पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ, निर्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै 

स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि परेका उजुरीको संख्या बढ्दो छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जम्मा ९ सय ६३ उजुरीमध्ये ४ सय ३६ स्थानीय तहविरुद्धका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दर्ता भएका ७ सय ५७ उजुरीमध्ये ३ सय ६८ वटा स्थानीय तहविरुद्धका हुन् ।

‘सुरु–सुरुमा अख्तियारसँग पहुँच नपुगेकाले पनि पालिकामा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी कम पर्ने गरेका थिए,’ अख्तियारका कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘अहिले स्थानीय तहका कामकारबाहीविरुद्ध उजुरी निकै परेका छन् ।’

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुरी खेप्ने स्थानीय तह मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकाविरुद्ध गत आर्थिक वर्ष २४ र चालु वर्षको मंसिरसम्म आठवटा उजुरी परेका छन् । नगरप्रमुख हरिजंग शाही काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भए पनि अधिकांश उजुरी ‘फेक’ (नक्कली) रहेको दाबी गर्छन् । ‘उजुरी परेपछि एक–दुईपटक म आफैं अख्तियार धाएको छु । अख्तियारको टोली पनि छानबिनका लागि नगरपालिकामा आएको छ,’ उनले भने, ‘तर सबै उजुरी गलत काम भएकैले परेका हुन् भन्ने होइन ।’

विकट क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि अख्तियारसम्म पहुँच नपुग्दा उजुरीको संख्या कम देखिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, मुड्केचुला, काइके, छार्काताङसोङ, शेफोक्सुन्डो र जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी संख्या शून्य थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङबाहेक सबै स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला दैलेख हो । त्यहाँका ११ स्थानीय तहविरुद्ध गत वर्ष ८५ र चालु वर्षको मंसिरसम्म ८२ वटा उजुरी परेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटाले तीमध्ये केही उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा रहेका र केही मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका बताए । दैलेखका स्थानीय तहहरूमा भएका आर्थिक अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । त्यहाँको नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिकाविपरीत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो ।

त्यस्तै, आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लगबुकका आधारमा खर्च लेख्नुपर्छ तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी लगबुकबेगर लेखेको खर्च अनियमितता हो ।’

महालेखाले विशेष गरी आर्थिक पक्ष नियमसंगत भए/नभएको केलाउँछ । अख्तियारमा भने विकास निर्माणमा भएका अनियमिततादेखि नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी आउने गरेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटा केन्द्रीय कार्यालयबाट महालेखाले औंल्याएका त्रुटिका आधारमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन हुने गरेको बताउँछन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त भ्रष्टाचारको अवस्था अझ खराब देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका उजुरीमाथि मात्र अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने गरेका छौं ।’

दैलेखपछि उजुरी बढी खेप्ने सुर्खेतका स्थानीय तह हुन् । हालसम्म सुर्खेतका नौ स्थानीय तहविरुद्ध १ सय २९ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम भने डोल्पाका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन् । हालसम्म २३ वटा उजुरी मात्र परेका अख्तियारको रेकर्डमा छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व आएपछि अख्तियारमा उजुरी संख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सुर्खेत कार्यालयमा ७ सय ५१ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या ९ सय ६३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था हेर्दा उजुरी संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेल हिजोआज पर्ने उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहकै विरुद्धमा छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको, विकास निर्माणमा एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झूटो बिल भर्पाई पेस गर्ने गरेको र उपभोक्ता समितिमार्फत गलत काम गर्ने गरेको जस्ता उजुरी बढी आएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । गत वर्ष त्यस्ता उजुरी १ सय ४५ वटा परेका थिए भने चालु वर्षको मंसिरसम्म संख्या १ सय २९ पुगिसकेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव हरिप्रसाद अधिकारी जनप्रतिनिधिमा ‘आफैं सरकार’ भन्ने अहमताले भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा भएको अनियमिततामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाहेक प्रश्न उठाउने अरू निकाय छैनन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले समेत परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।’ केही न केही गलत काम नभई उजुरी नपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ती गलत काम गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेको उनले बताए ।

अख्तियारको तथ्यांक केलाउँदासमेत अधिकारीले भनेझैं धेरै उजुरी ‘ढिसमिस’ हुने गरेका पाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७६ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ५६ प्रतिशत उजुरी तामेली (तत्काललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने) मा गएका थिए । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत तामेलीमा राखिएका सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

अख्तियारको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीलाई देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी दर्ता हुने प्रदेशका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।