सुपुर्दगी सन्धिबिनै कैदी हस्तान्तरण प्रावधान प्रस्ताव

परराष्ट्र प्रतिवेदनमा सहमत भए र त्यहीअनुरूप कानुन बने नेपालमा भएका विदेशी कैदीबन्दी पारस्परिक सहमतिका आधारमा सम्बन्धित देशलाई बुझाउन बाटो खुल्नेछ । यसले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई पनि फिर्ता गराउन बाटो खोल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ‘सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा दुई सार्वभौम मुलुकबीच समझदारी गरेर विभिन्न अपराध कसुरमा अर्को देशमा पुर्पक्षमा वा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति आदानप्रदान गर्न सकिने भनेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ कार्यदलका संयोजक सापकोटाले भने, ‘यसका लागि अध्यागमन, कारागारलगायत कानुनमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

नेपालले विभिन्न मुलुकसँग अन्तर्देशीय सीमापार अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान (एमएलए) सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गरे पनि अपराधी तथा कैदी आदानप्रदान गर्ने कानुन बनेको छैन ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव सापकोटाको नेतृत्वमा कारागार विभागका महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका थिए । गृहले परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन चार महिनाअघि नै पठाएको हो । परराष्ट्रले कुनै जवाफ पठाएको छैन । सुपुर्दगी वा यस्तै किसिमका कानुनको अभावमा कतिपय अपराधी अनौपचारिक रूपमा आदानप्रदान गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सुपुर्दगी कानुन नभएका कारण नेपाल प्रहरीले विदेशबाट अनौपचारिक रूपमा नेपाली बन्दी वा अपराधी ल्याउने र नेपालबाट पनि त्यस्ता व्यक्ति अरूलाई बुझाउने गरेको छ । मंसिर २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लागूऔषध कारोबार, विदेशी मुद्रा तस्करी, यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करीलगायत अपराधमा १ हजार २ सय ५५ विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन लागू भए यी व्यक्ति सम्बन्धित देशमा फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई पनि दुई देशका सरकारबीच समझदारी भए सजाय भुक्तानअघि नै स्वदेश फिर्ता गर्न सकिने छ । पछिल्लो पटक पुस ७ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका १ सय २२ चिनियाँ नागरिकलाई सरकारले निष्कासनका नाममा चीन सरकारलाई ‘अघोषित सुपुर्दगी’ गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय कार्यदलको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी गृह मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे बोल्न चाहेनन् । एक अधिकारीले प्रतिवेदन ‘अतिसंवेदनशील’ भएकाले हतारमा निर्णय लिन नहुने बताए । ‘आज एउटा देशसँग यस्तो समझदारी होला, भोलि अर्को देशले पनि समझदारी गरौं भन्लान्, यो विषय कुनै एक मुलुकसँग मात्रै सीमित छैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पुग्ने खालका सन्धि/सम्झौता वा समझदारीबारे निर्णय हतारमा लिइनु हुँदैन ।’ परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कार्यदलले कुन कुन विषयमा के के सिफारिस वा प्रस्ताव गरेको भन्ने विषय गृह मन्त्रालयबाटै बुझ्नुहोला,’ उनले भने ।

भारतको गोवामा २०७३ असोज २७ गते आयोजित ‘बहुपक्षीय तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रको प्रयास (बिमस्टेक)’ स्तरीय ‘आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागी हुने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग दुई देशबीच कैदी हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

ललितपुरका चेतबहादुर थापालाई श्रीलंकामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिरिसेनालाई भिटो प्रयोग गरेर मृत्युदण्डको सजाय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । उनले यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार नै कारबाही गर्न सकिने बताएका थिए । तर परराष्ट्रका अधिकारीले दाहालले ‘अपरिपक्व’ प्रस्ताव श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसँग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । दाहाल सम्मेलनबाट फर्किएपछि कैदी हस्तान्तरणको विषय उठेको थियो । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । गत भदौमा भने गृहमन्त्री थापाले कार्यदल बनाएका हुन् ।