोषित भए । एकैपटक सात हजारलाई सहिद घोषणा गर्न दाहाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमा सूची आएको थियो । नाम/ठेगाना नखुलेका र सरकारले आपराधिक गतिविधि गरेको कसुर लागेका व्यक्तिलाई पनि सहिदको सूचीमा परेपछि गृहसचिव गोविन्द कुसुमले रोकिदिएको गृहका एक सहसचिवको भनाइ छ ।


कुसुमले अवकाश पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सूचीमा समेटिएकालाई एकमुष्ट सहिद घोषणा गरेका थिए । ती सबैका परिवारलाई १० लाखका दरले रकम बाँडियो । दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिएका २५ जनालाई सहिद घोषणा र परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने निर्णय भयो । त्यसपछि जसलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने र १० लाख राहत दिने क्रम झन् बढ्यो । अवस्थामा सहिद घोषणालाई चुनाव जित्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएका तथ्य पनि थुप्रै छन् । ०७४ पुस २८ मा तत्कालीन मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ०३६ कात्तिक २७ मा धनकुटाको छिन्ताङमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्‍यो । नेकपा मालेका भूमिगत कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मीले गोली हानी मारेको आरोप लाग्दै आएको छ । आफ्नै बाबुको आदेशमा मारिएका भनिएका १६ जनालाई छोराको प्रस्तावमा सरकारले सहिद घोषणा गर्‍यो । सुनीलले सहिदको सम्मानका लागि नभई धनकुटामा आफ्नो ‘राजनीतिक फाइदा’ का लागि सहिद घोषणा गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।


दोस्रो जनआन्दोलन ०६२ चैत २२ देखि वैशाख ११ सम्म चल्यो । १९ दिने उक्त आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका २५ जनालाई ०६३ जेठ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा गर्‍यो ।


०६४ असारदेखि माघसम्म विभिन्न पक्षबाट मारिएका आठ जना निजामती कर्मचारी पनि सहिदको सूचीमा परे । ०६५ जेठदेखि कात्तिकसम्म थप ८ जना कर्मचारी सहिद घोषित भए । ०६४ फागुन २१ देखि चैत २० सम्म मधेस आन्दोलनमा २६ जना मारिए । उनीहरू पनि सहिदकै सूचीमा छन् ।


०७३ भदौ २ गते थरुहट/मधेस आन्दोलनमा मारिएका ४१ प्रदर्शनकारी र ११ सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जनालाई एकमुष्ट सहिद घोषणा गरियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी कुल २ हजार ८ सय ७ जनालाई ०७५ माघ १४ मा एकमुष्ट सहिद घोषणा गरियो । कस्ता व्यक्ति कुन–कुन समयमा सहिद घोषित भए भन्नेबारे पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले एउटा कार्यदल नै गठन गर्न लागेको छ । यसबाहेक पछिल्लो डेढ दशकमा अन्य थुप्रै व्यक्ति सहिद घोषित र मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने क्रम चलेको थियो । ‘पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना हुने हो भने जथाभावी सहिद घोषणा गर्ने गलत प्रवृत्ति रोकिन्छ,’ पूर्वसचिव कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा जघन्य अपराधमा जेल परेर मृत्यु भएका कैयौं व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषित गरिएको छ, यो सहिद शब्दकै अवमूल्यन हो, यसप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।’



टंकप्रसादले ‘जिउँदो सहिद’ को भत्ता माग्नुभयो

सहिदको परिभाषा र श्रेणी छुट्याउन ०२५ सालमा मेरो अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसबेला म गृहराज्यमन्त्री थिएँ । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाजी हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यजीले जीवन निर्वाहका लागि भन्दै ‘जिउँदो सहिद भत्ता’ माग्नुभयो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कार्यविधिबिनै भत्ता दिन नमिल्ने भएर कसलाई सहिद भन्ने, कसलाई जिउँदो सहिद भन्ने, सरकारले सहिदका परिवारलाई कस्तो किसिमको राहत उपलब्ध गराउने भन्नेबारे कानुनी प्रावधान बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए ।



