पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ, निर्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ, निर्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै 

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र मुगुमकार्मारोङ यस्ता गाउँपालिका हुन् जसका पदाधिकारीले अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउनुपरेको छैन । बाँकी ७६ स्थानीय तहविरुद्ध अनियमितता आरोपमा आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् ।

स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि परेका उजुरीको संख्या बढ्दो छ । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका जम्मा ९ सय ६३ उजुरीमध्ये ४ सय ३६ स्थानीय तहविरुद्धका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा दर्ता भएका ७ सय ५७ उजुरीमध्ये ३ सय ६८ वटा स्थानीय तहविरुद्धका हुन् ।


‘सुरु–सुरुमा अख्तियारसँग पहुँच नपुगेकाले पनि पालिकामा भएका अनियमितताविरुद्ध उजुरी कम पर्ने गरेका थिए,’ अख्तियारका कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘अहिले स्थानीय तहका कामकारबाहीविरुद्ध उजुरी निकै परेका छन् ।’


कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुरी खेप्ने स्थानीय तह मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकाविरुद्ध गत आर्थिक वर्ष २४ र चालु वर्षको मंसिरसम्म आठवटा उजुरी परेका छन् । नगरप्रमुख हरिजंग शाही काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भए पनि अधिकांश उजुरी ‘फेक’ (नक्कली) रहेको दाबी गर्छन् । ‘उजुरी परेपछि एक–दुईपटक म आफैं अख्तियार धाएको छु । अख्तियारको टोली पनि छानबिनका लागि नगरपालिकामा आएको छ,’ उनले भने, ‘तर सबै उजुरी गलत काम भएकैले परेका हुन् भन्ने होइन ।’


विकट क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि अख्तियारसम्म पहुँच नपुग्दा उजुरीको संख्या कम देखिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, मुड्केचुला, काइके, छार्काताङसोङ, शेफोक्सुन्डो र जगदुल्ला गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी संख्या शून्य थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङबाहेक सबै स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।


जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला दैलेख हो । त्यहाँका ११ स्थानीय तहविरुद्ध गत वर्ष ८५ र चालु वर्षको मंसिरसम्म ८२ वटा उजुरी परेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटाले तीमध्ये केही उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा रहेका र केही मुद्दाको प्रक्रियामा रहेका बताए । दैलेखका स्थानीय तहहरूमा भएका आर्थिक अनियमिततालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । त्यहाँको नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिकाविपरीत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो ।


त्यस्तै, आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लगबुकका आधारमा खर्च लेख्नुपर्छ तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी लगबुकबेगर लेखेको खर्च अनियमितता हो ।’


महालेखाले विशेष गरी आर्थिक पक्ष नियमसंगत भए/नभएको केलाउँछ । अख्तियारमा भने विकास निर्माणमा भएका अनियमिततादेखि नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारका उजुरी आउने गरेका छन् । सूचना अधिकारी सापकोटा केन्द्रीय कार्यालयबाट महालेखाले औंल्याएका त्रुटिका आधारमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन हुने गरेको बताउँछन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त भ्रष्टाचारको अवस्था अझ खराब देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका उजुरीमाथि मात्र अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने गरेका छौं ।’


दैलेखपछि उजुरी बढी खेप्ने सुर्खेतका स्थानीय तह हुन् । हालसम्म सुर्खेतका नौ स्थानीय तहविरुद्ध १ सय २९ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा कम भने डोल्पाका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन् । हालसम्म २३ वटा उजुरी मात्र परेका अख्तियारको रेकर्डमा छ ।


स्थानीय तहमा निर्वाचित नेतृत्व आएपछि अख्तियारमा उजुरी संख्या पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सुर्खेत कार्यालयमा ७ सय ५१ उजुरी परेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या ९ सय ६३ पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था हेर्दा उजुरी संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेल हिजोआज पर्ने उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहकै विरुद्धमा छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको, विकास निर्माणमा एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झूटो बिल भर्पाई पेस गर्ने गरेको र उपभोक्ता समितिमार्फत गलत काम गर्ने गरेको जस्ता उजुरी बढी आएको उनले बताए ।


प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । गत वर्ष त्यस्ता उजुरी १ सय ४५ वटा परेका थिए भने चालु वर्षको मंसिरसम्म संख्या १ सय २९ पुगिसकेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश सचिव हरिप्रसाद अधिकारी जनप्रतिनिधिमा ‘आफैं सरकार’ भन्ने अहमताले भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा भएको अनियमिततामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाहेक प्रश्न उठाउने अरू निकाय छैनन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले समेत परेका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान कार्य गर्न सकिरहेको छैन ।’ केही न केही गलत काम नभई उजुरी नपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ती गलत काम गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेको उनले बताए ।


अख्तियारको तथ्यांक केलाउँदासमेत अधिकारीले भनेझैं धेरै उजुरी ‘ढिसमिस’ हुने गरेका पाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ७६ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये ५६ प्रतिशत उजुरी तामेली (तत्काललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने) मा गएका थिए । गत आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत तामेलीमा राखिएका सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।


अख्तियारको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीलाई देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी दर्ता हुने प्रदेशका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा पनि त्रुटि नै त्रुटि,  एउटै योजनामा दुईपल्ट बजेट 

