स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो : अख्तियार [प्रतिवेदनको पूर्ण पाठसहित]

आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत रहेको’ बताएका छन् । ‘हामी आफू संलग्न नभएर स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तालाई जिम्मेवारी दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।’ विश्वसनीयताका लागि अख्तियारले अन्य स्वतन्त्र निकायलाई सर्वेक्षणको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले उक्त संस्थाको नाम सार्वजनिक नगरिने स्पष्ट पारे ।

करिब तीन हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको सर्वेक्षणमा १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानो अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ६७ प्रतिशत सेवाग्राही स्थानीय सरकारको सेवाबाट सन्तुष्ट थिए भने करिब ११ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाए । अरू भने बोल्न चाहेनन् ।

सेवाग्राहीमध्ये करिब ७२ प्रतिशतले दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ३७ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षणलाई त्यसको कारणका रूपमा अर्थ लगाए । ३६ प्रतिशत सहभागीको बुझाइमा निर्वाचनमा धेरै खर्च भएकाले त्यसको शोधभर्ना स्वरूप भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । उनीहरूले नातावाद, कृपावाद, गल्ती गर्दा सजाय नहुने, उपभोक्ता समितिको बाहुल्य हुने, अनुगमनको अभावलगायत कारणले भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।

सेवाग्राहीमध्ये करिब ४७ प्रतिशतले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । त्यसमध्ये एक तिहाइले भ्रष्टाचार नरोकिनुमा नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठाने । ३२ प्रतिशतले कर्मचारीलाई दोषी देखाए । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५.३ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको अख्तियारले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको र नीतिगत रूपमै समेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मुद्दामा नयाँ रेकर्ड

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ वर्षे इतिहासमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर आयल निगमको जग्गा प्रकरण, दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणलगायतका ठूला र रणनीतिक प्रकृतिका अनियमिततामाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन ।

अख्तियारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ सय ५१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ । अख्तियारको दाबीअनुसार मुद्दाको सफलता दरले पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेकामा गत वर्ष त्यो दर ८८ प्रतिशत पुगेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दालाई सानो/ठूलो रूपमा हेर्न नहुने बताए । ‘तपाईंहरूको दाबीअनुसार रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्रका विषय मुद्दा नै होइनन् भन्ने होला,’ उनले भने, ‘तर तिनका कारण समाजमा परेको असर र प्रभाव नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ती मुद्दा पनि अनुसन्धान गर्न कठिनाइ छैन र ?’ उनले मुद्दाको धरातल नहेरी ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा दायर गर्न सकेन’ भन्ने कोणबाट मात्रै अख्तियारको आलोचना गर्न नहुने बताए । गत आर्थिक वर्ष अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये १ सय ४७ वटा रंगेहात घूससँग सम्बन्धित छन् । नक्कली प्रमाणपत्रका ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका ३९, गैरकानुनी लाभहानिका ३३, राजस्व हिनामिनाका १०, गैरकानुनी सम्पत्तिका १२ अनि विविध विषयका २२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

अख्तियारले मुद्दा दायरको संख्यामा ‘ऐतिहासिक रेकर्ड’ कायम राखेको दाबी गरे पनि घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाको संख्या मात्रै २ सय ३५ वटा छन् । कुल मुद्दाको दुई तिहाइ साना र लो प्रोफाइल प्रकृतिका छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा सबै ३ सय ५१ मुद्दामा ८ सय ९४ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाएको छ । रंगेहातमा कारबाही गर्नुका साथै कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नै घूस दिँदादिँदै कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । धेरै मिहिनेत नपर्ने, दायर भएका मुद्दा ठहर हुने प्रबल सम्भावना भएकाले रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दा अख्तियारको सफलता दर बढाउने माध्यम भएका छन् । अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ । तर यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपितहरू भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति धेरै छन् । राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना अख्तियारले खेपिरहेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीमाथिको कारबाहीसमेत नेतृत्वभन्दा तल्लो तहका प्रशासनहरूको तहसम्म सीमित छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अख्तियारले आफ्नो संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पनि काम गरेको बताए । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिगत विश्लेषण, तीन तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले दिएका सुझावलगायतका विषय समावेश छन् । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका २ सय ४ मुद्दामध्ये ८८ दशमलव २४ प्रतिशतमा अख्तियारको मागदाबी ठहर भएको छ ।

