कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भत्कने भयो ग्यालरी बैठक

प्राविधिकहरुले ‘रेट्रोफिट’ गरेर भवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउन नसकिने सुझाव दिएको भन्दै भत्काएर प्रयोगमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राणाकालीन समयमा बनेको सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काइने भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि उक्त पुरातात्त्विक भवन प्रयोगविहीन थियो । भवनलाई वर्षाबाट जोगाउन प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएकाले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भवन भत्काई नयाँ बनाएर भए पनि उपयोग गर्न मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

भत्कने भयो ग्यालरी बैठक

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानै प्रकृतिको कलात्मक देखिने गरी सरकारी संरचना बनाउने तयारी गरिरहेका बेला समितिबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । सरकारले यसको उपयोगका लागि ‘स्टेट गेस्ट हाउस’, ब्याङ्केट वा सेमिनार हल बनाउन छलफल गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीसँग भवनको उपयोगको विषयमा छलफल गरेका थिए । समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार प्राविधिकहरूले ‘रेट्रोफिट’ गरेर भवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउन नसकिने सुझावको दिएकाले भत्काएर भए पनि प्रयोगमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो । ‘पिलर र अरू संरचना सिमेन्टको नभएकाले रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) गरेर जस्ताको तस्तै राख्न नसकिने भएकाले भत्काउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।


समितिले हालको जस्तै कलात्मक र वास्तुकलाहरूको आकृति देखिने गरी नयाँ भवन बनाउन निर्देशन दिएको हो । ‘अलपत्र छाड्नुभन्दा त उपयोग गर्नु राम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘सकभर भवनको पुरानो झझल्को नमेटिने गरी नयाँ बनाउन भनेका छौं । पुरानै स्वरूप दिन भनेका छौं ।’


संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले झन्डै पौने दुई सय वर्षअघि बनेको उक्त हललाई बचाइराख्न नसकिने प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि भत्काउनुको विकल्प नदेखिएको बताए । ‘यो ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक संरचना बचाउन पुरातात्त्विक विभागलाई पत्राचार गरे पनि प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा जोगाइराख्न नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । सिंहदरबार परिसरका अन्य संरचनाहरू प्रवलीकरण गरिरहेको अवस्थामा उक्त भवनलाई भने पुरै भत्काउन लागिएको हो । भूकम्पका कारण भवनको भित्री भाग छियाछिया परेर भत्किएको छ भने पिलरहरू बटारिएको जस्तो भएको छ ।


पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले उक्त भवन भत्काएर सरकारको आवश्यकता अनुसारको भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘सुरुमा कसले बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि भत्काउनुको विकल्प रहेन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रवलीकरण गरेर पनि नजोगिने देखियो । कच्चा भवन राख्नु पनि भएन ।’ भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएका चिनियाँ प्राविधिकलाई पनि यो भवनको अवलोकन गराइएको थियो । प्रवलीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर उनीहरूले मानेनन् ।


२०६४ सालको निर्वाचनपछि संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्य नअटाएपछि उक्त भवन प्रयोगविहीन भएको थियो । ‘संसद् बैठक बानेश्वरमा सारेपछि पनि अन्य बैठक सञ्चालनका लागि कहिलेकाहीँ उक्त भवन प्रयोग गरिएको थियो । तर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पूर्णरूपमा प्रयोगविहीन भयो,’ महासचिव भट्टराईले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार परिसरलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार हुँदै छ । ‘अहिलेसम्मको जिम्मेवारीका आधारमा उक्त भवन बनाउने प्राधिकरणले हो,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले गुरु योजना तयार गरिरहेकाले हाम्रो पनि सहयोग रहनेछ । ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ वा त्यस्तै कुनै संरचनाको कुरा आएको हो । जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही बन्न सक्छ ।’ हाल सिंहदरबारको मूल भवनलाई प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ । उक्त भवनलाई प्रधानमन्त्रीको हाइटेक कार्यालय बनाउन आधुनिक संरचना तयार गरिँदै छ ।


राणाको मनोरञ्जन घर

अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त भवन राणाहरूले सुरुमा मनोरञ्जनका लागि नाच्ने, गाउने र भोजभतेर गर्नका लागि बनाएका थिए । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार विस्तारै राणा प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त भवनलाई विदेशी पाहुना भेट्ने थलो बनाएका थिए । आफ्नै निवासमा भेट्दा पारिवारिक र आन्तरिक सुरक्षाका कतिपय विषय विदेशीलाई जानकारी हुने भन्दै राणाहरूले नाचगान भवनलाई अन्यत्र सारेर पाहुना भेटभाटको थलो बनाएको देखिन्छ ।


राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन्धि सम्झौता र राजदूत भेटघाट सोही हलमा गरेको जानकारहरूलाई उद्धृत गर्दै संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले मुलुककै पहिलो संविधान मानिएको ‘नेपाल सरकार : वैधानिक कानुन’ २००४ मा सोही हलमा घोषणा गरेका थिए । २००८ सालको भारदारी सभा पनि सोही हलमा सञ्चालन भएको थियो । २०१५ सालपछि संसद् र पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक पनि त्यहीँ बस्ने गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म उक्त भवनमा संसद्को बैठक बस्दै आएको थियो ।



प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?