जर्मनीको घरजग्गा बेच्न राजदूतलाई अख्तियारी

पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भएर राजधानी बर्लिन सरेपछि सन् २००० यता बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घरजग्गा ‘मूल्यहीन’ बनेको हो । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गामा बनेको दुई घरसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनेर २० वर्षयता परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा, संसदीय समिति र अरू विज्ञका झन्डै एक दर्जन टोली बोन पुगिसकेका छन् । परराष्ट्रको युरोप महाशाखाका अनुसार यस्ता भ्रमणमा मात्रै सरकारले झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसबाहेक उक्त घरजग्गाको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीका लागि वार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च हुँदै आएको छ । अहिलेको मूल्यमा झन्डै २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने भनिए पनि दुईमध्ये एक घर भत्किसकेको र राजदूत निवाससमेत जीर्ण भइसकेकाले मूल्य पाउन मुस्किल रहेको एक पूर्वराजदूतले बताए ।

‘बर्लिनस्थित दूतावास वा राजदूतलाई यसैगरी घरजग्गा बिक्रीमा अख्तियारी दिइएको भए धेरै अघि बिक्री भइसक्ने थियो,’ जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर बोनस्थित घरजग्गा अध्ययन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा स्थल मात्रै बन्यो ।’ पूर्वराजदूत प्रधानका अनुसार सात वर्षअघि उनकै पालामा पनि जर्मन सरकारको विदेश मन्त्रालय र बोन नगरपालिकाको समन्वयमा उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी रियल स्टेटलाई बिक्री गर्न दिने भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया पन्छाइएको थियो । ‘त्यसरी सरकारी प्रक्रिया पन्छाउने काम भयो भनेर मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिका सदस्यसहितको एक टोली गत भदौमा बोनस्थित नेपाली दूतावासको प्रयोगविहीन घरजग्गा अवलोकनमा गएको थियो । ‘हामीले उक्त घरजग्गा तत्काल बेच्न सुझाव दिएका थियौं,’ उपसमिति संयोजक राजन केसीले भने । भ्रमणपछि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न बर्लिनस्थित राजदूतलाई अख्तियारी दिइएको सरकारी निर्णयबारे आफू ‘बेखबर’ रहेको राजदूत रमेश खनालले बताए । उनी चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी भदौमा घर फर्कंदै छन् ।

जर्मनीस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूत राम थापाले धेरै अघि भइसक्नुपर्ने सरकारको निर्णय ढिलो गरी आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो सकारात्मक कुरा हो तर फेरि प्रक्रिया र निर्देशनका नाममा अरू ढिलाइ गर्नु हुन्न,’ उनले भने । सन् १९६५ मा जर्मनीमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा सरकारले खरिद गरेको थियो । ७ लाख ५० हजार मार्कमा घर (चान्सलरी) खरिद भएको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो घरजग्गासँगै बेलायतस्थित नेपाली दूतावाससमेत बिक्री गर्ने भन्दै बेलायत, जर्मनी, फ्रान्ससहितका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी सम्मिलित कार्यदल बनाइने गरेको थियो । ‘म जर्मनीमा राजदूत छँदा बोनको घरजग्गा खरिदमा दुईपटक खरिदकर्ता पार्टी खोजेको थिएँ तर यता उक्त बिक्रीबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगिएन,’ पूर्वराजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘बोनस्थित घरजग्गाले हाम्रा लागि ‘डुलुवा कूटनीति’ को प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।’ अब मूल्यकै हिसाबमा पनि विगतको जस्तो उल्लेख्य स्थिति नरहेको बताउँदै पूर्वराजदूत भट्टराईले सरकारी ‘अनिच्छा’ कै कारण बोनको सम्पत्ति उपयोगहीन भएको बताए । उक्त स्थल लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूका लागि केन्द्र बनेको र अवैध गतिविधि हुने गरेको भन्दै स्थानीयवासीले बर्लिनस्थित दूतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।

तिब्बतका ४० नेपालीलाई राहदानी

नेपाल सरकारले तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रूपमा बस्दै आएका नागरिकताविहीन हस्तलिखित राहदानीवाहक नेपालीलाई राहदानी जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतका कन्सुलर अधिकृत जिम्सन रुम्दाली राईका अनुसार तिब्बतका विकट भूभाग र भित्री बस्तीहरूमा वर्षौ वर्षदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि राहदानी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘३/४ पुस्ताअघि व्यापार–व्यवसायका लागि तिब्बत आएका र यतै बसोबास गर्ने नेपालीका हकमा राहदानी दिने भनिएको हो,’ अधिकृत राईले भने, ‘तर उनीहरू नेपाली भाषासमेत बोल्न नसक्ने र नेपाली पहिचानको धेरै आधारसमेत नभएकाले यो काममा केही ढिलाइ हुन सक्छ ।’ राईका अनुसार ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासको रेकर्डमा यस्ता नेपालीको संख्या ४० जति छ ।