नवराज सुवेदी, पूर्वमन्त्री


सबै कुरा कार्यविधिमा समेट्न भनिएको थियो । पछि प्रतिवेदन कहाँ गयो, के भयो भन्नेमा म अनभिज्ञ छु । अहिले त जो पनि सहिद, जसलाई पनि सहिदको सम्मान र राहत वितरण गर्ने गरिएको छ भन्छन् । वास्तविक सहिदलाई यस किसिमको प्रवृत्तिले अवमूल्यन भएको छ । देशका लागि आफ्ना प्रियजन गुमाएका सहिद परिवारलाई यस किसिमका गतिविधिले त झन् झन् पीडा दिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले आफ्नै बालविवाह रोकिन्

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — कक्षा ८ को परीक्षामा उनी ‘होल फर्स्ट’ भइन् । घरमा सबै जना खुसी भए, धेरैचाहिँ उनका बुबा । त्यस दिन बुबाले उनलाई एक जोर लुगा र जुत्ता किनिदिए, साँझ घरमा मीठो मसिनो पाक्यो । उनका बुबाले स्टुडियोमै लगेर खिचिदिएको फोटो घरको भित्तामा टाँसियो ।

‘त्यो बुबाले मेरा लागि देखाएको अन्तिम प्रेम हो,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–८ भरवालिया, रूपन्देहीकी पुष्पा गौतम (हरिजन) भन्छिन्, ‘त्यसपछि बुबा कहिल्यै आफ्नो हुन सक्नुभएन ।’

०७३ मा ८ कक्षा पास गरेपछि उनी ९ मा भर्ना हुने तयारीमा थिइन्, घरमा बिहेको कुरा चल्यो । १४ वर्षीया पुष्पा बिहेका लागि तयार थिइनन् । बुबा र दाजुसँग विवाद भयो । उनले बुबाको इच्छा होइन, आफ्नो सपना पछ्याउने अठोट गरिन् । तर बिहेको कुरा रोकिएन, उनलाई हेर्न छिमेकी गाउँका केटाहरू स्कुलसम्मै पुग्न थाले । जुन–जुन दिन केटाहरू उनलाई हेर्न स्कुल पुग्थे, त्यही–त्यही साँझ घरमा रडाको मच्चिन्थ्यो । तैंले इज्जत फालिस् भनेर बुबाले गाली गरे, बुबालाई दाइले साथ दिए तर पुष्पा टसकोमस भइनन् । ‘एक त मैले मेरो भविष्य बनाइसकेको छैन, अर्को हाम्रो देशको कानुनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न हुन्न भनेको छ,’ उनले सुनाइन् ।

उनका तीन दिदीको बालविवाह नै भएको हो । सात कक्षाभन्दा माथि कसैले पढ्न पाएनन् । परिवारले दिन खोजेको त्यो निरन्तरतालाई उनी भत्काउन चाहन्थिन्, सफल पनि भइन् ।

बिहे गर्दिनँ भनेकै कारण उनले भोगेको दुःखको ‘फाँट’ आँखाले नभ्याउन्जेलसम्मको छ । परिवार र समाजले लगाएका आक्षेप सम्झन मन लाग्दैन, बिर्सन पनि सक्दिनन् । यो उमेरमै बिहे गर्नुपर्छ र गर्दिनँ भन्ने विषयमा विवाद हुँदाहुँदै झोंक्किएका बुबाले बर्साएको लाठीको दाग उनको शरीरमा अहिले पनि देखिन्छ । ‘तर उपचारका लागि अस्पताल कहिल्यै लगेनन्,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘पिटाइका कारण बेला–बेला छाती दुखिरहन्छ ।’ आफूलाई लागेको चोट त सहेकै थिइन्, रोक्न जाँदा आमाले पनि कुटाइ खाएको कुराले उनलाई झन् पिरोल्छ । भन्छिन्, ‘मेरा लागि आमाले बहुत दुःख पाउनुभयो ।’

