वैदेशिक रोजगारका पीडितले स्थानीय प्रहरी चौकीमै उजुरी दिन पाइने

वैदेशिक रोजगारको नाममा हुने सक्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र ठगी कार्यलाई रोक्नको लागि दुई निकायबीच समझदारी भएको हो । समझदारीमा वैदेशिक रोजगारी ऐनमा छुटेका विषयमा कुन निकायले के हेर्ने भनेर प्रष्ट पारिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगहरुलाई कारबाही गर्न काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाई घरदैलो सेवा सुरुवात गरेको बताए । ‘पीडितलाई आफूलाई जहाँ पायक पर्छ त्यहीको प्रहरीको चौकीमा गएर पीडक विरुद्ध उजुरी दिन सकिने संयन्त्र बनेको छ,’ उनले भने,‘प्रहरी चौकीले सुरुको तहका सूचना त्यहीबाट संकलन गरी थप कारबाहीको लागि माथिल्लो तहमा पठाउनेछ निकायपिच्छे धाइराख्नुपर्दैन ।’

उनले सबै तहको अनुसन्धान विभाग समक्ष आउनु नपरोस् भनेर निश्चित तहसम्मको अनुसन्धान स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको बताए । प्रहरी चौकीले वैदेशिक रोजगार विभागको क्षेत्रधिकार बलियो भएमा विभागमा पठाइदिन्छ । विभागले आफ्नो नेतृत्वमा प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । तर, प्रहरीको क्षेत्रधिकार बलियो भएमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग वा मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा पठाइनेछ ।

म्यानपावर (संस्थागत)बाट हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई कारबाही गर्ने कानुन प्रष्ट छ । तर, व्यक्तिगत हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रष्ट छैन । जसको कारण व्यक्तिगत रुपमा ठगी गर्ने गिरोहलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउन निकै कठिन भइरहेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका वा अनुसन्धान तहकिकात गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले नसमेटको विषयमा केही लुपहोल थियो । यो लुपहोलमा खेल्ने गिरोहहरु सक्रिय थियो,’ भुसालले भने,‘अब ती लुपहोललाई विभाग–प्रहरीको समन्वयले हटाएको छ ।’

समझदारीले संयुक्त अनुसन्धानको खाका समेत तयार गरेको छ । यी काम गर्नको संयुक्त अनुसन्धान टोली परिचालन गर्ने, सूचनाको आदनप्रदान गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिको क्रियाकलाप गर्ने काममा समझदारी गरेको छ । ‘जसले वैदेशिक रोजगारको लागि भनेर इजाजत लिइएको छैन, तर कसन्लेन्टेसी वा ट्राभल एजेन्सीले वैदेशिक रोजगारीको काम गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी र बिभागले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्नेछ,’ उनले भने,‘यो क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम भएको छ ।’

विभागले सिमित जनशक्तिको कारण देखाउने अनुसन्धानमा पन्छिने प्रवृत्तिलाई हटाएको बताए । ‘विभागको सिमित जनशक्ति छ । त्यहाँ कर्मचारी पुग्न सक्तैन भनेर पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन । सक्रिय गिरोहको लागि घण्टी बजेको अवस्था हो,’ उनले भने ।

समझदारीले वैदेशिक रोजगारको क्रममा हुने मानव बेचविखन निवारणका लागि आपसमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुने, बेचबिखनका जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत नलिएका व्यक्ति, संस्था, फर्म वा एजेन्सीबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्ध कार्य गर्ने वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीमा संलग्न हुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही चलाउनको लागि बाटो खुलेको छ ।