अजित तिवारी

(जनकपुर) — प्रदेश २ सरकारका चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएका ८ सय ४२ फुटकर योजनामा छानबिन समितिले त्रुटि नै त्रुटि फेला पारेको छ । 

एउटै योजनामा दुईपटक बजेट, एउटै साइटका दुई योजना र एउटै कामका लागि दुई मन्त्रालयबाट बजेट लगिएको खुलेको छ । ती टुक्रे योजना गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका थिए । कमिसनका कारण गत असार मसान्तमा ती योजनाको भुक्तानी रोकिएको करिब ८६ करोड रुपैयाँलाई लिएर अहिले प्रदेश सरकार तनावमा छ ।

शुक्रबारमात्रै भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले जनकपुरको जिरोमाइलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तस्बिरमा जुत्ता हान्दै विरोध जनाएका थिए । चार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले केही घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो । भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै बैठकमा बारम्बार विरोध भएपछि छानबिनका लागि प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको भनिएका सबै योजनाको स्थलगत नापजाँच गरेको थियो । काम गर्दा मन्त्रालयले नियम मिचेर सम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले मापदण्ड लत्याएर निर्माणमा खेलाँची गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक टोली लगेरै आफूहरूले कामको नापजाँच गर्ने थाहा पाएपछि विभिन्न जिल्लामा असारपछि पनि थप काम भएको पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘अनुगमनमा असोजमा सप्तरी पुग्दा एउटा सडक भर्खरै कालोपत्रे गरिएको देखियो,’ ती सांसदले कान्तिपुरसँग भने ।

‘चिल्लो देखेर जेठ–असारमा बनेको सडक अहिलेसम्म नयाँ देखिन्छ त भनी सोध्दा तपाईंहरू आउने भनेर रातरात कालोपत्रे गरिएको हो भन्ने जवाफ दिए,’ ती सांसदले भने । योजना छानबिन गर्न समिति बनेको थाहा पाएपछि मात्र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको काम भएको सांसदहरू बताउँछन् । ‘योजना अधुरो र लथालिंग छाडिएका धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समितिले फेरि काम गरे । यो उपलब्धि नै हो,’ ती सांसदले भने ।

एउटै शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट, कामै नगरी बिल फर्छ्योटका लागि फाइल तयार भएको, योजनाको नक्सा र फिल्डको फरक डिजाइन पनि भेटिएको संसदीय समितिका सदस्य एवं राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । ‘एउटै योजनामा अरू मन्त्रालयको बजेट र दोहोरिएका धेरैजसो योजनाको भुक्तानी नगर्न समितिको प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘काम गरिए पनि भुक्तानी रोकिएको योजनाको मात्रै भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

चारवटा मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ योजनाको भुक्तानी रोकिएपछि संसदीय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिले दुई महिना लामो स्थलगत छानबिनपछि ८६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आर्थिक नियमावलीले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु वर्षको बजेटबाट गर्न नमिल्ने भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा धेरैजसो साइटमा काम पूरा नभए पनि भुक्तानीका लागि फाइनल तयार रहेको, स्कुल भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अन्य सार्वजनिक भवनहरू निर्माण गरिएको र एउटै कामका लागि एकै ठाउँबाट बदनियतपूर्वक कोटेसन लिएर योजना छनोट गरिएको उल्लेख छ । कतिसम्म बदमासी गरिएको छ भने एनजीओलाई काम दिँदा आर्थिक नियमावलीलाई समेत लत्याइएको छ । आर्थिक नियमानुसार ५ लाखसम्मको काम एनजीओलाई दिने व्यवस्था रहे पनि ६ लाखसम्मको योजना एनजीओलाई बाँडिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको विकास निर्माण काममा बदमासी देखिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले सार्वजनिक गरे पनि उपभोक्ता समितिको नाम र योजनास्थल भने गोप्य राखेको छ । ‘हामीले प्रवृत्तिगत बदमासीलाई कम्पाइल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ संसदीय समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले भने, ‘सबैजसो उपभोक्ता समितिको काम र योजनास्थलमा समस्या देखियो ।’

समितिको प्रतिवेदनमा योजनाको बजेट सक्न टेन्डर प्रक्रियामा नगएर उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको कामको मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले अनुगमनै नगरेको र मानवीय स्रोत, कामको प्रकृति, समयसीमाको ख्यालै नगरी काम थपेर योजना बाँडफाँट गरी मन्त्रालयहरूले कार्यादेश दिएको खुलेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको निर्माणमा साइटको आवश्यकताअनुसार इस्टिमेट आइटम नमिलेको छ । ‘आवश्यकता बिनाको योजना पनि छनोट गरेर उपभोक्तालाई बाँडिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा गरेको काममा ‘रेट एनालिसिस’ जथाभाबी गरिएको र फेरि इस्टिमेट गर्दा दर फरक–फरक भेटिएको छ । त्यही मन्त्रालयका उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको केही योजनामा भ्याटसहितको रकम राखेर भुक्तानी गर्ने मनसाय देखिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले निर्माणमा खेलाँची गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको प्रदेशसभाका सांसदहरूले भने नियमले नमिल्ने गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको माग गर्दै प्रदेशसभा चल्नै दिएका छैनन् । भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिलाई उचालेर सांसदहरू आफैं प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भुक्तानी नहुँदा भदौदेखि नै प्रदेशसभा बैठकमा गतिरोध छ ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×