यही आंकडालाई आधार मानेर अख्तियारले संवैधानिक जिम्मेवारीमा आफू सफल भएको दाबी गरिरहेको हुन्छ । तर फैसला भएका मुद्दा हेर्दा नक्कली प्रमाणपत्र र रंगेहात घूसका धेरै मुद्दाले अन्य असफल मुद्दाको अनुपातलाई ओझेलमा पारेका छन् । २४ हजार उजुरीमध्ये अख्तियारले करिब ६ हजार उजुरी तामेलीमा राखेको छ । झूटो र प्रमाण नपुगेको, क्षेत्राधिकार नभएको उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्छ । ८ सय ८१ वटा उजुरीमाथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान भएको छ । करिब आठ हजार उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाएको छ ।

‘अनुचित कार्य’ माथि कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार कटौतीमा परेसँगै अख्तियारले त्यस्ता काम सरोकारवाला निकायकै जिम्मेवारीमा छाड्ने गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ माथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार कटौती भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर नहुने तर अनियमितता भएका घटनामा अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा ठूलो संख्याको उजुरी अलपत्र परेको देखिन्छ ।

उजुरी दर्ता हुँदादेखि मुद्दा दायर गर्दाको अनुपात हेर्दा करिब ४ प्रतिशत उजुरीले मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दाको आकार ग्रहण गरेका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियारको प्रमुख जिम्मेवारी नै भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने हो । उजुरीको अनुपात हेर्दा यो नतिजा निराशाजनक देखिन्छ ।

‘भ्रष्टाचार भएको केही न केही’ प्रमाण भेटिएपछि सुरु हुने विस्तृत अनुसन्धानको आधा हिस्सासमेत विविध कारणले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नभई तामेलीबाट टुंगिन्छ । अघिल्लो वर्षको लगतसमेत जोड्दा ६ सय ५३ वटा फाइलमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको अख्तियारले ३ सय ५१ वटा फाइलमा मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्यो । करिब ४६ प्रतिशत फाइलमाथिको अनुसन्धानले मुद्दाको स्वरूप ग्रहण नगरी स्रोत साधनको खर्च भयो । गत एक वर्षको अवधिमा अख्तियारले ठूला र रणनीतिक प्रकृतिका अनियमिततामाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । आयल निगमको जग्गा प्रकरण, दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणलगायतका मुद्दा यसका उदाहरण हुन् ।

एक वर्षको अवधिमा अख्तियारले आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । जुन, आयोगको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नै पूर्वप्रमुखमाथि समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अन्य अनियमितता र रंगेहात उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले न्यायाधीशहरूमाथि समेत छानबिन गर्न न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको छ । यो पाटोलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न मिले पनि अन्य कामकारबाही र बेथितिको मुहान भनिने राजनीतिक भ्रष्टाचारमाथिको छानबिनमा भने अख्तियार विगतका वर्षझैं औसत भूमिकामै रह्यो ।

अख्तियारले यो एक वर्षको अवधिमा आफ्नै ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको मस्यौदा संसद्‌मा पेस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठायो । एक वर्षसम्म पनि सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन । अनुचित कार्य अनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथिको छानबिनमा संवैधानिक बन्देज हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको अख्तियारले अहिले भने ‘परिमार्जित ऐन नआएका कारण कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठेरो भएको’ प्रतिक्रिया दिन सहुलियत पाइरहेको छ ।

१८ सय रुग्ण आयोजना र ठेक्कामाथि अनुसन्धान गरेको अख्तियारले ती ठेक्कामा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी जोखिममा परेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब ५० वटा फाइलमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये एक हजारभन्दा बढी ठेक्काको दोस्रो पटक म्याद थपेर पनि काम भएको थिएन । पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले तिनको निरन्तर निगरानी भइरहेको बताए । यो एक वर्षको अवधिमा अख्तियारले सरकारलाई ८१, प्रदेश सरकारलाई १९ र स्थानीय सरकारलाई २० वटा सुझाव दिएको जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :