नेकपा र कांग्रेसको एकस्वर : हृवीप लगाएर एमसीसी पारित गर्छौं

काठमाडौंमा भएको एक साक्षत्कार कार्यक्रममा नेकपमा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई अघि बढाउन चाहेकोले पनि यो पारित हुने बताए । प्रतिपक्षी दल पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि पारित हुनुपर्छ भन्ने भएपछि संसदमा हृवीप गरेर भए पनि एमसीसी पारित हुने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘एमसीसी सदनबाट पास हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई अघि बढाउन चाहनुभएको छ । तर केही बुँदाहरु हेरफेर हुनुपर्छ ।’

एमसीसी नेपालमा लागु भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने नभएको तर ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान गुम्न नदिने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । अनुदान निसर्त हुने भएका परियोजनामा भएका सर्तहरु खारेज हुनुपर्ने माग रहेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले सत्तापक्षले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताए । प्रावधानमा भएका कमीकमजोरीहरुका विषयमा छलफल गर्न सकिने भन्दै उनले बोल्दा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर बोल्न पनि सुझाव दिए । उनले भने, ‘यो कम्प्याक्टमा भएका प्रावधानमा केही कमीकमजोरी भए यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । हिजो अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनुपर्छ भन्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले विरोध गर्‍यो । त्यो त्यतिकै कोल्याप्स भयो । त्यो लागु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेताहरुलाई छलकपटको राजनीतिक नगर्न सुझाव दिए । हिजो महाकाली सन्धी गर्ने समयमा ठूला कुरा गरिएको भएपनि कति नाफा लिन सकियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सर्तहरु हेर्नुपर्छ । हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो । तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो । अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जिएमआर कम्पनीसँग छ । हाम्रो कमजोरीलाई बाह्य शक्तिले खेल्छन्, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छन् ।’

राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रहितका विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । अहिले भारत र चीनबाट समेत नेपालले सहयोग लिँदै आएको बताउँदै उनले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेर्नुपर्ने बताए ।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग भएको केही नेताहरुले दाबी गरिरहेका बेला नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिकको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यो परियोजना पारित गर्ने बताउँदै आएको छ ।