एसएलसी पास गरेपछि पछिल्लोपटक बिहेको प्रस्ताव आयो । उनले फेरि पनि मानिनन्, घरकाले छोड्दै छोडेनन् । अति भएपछि उनी बिहे रोकिपाऊँ भन्दै उजुरी बोकेर प्रहरी कार्यालय पुगिन् । उनको बिहे त रोकियो तर यातना थपियो । दिउँसो सुतिरहेका बेला उनको अनुहारमा कसैले केही पोतिदियो, अनुहार पटपटी फुट्यो । अहिले चर्किएको उनको गाला निको भइसकेको छैन । ‘यसलाई आफ्नो खुबसुरतीको खुब घमण्ड छ, त्यो तोडिदियो भने कसैले बिहे गर्दैन, अनि थाहा पाउँछे,’ गाउँलेले गरेको कुरा उनी सम्झिन्छिन् तर ठ्याक्कै कसले त्यसो गरेको होला भन्ने ठम्याउन सक्दिनन् ।

घर घरजस्तो लागेन । आमाबाहेक परिवारका सबै सदस्य पराईजस्ता भए । ‘मैले ८ पास गर्ने बित्तिकैदेखि पार्ट टाइम जागिर गर्न थालेको थिएँ, पढाइ खर्च आफैंले जुटाएँ,’ पुष्पा भन्छिन्, ‘पहिलोपटक आएको बिहेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका कारण घरबाट मैले खर्च पाउन छोडेकी थिएँ ।’ परिवारको हतोत्साह, गाउँलेको खिसिट्युरी र अपमान उनलाई शिर निहुर्‍याएर गुमनाम हुन काफी थिए तर रोजिन् फरक बाटो । स्थानीय कर्महवा माविमा कक्षा ११ मा पढिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘बालविवाह ठीक होइन भन्ने लागेपछि मैले गाउँमा हुने बालविवाह रोक्न पहल थालेँ ।’

उनले रोजेको बाटो सहज थिएन । गाउँमा झन् धेरै कुरा काट्न थालियो । स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन उनी र उनीजस्तै अरू केही किशोरीले थालेको काममा सारथि बन्न सकेनन् । अघिल्लो वर्ष उनीहरूले गाउँमा भइरहेको एउटा बाल विवाहबारे स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । ‘उजुरी दिएपछि प्रहरी विवाह भइरहेको ठाउँमा पुग्यो पनि तर विवाह रोक्नुको सट्टा भोज खाएर फर्कियो,’ उनले सुनाइन् ।

गत साल उनको वडाकी सदस्य परमज्योति हरिजनका नातिको विवाह तोकियो । उनी १९ वर्षका मात्रै थिए । त्यसैले पुष्पाले जनप्रतिनिधिकै घरमा हुन लागेको गैरकानुनी विवाह रोकिपाऊँ भनेर उजुरी गरिन् । त्यतिखेर रोकिएको विवाह यही वर्ष उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि भयो । त्यसो गरेबापत पुष्पालाई आएको धम्की भने डरलाग्दो थियो । ‘हाम्रो पछाडि पावर छ, कि हामीलाई दुःख दिन छोड्दे कि ज्यानको माया मार्,’ उनी परमज्योतिको परिवारले दिएको धम्की सम्झिन्छिन् ।

‘एक दिन त मर्नु छँदै छ, केही गरेरै मरौं भन्ने सोच्छु,’ पुष्पा ढुक्क देखिइन्, ‘अब त मलाई मर्नदेखि डर पनि लाग्दैन ।’ यसको कारण हो, परिवारभित्र मरणासन्न हुने गरी बारम्बार कुटिनु र संयोगले बाँच्नु । उनले यसरी आफूलाई जोखिममा राखेर गाउँका अरू चार वटा बालविवाह रोक्न सफल भएकी छन् । ‘मैले गाउँका अरू चार र मेरा आफ्नै दुई जना साथीको जिन्दगी नरकमा जानबाट बचाएँ,’ उनी उज्यालो भइन् । ‘बालविवाह गर्‍यो भने धेरै समस्या हुन्छ नि, हामी कसैको कोठा सजाउने मान्छे मात्रै त होइनौं,’ पुष्पा बाल विवाहका बेफाइदाबारे साथीहरूलाई सम्झाउँछिन्, ‘जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिन्न, जिम्मेवार बन्न नसकेपछि घर–माइती कसैले हेर्दैनन्, घर न घाटको भइन्छ ।’

