६ महिनामै ८४१ उजुरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६ महिनामै ८४१ उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर — स्थानीय तहका अनियमिततामाथि छानबिन माग गर्दै पर्ने उजुरी बर्सेनि बढेका छन् । अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा सात सय ९८ उजुरी दर्ता भएकामा २०७५/७६ मा आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर एक हजार एक सय पुग्यो ।

२०७६/७७ को ६ महिनामै त्यस्ता उजुरी आठ सय ४१ वटा परेको कार्यालयका प्रवक्ता शिवराज रेग्मीले बताए । वागमती प्रदेशका ११ जिल्ला र प्रदेश २ का दुईवटा जिल्ला कार्यक्षेत्र आयोगको हेटौंडा कार्यालयले धेरै उजुरी परिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाउने र सम्बद्ध योजनाका फाइल झिकाएर अनुसन्धानको काम गरिरहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको अवधि हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय तहमा भएको अनियमितासँग सम्बन्धित छ । यस अवधिमा बारा, पर्सा, मकवानपुर र चिवतनका स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भएको उजुरीहरू अख्तियार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । बाराका तीन सय वटा उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित एक सय ९४ वटा छन् । पर्सामा दुई सय आठवटा दर्ता भएकामा एक सय २९, मकवानपुरमा एक सय ६७ वटा दर्ता भएकामा ६० वटा र चितवनमा ८२ वटामध्ये ४० वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छन् ।


धादिङ जिल्लाका २३ वटा दर्ता भएकामा १० वटा, दोलखाका १३ मध्ये आठ, रामेछापका १६ वटामध्ये १३, काभ्रेका ११ मध्ये ६, सिन्धुपाल्चोकका आठमा पाँच र एउटा मात्रै दर्ता भएको रसुवाको उजुरी स्थानीय तहका अनियमिततामाथि छानबिनका लागि छन् । भक्तपुर मात्रै यस्तो जिल्ला हो, जहाँका स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छैनन् । ‘उजुरी आएपछि हामी फिल्डमै पुगेर अनुसन्धान गर्छौं । धेरैमा खर्च गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र पारदर्शी नभएको भेटिएका छन्,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने । दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब १७ प्रतिशत मात्रै विस्तृत अनुसन्धानमा जाने गरेको उनले बताए । चालु वर्षमै एक सय ३६ वटा उजुरी भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिनका लागिपरेकाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ, निर्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै 

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र मुगुमकार्मारोङ यस्ता गाउँपालिका हुन् जसका पदाधिकारीले अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउनुपरेको छैन । बाँकी ७६ स्थानीय तहविरुद्ध अनियमितता आरोपमा आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् ।

स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि परेका उजुरीको संख्या बढ्दो छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जम्मा ९ सय ६३ उजुरीमध्ये ४ सय ३६ स्थानीय तहविरुद्धका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दर्ता भएका ७ सय ५७ उजुरीमध्ये ३ सय ६८ वटा स्थानीय तहविरुद्धका हुन् ।

‘सुरु–सुरुमा अख्तियारसँग पहुँच नपुगेकाले पनि पालिकामा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी कम पर्ने गरेका थिए,’ अख्तियारका कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘अहिले स्थानीय तहका कामकारबाहीविरुद्ध उजुरी निकै परेका छन् ।’

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुरी खेप्ने स्थानीय तह मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकाविरुद्ध गत आर्थिक वर्ष २४ र चालु वर्षको मंसिरसम्म आठवटा उजुरी परेका छन् । नगरप्रमुख हरिजंग शाही काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भए पनि अधिकांश उजुरी ‘फेक’ (नक्कली) रहेको दाबी गर्छन् । ‘उजुरी परेपछि एक–दुईपटक म आफैं अख्तियार धाएको छु । अख्तियारको टोली पनि छानबिनका लागि नगरपालिकामा आएको छ,’ उनले भने, ‘तर सबै उजुरी गलत काम भएकैले परेका हुन् भन्ने होइन ।’

विकट क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि अख्तियारसम्म पहुँच नपुग्दा उजुरीको संख्या कम देखिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, मुड्केचुला, काइके, छार्काताङसोङ, शेफोक्सुन्डो र जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी संख्या शून्य थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङबाहेक सबै स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला दैलेख हो । त्यहाँका ११ स्थानीय तहविरुद्ध गत वर्ष ८५ र चालु वर्षको मंसिरसम्म ८२ वटा उजुरी परेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटाले तीमध्ये केही उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा रहेका र केही मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका बताए । दैलेखका स्थानीय तहहरूमा भएका आर्थिक अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । त्यहाँको नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिकाविपरीत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो ।

त्यस्तै, आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लगबुकका आधारमा खर्च लेख्नुपर्छ तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी लगबुकबेगर लेखेको खर्च अनियमितता हो ।’

महालेखाले विशेष गरी आर्थिक पक्ष नियमसंगत भए/नभएको केलाउँछ । अख्तियारमा भने विकास निर्माणमा भएका अनियमिततादेखि नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी आउने गरेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटा केन्द्रीय कार्यालयबाट महालेखाले औंल्याएका त्रुटिका आधारमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन हुने गरेको बताउँछन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त भ्रष्टाचारको अवस्था अझ खराब देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका उजुरीमाथि मात्र अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने गरेका छौं ।’

दैलेखपछि उजुरी बढी खेप्ने सुर्खेतका स्थानीय तह हुन् । हालसम्म सुर्खेतका नौ स्थानीय तहविरुद्ध १ सय २९ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम भने डोल्पाका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन् । हालसम्म २३ वटा उजुरी मात्र परेका अख्तियारको रेकर्डमा छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व आएपछि अख्तियारमा उजुरी संख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सुर्खेत कार्यालयमा ७ सय ५१ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या ९ सय ६३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था हेर्दा उजुरी संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेल हिजोआज पर्ने उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहकै विरुद्धमा छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको, विकास निर्माणमा एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झूटो बिल भर्पाई पेस गर्ने गरेको र उपभोक्ता समितिमार्फत गलत काम गर्ने गरेको जस्ता उजुरी बढी आएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । गत वर्ष त्यस्ता उजुरी १ सय ४५ वटा परेका थिए भने चालु वर्षको मंसिरसम्म संख्या १ सय २९ पुगिसकेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव हरिप्रसाद अधिकारी जनप्रतिनिधिमा ‘आफैं सरकार’ भन्ने अहमताले भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा भएको अनियमिततामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाहेक प्रश्न उठाउने अरू निकाय छैनन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले समेत परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।’ केही न केही गलत काम नभई उजुरी नपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ती गलत काम गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेको उनले बताए ।

अख्तियारको तथ्यांक केलाउँदासमेत अधिकारीले भनेझैं धेरै उजुरी ‘ढिसमिस’ हुने गरेका पाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७६ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ५६ प्रतिशत उजुरी तामेली (तत्काललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने) मा गएका थिए । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत तामेलीमा राखिएका सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

अख्तियारको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीलाई देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी दर्ता हुने प्रदेशका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×