साथीहरूलाई सम्झाएझैं उनीहरूका अभिभावकलाई बुझाउन उति सजिलो छैन तर प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्नेमा पुष्पा अडिग देखिन्छिन् । उनको यो अडानलाई गाउँलेले पचाएका छैनन् । उनी हिँडिरहेको बाटोमा परबाटै देखे भने खिसी गर्दै भन्छन्, ‘ऊ नेतिनी (नेता) आई ।’ उनी सोच्छिन्, ‘एक दिन म साँच्चिकै नेता भएँ भने भोट देलान् कि नदेलान् ।’

कामले त पुष्पा नेता भइसकेकी छन् । बालविवाह अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर उनकै अध्यक्षतामा ‘किशोरी अधिकार मञ्च’ गठन भएको छ । मञ्चमा रूपन्देहीका करिब २ सय किशोरी आबद्ध छन् । यसलाई अझ विस्तार गरेर बाल विवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने योजना उनको छ । यो अभियान सरकारको पनि हो । सरकारले सन् २०३२ सम्म मुलुकलाई बाल विवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति ०७२’ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यही रणनीतिमा साथ दिनुपर्ने स्थानीय तह भने गम्भीर भएको उनलाई लागेको छैन । उनको संस्थाले किशोरी विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम पनि गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवलाई धेरै पटक निवेदन पनि दिए । ‘तर उहाँहरू त हाम्लाई फुर्सद छैन भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ,’ पुष्पा आक्रोश पोख्छिन्, ‘उहाँहरू हाम्रै लागि काम गर्न निर्वाचित हुनुभएको हैन र ? अनि हाम्रो कुरा पनि सुन्न फुर्सद हुन्न भने के हुन्छ त ?’ यही मुद्दा बोकेर पुष्पा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भेट्न गएकी थिइन् । पोखरेलले उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुने, आफूले गर्न सक्ने पहल सबै गर्ने जवाफ पनि दिए । ‘त्यतिखेर उहाँले म र मजस्तै धेरै किशोरीका पीडा सुनेर आँसु झार्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर बिर्सिनुभयो कि खोइ, केही प्रगति भएको छैन ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ अनुसार करिब १३ लाख किशोरी बाल विवाहको जोखिममा छन् । यिनै जोखिममा रहेकामध्ये एकै जनालाई भए पनि जोगाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्नेमा पुष्पा आशावादी छिन् तर विश्वस्त छैनन् । साथी संस्थाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय युवा सम्मेलनका लागि काठमाडौं आउनै लाग्दा उनलाई बुबा र दाजुले फेरि धम्की दिए, ‘घर नफर्किउन्जेल तिमी सुरक्षित छौं, फर्किएपछि बाँच्ने आसै नगर ।’ आफ्नै परिवारका मान्छेले ज्यानै लिन्छन् भन्नेचाहिँ उनलाई लागेको छैन ।

तैपनि मनमा डर त हुन्छ नि । कहिलेकाहीँ घरै पो छोडौं कि जस्तो पनि लाग्छ । ‘तर भागेर कहाँ जाने ? गाउँमा अरूलाई पनि बिगारी आफू पनि भागी भन्लान् ।’ उनी आत्मविश्वासी देखिन्छिन्, ‘त्यसैले बालविवाह गर्न हुँदैन भनेर सबै कन्भिन्स नहुँदासम्म म गाउँ छोडेर कतै जान्न ।’

उनको सपना के होला ? ‘यस्तो काम गर्न सकुँ, मेरो नाम र कामका कारण मेरी आमा स्टेजमा उक्लिन पाउन्,’ पुष्पाको सपना फक्रिन्छ, ‘मेरो बाहिरको दुःख र चोट देखिएको छ तर मनभित्रको अठोट देखिएको छैन, एक दिन त्यो
पनि देखिएला ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×